राज्यातील पोलिसांचे गोपनीय अहवाल आता निरीक्षकांच्या हाती

ठळक मुद्देपुनर्विलोकन उपअधीक्षकांकडे‘शीट रिमार्क’ वित्तीय वर्षानुसार

राजेश निस्ताने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : राज्यभरातील पोलीस शिपाई ते सहायक फौजदारापर्यंतच्या सर्व पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालाबाबत (शिट रिमार्क) महासंचालक कार्यालयाने नवे धोरण जारी केले आहे. त्यानुसार आता पोलीस शिपाई, पोलीस नाईक या कर्मचाऱ्यांचे अहवाल संबंधित वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक लिहिणार आहेत.
शिपाई व नाईकच्या अहवालाचे पुनर्विलोकन संबंधित पोलीस उपअधीक्षक-सहायक आयुक्तांकडे राहणार आहे. जेथे निरीक्षकापेक्षा कमी दर्जाचा अधिकारी प्रमुख असेल तेथील पोलीस शिपाई व पोलीस नाईक यांचे शीट रिमार्क, प्रतिवेदन व पुनर्विलोकन उपअधीक्षक करणार आहेत.
जमादार-एएसआय एसपींकडे
पोलीस हवालदार व सहायक पोलीस उपनिरीक्षक यांचे गोपनीय अहवाल, प्रतिवेदन व पुनर्विलोकन हे पोलीस अधीक्षक अथवा अपर अधीक्षक करणार आहेत. आतापर्यंत दहा वर्षापेक्षा कमी सेवा झालेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल उपअधीक्षक तर दहा वर्षावरील सेवा झालेल्यांचे अहवाल अधीक्षक लिहित होते. त्यासाठी खास पेशी घेतली जात होती.
‘मार्च एन्डिंग’ची मर्यादा
आतापर्यंत एप्रिलच्या ३० तारखेपर्यंत गोपनीय अहवालाची संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडण्याचे बंधन होते. परंतु यापुढे वित्तीय वर्षानुसार अर्थात १ एप्रिल ते ३१ मार्च या काळात ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. राज्याचे अपर पोलीस महासंचालक (आस्थापना) राजेंद्र सिंग यांनी या संबंधीचे आदेश जारी केले आहेत.
वाचायला द्या, स्वाक्षरी घ्या
गोपनीय अहवाल, पुनर्विलोकन संबंधित कर्मचाऱ्याला माहीत करून देणे बंधनकारक असून ते प्रलंबित राहणार नाही, याची जबाबदारी घटक प्रमुखांवर सोपविण्यात आली आहे. गोपनीय अहवाल संबंधित कर्मचाऱ्याला समक्षच वाचायला देऊन स्वाक्षरी घ्यावी, असेही सुचविण्यात आले आहे.

अहवाल प्रलंबित, पदोन्नतीत अडचणी

पोलीस कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल लिहिण्याची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांनी व्यस्ततेमुळे कित्येकांचे अहवालच लिहिले नाहीत तर काही अहवाल पुनर्विलोकनासाठी प्रलंबित आहेत. राज्यभरात अशी शेकडो प्रकरणे महासंचालक कार्यालयाच्या निदर्शनास आली आहेत. गोपनीय अहवाल (शिट रिमार्क) न लिहिल्याने पोलीस कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती, सेवानिवृत्त, बक्षीस, सन्मान चिन्ह, सेवापट तपासणी व अन्य प्रशासकीय बाबींमध्ये अडचणी निर्माण झाल्या. ही गैरसोय टाळण्यासाठीच शिट रिमार्कच्या अधिकाराचे आता विक्रेंद्रीकरण करण्यात आले आहे.