भूमाफियांसाठी सर्च रिपोर्ट, व्हॅल्यूअर मॅनेज

शहरातील भूखंड खरेदी घोटाळ्यात बँकांच्या पॅनलवरील काही व्हॅल्युअर, सर्च रिपोर्ट काढणारे कायदेतज्ज्ञ यांना मॅनेज केले गेल्याचे दिसून येते. त्यांचे बहुतांश रिपोर्ट संशयास्पद असून त्यात सर्च रिपोर्ट देणाऱ्या दुय्यम निबंधक (खरेदी-विक्री) कार्यालयाची भूमिकाही महत्त्वाची ठरली आहे.

ठळक मुद्देबँकांच्या पॅनलवरील यंत्रणा : दुय्यम निबंधकांची भूमिका संशयास्पद, आणखी अनेक गुन्हे दाखल होणार

राजेश निस्ताने।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : शहरातील भूखंड खरेदी घोटाळ्यात बँकांच्या पॅनलवरील काही व्हॅल्युअर, सर्च रिपोर्ट काढणारे कायदेतज्ज्ञ यांना मॅनेज केले गेल्याचे दिसून येते. त्यांचे बहुतांश रिपोर्ट संशयास्पद असून त्यात सर्च रिपोर्ट देणाऱ्या दुय्यम निबंधक (खरेदी-विक्री) कार्यालयाची भूमिकाही महत्त्वाची ठरली आहे.
यवतमाळातील भूखंड खरेदी घोटाळा ‘लोकमत’ने उघडकीस आणला. भूमाफियांचे कारनामे पुढे येताच नागरिकही तक्रारी देण्यासाठी मोठ्या संख्येने पुढे आले. आतापर्यंत भूमाफियांविरोधात सात गुन्हे दाखल झाले असून आणखी १५ ते १७ तक्रारदार गुन्हा दाखल करण्यासाठी लागणाºया कागदपत्रांची जुळवाजुळव करीत आहेत. आपली फसवणूक झाल्याचे त्यांनी पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) सांगितले आहे. ‘एसआयटी’ला त्यांच्या कागदपत्रांची प्रतीक्षा आहे.
आतापर्यंतच्या पाहणीत या भूखंड घोटाळ्यात भूमाफिया, दुय्यम निबंधक कार्यालय व अव्वाच्या सव्वा कर्ज देणाºया बँका अशी साखळी असल्याचे आढळून आले आहे. बँकांनी आपल्या पॅनलवर व्हॅल्युअर व सर्च रिपोर्ट काढण्यासाठी कायदे तज्ज्ञांची नियुक्ती केली आहे. परंतु ही प्रमुख मंडळीच भूमाफियांनी अनेक प्रकरणात मॅनेज केली. त्यामुळे ‘एसआयटी’ने त्यांच्या मुसक्या आवळल्यानंतरच यातील वास्तव व पडद्यामागील प्रतिष्ठीत चेहरे उघड होण्यास मदत होणार आहे.
एखादी रियल इस्टेट (घर, प्लॉट, फ्लॅट, भूखंड, शेती आदी स्थावर मालमत्ता) बँकेत तारण ठेऊन कर्ज घ्यायचे असेल तर या प्रॉपर्टीची बाजार भावाने नेमकी किंमत किती हे शोधण्यासाठी कर्जाची ही फाईल बँकेच्या पॅनलवरील व्हॅल्युअरकडे दिली जाते. व्हॅल्युअर त्या भागातील बाजारभाव तपासतो, तेथे अलिकडेच झालेली एखाद्या प्रॉपर्टीची खरेदी हा प्रमुख आधार असतो. परंतु व्हॅल्युअर मॅनेज केल्यास तो प्रॉपर्टीची किंमत प्रत्यक्ष बाजारभावाच्या दुप्पटीने वाढवून देतो. त्यामुळे त्या प्रॉपर्टीवर दीडपट कर्ज उचलणे शक्य होते. प्रॉपर्टीच्या किंमतीच्या ५० टक्के अधिक रक्कम कर्ज म्हणून उचलली जाते. अशा प्रकरणात कर्ज न भरल्यास बँका अडचणीत येतात. कारण ती प्रॉपर्टी विकून तेवढी रक्कम बँकेला परत मिळत नाही.
असाच प्रकार सर्च रिपोर्टबाबत घडतो. त्यासाठी बँकांच्या पॅनलवर अनेक कायदे तज्ज्ञांची नियुक्ती केलेली असते. हा सर्च रिपोर्ट दुय्यम निबंधक (खरेदी-विक्री) कार्यालयातून मिळविला जातो. त्यासाठी सदर कायदे तज्ज्ञाने प्रॉपर्टी असलेल्या ठिकाणी भेट देणे, एनए (अकृषक) झालेला आहे की नाही हे तपासणे, नकाशा पाहणे, सातबारा, फेरफार, मालमत्ता कर याची तपासणी करणे, टायटल (मालकी) क्लिअर आहे की नाही हे पाहणे, त्यावरील कर्जाचा बोझा तपासणे बंधनकारक आहे. या सर्च रिपोर्टसाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयात प्रतिवर्ष २५ रुपये प्रमाणे शुल्क आकारले जाते. ही प्रॉपर्टी यापूर्वी कुणाला विकली गेली आहे का, एकापेक्षा अधिक मालक आहेत का याबाबी तपासूनच सर्च रिपोर्ट दिला जातो. परंतु यवतमाळात उघडकीस आलेल्या भूखंड खरेदी घोटाळ्यात अनेक सर्च रिपोर्टसुद्धा मॅनेज केले गेल्याचे आढळून आले.
डॉक्टरला अटक, दोन दिवसांची पोलीस कोठडी
जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे सेवानिवृत्त उपअभियंता कृष्णमूर्ती अय्यर यांना दिलेला साडेसात लाखांचा धनादेश बाऊन्स झाल्याप्रकरणी अवधूतवाडी पोलिसांनी डॉ. अमोल मुजमुले याला शुक्रवारी रात्री राहत्या घरुन अटक केली. शनिवारी येथील न्या. पुनसे यांच्या न्यायालयापुढे उभे केले असता त्याला दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली. मुजमुले याच्यावतीने अ‍ॅड. अजय दाणी यांनी युक्तीवाद केला. गुरुवारी या प्रकरणात भूमाफिया मंगेश पन्हाळकरसह तिघांविरुद्ध फसवणूक व अन्य कलमान्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. त्यातील डॉक्टरला अटक झाली. मुख्य आरोपी मंगेशच्या अटकेचे आव्हान ‘एसआयटी’पुढे कायम आहे.
भूखंडांची बोगस खरेदी, कर्जाच्या साखळीत अनेक घटक
बँकांचे व्हॅल्युअर, सर्च रिपोर्ट काढणारे कायदे तज्ज्ञ, दुय्यम निबंधक कार्यालय, बँकांमधील कर्ज मंजूर करणारी यंत्रणा, त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या लोकनियुक्त मंडळातील काही सदस्य अशा सर्वांच्या साखळीतून हा भूखंड खरेदी घोटाळा झाल्याचे दिसून येते. काही कर्ज प्रकरणात थेट वरिष्ठांनी धृतराष्ट्राची भूमिका घेतल्याचे सांगितले जाते. तर काही ठिकाणी सक्षम आॅथेरिटीने हात ओले केल्याचे बोलले जाते.

