उच्च माध्यमिकच्या अनुदान प्रस्तावांची युद्ध पातळीवर छाननी

राज्य शासनाने फेब्रुवारीत अनुदान पात्र शाळांच्या यादीतून डावललेल्या शेकडो प्रस्तावांची पुन्हा एकदा युद्धपातळीवर छाननी केली जात आहे. विशेष म्हणजे, यवतमाळ जिल्ह्यातील शिक्षकांनी पुण्याच्या आयुक्तालयापुढे केलेल्या धरणे आंदोलनानंतर या कामास गती आली आहे.

ठळक मुद्देआयुक्त कार्यालयात गती मे महिन्याच्या अखेरीस मंत्रालयात जाण्याची शक्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : राज्य शासनाने फेब्रुवारीत अनुदान पात्र शाळांच्या यादीतून डावललेल्या शेकडो प्रस्तावांची पुन्हा एकदा युद्धपातळीवर छाननी केली जात आहे. विशेष म्हणजे, यवतमाळ जिल्ह्यातील शिक्षकांनी पुण्याच्या आयुक्तालयापुढे केलेल्या धरणे आंदोलनानंतर या कामास गती आली. त्यामुळे गेल्या सतरा वर्षांपासून विनावेतन काम करीत असलेल्या शिक्षकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
राज्यात २००१ पासून साधारणत: १३०० कनिष्ठ महाविद्यालये आणि उच्च माध्यमिक विद्यालये विनाअनुदान तत्ववावर सुरू आहेत. त्यात काही वर्षांपूर्वी ‘कायम’ शब्द निघाल्याने अनुदानाच्या आशा जाग्या झाल्या. २०१४ मध्ये मूल्यांकन होऊनही शासनाने या शाळांची अनुदानपात्र यादी घोषित केली नव्हती. त्यासाठी शिक्षकांनी २०० पेक्षा जास्त आंदोलने केल्यावर राज्य शासनाने यंदा २८ फेब्रुवारीला अनुदानपात्र शाळांची यादी जाहीर केली. परंतु, केवळ १२३ शाळांचाच समावेश केला. विशेष म्हणजे, यवतमाळ, नागपूरसारख्या जिल्ह्यातील एकाही उच्च माध्यमिक विद्यालयाचा या यादीत समावेश करण्यात आला नाही.
त्यामुळे राज्यभरात संतापाची लाट उसळली होती. यवतमाळ जिल्ह्यातील विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून या निर्णयाचा धिक्कारही केला. त्यानंतरही प्रशासन हलले नाही. तेव्हा थेट पुण्यात आयुक्त आणि संचालक कार्यालयापुढे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले. १२ दिवस सतत आंदोलन केल्यानंतर आयुक्त कार्यालय जागे झाले. अडलेल्या सर्व प्रस्तावांची पुन्हा एकदा छाननी करण्याचे आश्वासन शिक्षण उपसंचालकांनी दिले होते. त्यामुळे आंदोलन थांबविण्यात आले.
परंतु, केवळ आश्वासनावर विसंबून न राहाता विनाअनुदानित शाळा कृती समितीच्या शिक्षकांनी नुकतीच आयुक्त कार्यालयात जाऊन आपल्या प्रस्तावांबाबत जाब विचारला. तेव्हा यवतमाळसह राज्यातील सर्वच प्रस्तावांची युद्धस्तरावर छाननी सुरू असून ते लवकरच मंत्रालयात पाठविण्यात येणार असल्याचे लेखी पत्र शिक्षकांना देण्यात आले. परंतु, एवढ्यवरच न थांबता कृती समितीने आता सहविचार सभा आयोजित केली आहे. यवतमाळच्या अभ्यंकर कन्या शाळेत २४ मे रोजी होणाऱ्या या सभेला सर्व प्राध्यापक, संस्थाप्रमुख यांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन जिल्हाध्यक्ष प्रा. पुरुषोत्तम येरेकार, प्रा. आनंद चौधरी, प्रा. संदीप विरुटकर, प्रा. उमाशंकर सावळकर, प्रा. महेंद्र वाडेकर, प्रा. श्रीकांत लाकडे, प्राचार्य पाईलवार आदींनी केले आहे.