खून, बलात्काराचे प्रलंबित गुन्हे चार दिवसात निकाली काढा

डॉ. भुजबळ यांनी जिल्ह्यातील प्रलंबित गुन्ह्यांचा आढावा घेण्यासाठी गुरुवारी सर्व ठाणेदार व एसडीपीओंची बैठक घेतली. त्यात सर्व प्रकारच्या प्रलंबित गुन्ह्यांचा लेखाजोखा ठेवला गेला. चक्क चार ते पाच वर्षांपासून गुन्हे प्रलंबित असल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला. त्यामुळे एसपी भुजबळ जाम संतापले. तपासाच्या या पद्धती व संथगती कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतले जाणार नाही, असा प्रकार पुन्हा दिसल्यास थेट कारवाईला तयार राहा असा थेट इशारा एसपींनी दिला.

ठळक मुद्देएसपींचा ‘अल्टीमेटम’ : जबाबदारी एसडीपीओंवर, आढावा बैठकीत संताप

  लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्ह्यात खून, बलात्कार, वाटमारी, खुनाचा प्रयत्न, घरफोडी, शासकीय कर्मचाऱ्यांवरील हल्ले, अकस्मात संशयास्पद मृत्यू असे शंभरावर गुन्हे प्रलंबित आहे. यातील काही गुन्हे एक ते पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून निकाली निघालेले नाही. जिल्ह्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या तपासाच्या या संथगतीवर जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. दिलीप भुजबळ पाटील यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. प्रलंबित गुन्हे निकाली काढण्यासाठी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना चार दिवसाचा अल्टीमेटम देण्यात आला असून गुन्हे मार्गी लावण्याची जबाबदारी संबंधित उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. 
डॉ. भुजबळ यांनी जिल्ह्यातील प्रलंबित गुन्ह्यांचा आढावा घेण्यासाठी गुरुवारी सर्व ठाणेदार व एसडीपीओंची बैठक घेतली. त्यात सर्व प्रकारच्या प्रलंबित गुन्ह्यांचा लेखाजोखा ठेवला गेला. चक्क चार ते पाच वर्षांपासून गुन्हे प्रलंबित असल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला. त्यामुळे एसपी भुजबळ जाम संतापले. तपासाच्या या पद्धती व संथगती कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतले जाणार नाही, असा प्रकार पुन्हा दिसल्यास थेट कारवाईला तयार राहा असा थेट इशारा एसपींनी दिला. यवतमाळ शहर, अवधूतवाडी, पुसद ग्रामीण, पुसद शहर, उमरखेड, महागाव अशा काही पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित असल्याचे आढळून आले. 
अकस्मात संशयास्पद मृत्यूची ३० ते ४० प्रकरणे प्रलंबित आहे. त्यानंतरही तपास अधिकारी, ठाणेदार, एसडीपीओ यांनी दखल न घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले. 
एवढ्या मोठ्या संख्येने गुन्हे प्रलंबित असताना संबंधित तपास अधिकारी बिनधास्त रजेवर जाऊ शकतात कसे असा सवाल एसपींनी उपस्थित केला. काही गुन्हे दाखल झाले असताना मासिक अहवालात नमूद केले गेले नाही, प्रलंबित गुन्ह्यांचा आकडा कमी  दिसावा म्हणून अहवालातून गुन्हे दडपले गेल्याचा संशय व्यक्त केला गेला. 
एकूणच प्रलंबित गुन्ह्यांचा वाढलेला डोंगर खणून काढण्याची जबाबदारी एसपी भुजबळ यांनी संबंधित उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांकडे सोपविली आहे. ज्या पोलीस अधिकाऱ्याकडे गुन्हे प्रलंबित आहे, त्यांना एसडीपीओ कार्यालयात आणून बसवा, तेथेच त्यांच्याकडून पुढील चार दिवसात हे गुन्हे निकाली काढा असे निर्देश एसडीपीओंना देण्यात आले. उमरखेड, पुसद, दारव्हा, यवतमाळ विभागाच्या तुलनेत पांढरकवडा व वणी विभागात प्रलंबित गुन्ह्यांची संख्या नगण्य असल्याचे सांगितले जाते. 
 

पोलिसांवर निलंबन कारवाईची टांगती तलवार
 अवैध धंदे कोणत्याही परिस्थितीत नकोच अशी स्पष्ट भूमिका जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. दिलीप भुजबळ पाटील यांनी जिल्ह्यात रुजू झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून घेतली आहे. त्यानंतरही काही ठिकाणी धंदे सुरू आहेत. तर कुठे संबंधित बीट जमादार व पोलिसांचे दुर्लक्ष, अप्रत्यक्ष संरक्षण त्याला कारणीभूत ठरल्याचे आढळून आले. त्यामुळे अशा पोलिसांना निलंबित करण्याचा सपाटा एसपींनी सुरू केला आहे. अनेक वर्ष गुन्हे प्रलंबित ठेवणाऱ्या काही पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवरसुद्धा निलंबन कारवाईची टांगती तलवार आहे. पुढील आठवड्यात त्यांच्यावर ही कारवाई होण्याची शक्यता आहे. एका एपीआयकडे तब्बल २५ गुन्हे प्रलंबित असल्याचे आढळून आले. याशिवाय काही जमादारांकडे अकस्मात मृत्यूची प्रकरणे अशीच मोठ्या संख्येने प्रलंबित दिसून आली. त्यांच्यावर एसपींच्या कारवाईचा हातोडा पडणार असल्याचेही सांगितले जाते.