बँकांच्या पॅनलवरील काही कायदे तज्ज्ञांची दुय्यम निबंधक, तलाठी कार्यालयात मिलीभगत आहे.
काही कायदे तज्ज्ञांनी सर्व कागदपत्रांची तपासणी व निकषपूर्तीसाठी ‘सर्चर’ ठेवले आहेत. हे कायदे तज्ज्ञ स्वत: कुठेही तपासणीसाठी जात नाही.
प्रॉपर्टीवर कितीचे कर्ज घेणार यावर बरेचदा छुप्या पद्धतीने सर्च रिपोर्टचे ‘शुल्क’ आकारले जाते. यात काहींनी तर चक्क एक लाखापर्यंत शुल्क घेतले.
बँकांमध्ये तीन कोटींचे कर्ज मंजूर करण्यासाठी तब्बल २५ लाखापर्यंत ‘मार्जीन’ ठेवली गेल्याची चर्चा आहे.
तीन कोटींच्या या कर्जातील तारण प्रॉपर्टी बोगस असल्याचे संबंधिताला माहीत होते, हे ‘मार्जीन’च्या रकमेवरून स्पष्ट होत आहे.
‘एसआयटी’पुढे प्रतिष्ठितांच्या पर्दाफाशचे आव्हान
एसपींनी स्थापन केलेल्या विशेष पोलीस तपास पथकापुढे ही मिलीभगत उघड करण्याचे व या साखळीतील बँकांमधील गुंतवणूकदारांच्या कोट्यवधींच्या ठेवींना चुना लावणाºया मॅनेज घटकांच्या अटकेचे, त्यांच्या माध्यमातून प्रतिष्ठीतांचा पर्दाफाश करण्याचे आव्हान आहे.