सार्वजनिक स्थळे, शासकीय कार्यालयांची सुरक्षा वाऱ्यावर

यवतमाळ सारख्या जिल्हा मुख्यालयी सार्वजनिक ठिकाणे एवढेच नव्हेतर शासकीय कार्यालयांची सुरक्षाही धोक्यात आली आहे. कारण तेथे येणाºया कुणालाही कुणीच काहीच विचारत नाही, त्याच्या हालचालींवर कुणाची नजर नसते त्यामुळे कुणाला बॉम्ब सारखी स्फोटक वस्तू, अनोळखी बॅग ठेऊन जाणे तेथे सहज शक्य होते.

ठळक मुद्देधोका वाढला : स्फोटक वस्तू कुणीही सहज ठेऊन जाऊ शकतो, कुणीच कुणाला हटकत नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : घातपाती कारवायांचा सर्वत्र धोका आहे, त्याबाबत सुरक्षा यंत्रणेकडून मोठ्या शहरांना वारंवार अलर्ट केले जाते, त्या दृष्टीने तेथे सतर्कताही बाळगली जाते. परंतु यवतमाळ सारख्या जिल्हा मुख्यालयी सार्वजनिक ठिकाणे एवढेच नव्हेतर शासकीय कार्यालयांची सुरक्षाही धोक्यात आली आहे. कारण तेथे येणाºया कुणालाही कुणीच काहीच विचारत नाही, त्याच्या हालचालींवर कुणाची नजर नसते त्यामुळे कुणाला बॉम्ब सारखी स्फोटक वस्तू, अनोळखी बॅग ठेऊन जाणे तेथे सहज शक्य होते.
बुधवार ४ मार्च या राष्ट्रीय सुरक्षा दिनाच्या निमित्ताने सार्वजनिक ठिकाणांच्या व पर्यायाने नागरिकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. यवतमाळ शहर व जिल्ह्यापुरता विचार केल्यास तेथे या सुरक्षेच्या दृष्टीने कोणतीही खास खबरदारी घेतली जात नसल्याचे ‘लोकमत’ प्रतिनिधींनी प्रत्यक्ष भेटी देऊन केलेल्या पाहणीत आढळून आले आहे.
‘लोकमत’ प्रतिनिधींचा फेरफटका
सार्वजनिक बसस्थानक, रेल्वे स्थानक, ट्रॅव्हल्स पॉईंट, प्रवाशांचे प्रतीक्षा थांबे या ठिकाणी कुणीही अनोळखी व्यक्ती दिसला, त्याच्या हालचाली संशयास्पद वाटल्या तरी कुणी त्याकडे लक्ष देत नाही. बसस्थानकासारख्या गर्दीत तर त्यासाठी कुणाकडे वेळच नसतो.
ओरड मात्र पोलिसांच्या नावाने
नागरिकांनी आपले दागिने, पैसे स्वत: सांभाळावे अशी उद्घोषणा सार्वजनिक ठिकाणी वारंवार केली जाते. त्यानंतरही नागरिक मात्र अगदीच बेसावध असतात. त्यातूनच खिसा कापणे, महिलांच्या गळ्यातील मंगळसूत्र लंपास करणे, प्रवाशांची बॅग गायब करणे या सारखे प्रकार घडतात. स्वत:च्या निष्काळजीपणामुळे या घटना घडल्यानंतर नागरिक बोंब मात्र पोलिसांच्या नावाने ठोकतात.
सर्वच कार्यालयांची अवस्था सारखी
शासकीय कार्यालयांची अवस्था या पेक्षा वेगळी नाही. वेगवेगळ्या कामांच्या निमित्ताने या कार्यालयांमध्ये दिवसभर नागरिकांची ये-जा असते. मात्र कुणी कोणाकडे लक्ष देत नाही. एखाद्या व्यक्तीने स्फोटक पदार्थ असलेली बॅग कार्यालयात अथवा परिसरात ठेवली तरी कोणी त्याबाबत त्याला हटकतसुद्धा नाही. शासकीय यंत्रणा आपल्या कामात व्यस्त असते. एवढेच नव्हे तर नागरिकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी असलेली पोलिसांची कार्यालयेही याला अपवाद नाहीत. खुद्द जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयात दर्शनी भागाला विचारपूस व नाव नोंदणी होत असली तरी मागच्या बाजूने कुणीही या कार्यालयातील कोणत्याही कोपºयात सहज जाऊ शकतो. त्याची चौकशी करण्याची तसदी कुणी घेताना दिसत नाही. पोलिसांच्याच कार्यालयांची ही अवस्था असेल तर शासनाच्या अन्य विभागातील कार्यालयांकडून सतर्कता बाळगण्याची अपेक्षा ठेवणे गैरच ठरते.
शासकीय वसाहतींचे ‘टेरेस’ मोकळेच
पोलीस वसाहतींमधील सुरक्षा व सतर्कता यापेक्षा वेगळी नाही. या वसाहतीतसुद्धा पोलीस कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबीय राहत असताना कोणतीच खास खबरदारी घेतली जात नाही. त्यांच्या इमारतीत टेरेसपर्यंत कुणी जाऊन आले तरी हटकले जात नाही. एखादवेळी या टेरेसवर जाऊन कुणी खाली उडी घेण्याची, आत्महत्या करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसे झाल्यास त्याचे खापर पोलिसांवर फुटायलाही वेळ लागणार नाही. अनेक शासकीय निवासस्थानांच्या सुरक्षेची अशीच अवस्था आहे.

कर्मचारी म्हणतात, सीसीटीव्हीचे योग्य नियंत्रण हवे
शासकीय कार्यालयांच्या या वाºयावरील सुरक्षेबाबत काही कर्मचाऱ्यांशी चर्चा केली असता ‘आम्ही कुणा-कुणाला टोकावे, कुणाच्या कपाळावर लिहिले असते काय’ असा उपरोधिक प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. कोणत्याही कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावरच कोण कशासाठी येतो याची नोंद घेतली जावी, कार्यालय परिसरात प्रवेशासाठी एकच एन्ट्री (प्रवेशद्वार) असावी, सीसीटीव्हीचे नियंत्रण असलेल्या ठिकाणी पूर्णवेळ कर्मचारी बसवावा, त्याच्या माध्यमातून कुठे काही गैरप्रकार सुरू आहे का यावर वॉच ठेवला जावा म्हणजे कुणावर तरी जबाबदारी निश्चित होईल अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.