साडेसात हजार खोट्या ‘व्हॅलिडिटी’ अडीच वर्षांपासून दडवल्या

ज्यांच्याकडे जातवैधता तपासण्याची जबाबदारी आहे, त्या समितीनेच तब्बल ७ हजार ५४५ बनावट ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’ वाटल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे.

ठळक मुद्देज्यांच्याकडे जातवैधता तपासण्याची जबाबदारी आहे, त्या समितीनेच तब्बल ७ हजार ५४५ बनावट ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’ वाटल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे.औरंगाबादच्या अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीचा हा भंडाफोड खुद्द आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या आयुक्तांनी केला. आयुक्तांच्या या तपास अहवालावर अडीच वर्षे लोटूनही शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने कारवाई केलेली नाही.

अविनाश साबापुरे

यवतमाळ : ज्यांच्याकडे जातवैधता तपासण्याची जबाबदारी आहे, त्या समितीनेच तब्बल ७ हजार ५४५ बनावट ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’ वाटल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. औरंगाबादच्या अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीचा हा भंडाफोड खुद्द आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या आयुक्तांनी केला. मात्र, आयुक्तांच्या या तपास अहवालावर अडीच वर्षे लोटूनही शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने कारवाई केलेली नाही, हे विशेष. 

पुण्यातील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे तत्कालीन आयुक्त एस. एम. सरकुंडे यांनी औरंगाबाद जातवैधता तपासणी समितीची चौकशी केली होती. ६ सप्टेंबर २०१० ते ५ आॅक्टोबर २०११ या कालावधीत औरंगाबाद समितीचे तत्कालीन सहआयुक्त पाटील यांनी तब्बल ७ हजार ५४५ बनावट वैधता प्रमाणपत्र वाटल्याचा गंभीर निष्कर्ष सरकुंडे यांनी आपल्या अहवालात नमूद केला. सरकुंडे यांनी हा तपास अहवाल ८ मार्च २०१६ रोजी आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांना सादर केला.

या अहवालात नमूद आहे की, औरंगाबाद समिती महिन्याला एक हजार बनावट वैधता प्रमाणपत्र वाटत होती. याकरिता तत्कालीन सहआयुक्तांनी घरीच कार्यालय थाटले होते. ३ ते ४ लाख रुपये घेऊन वैधता प्रमाणपत्र देत होते. यात पोलीस दक्षता पथकाचा सिंहाचा वाटा असून पोलीस कर्मचारी व कार्यालयातील कर्मचारी महिन्याला कमीत कमी चार ते पाच लाख व अधिकारी २५ लाखापर्यंत कमाई करीत होते. त्यामुळे या प्रकरणात कमीत कमी १०० कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा अंदाज अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.

अहवालात या होत्या शिफारशी

बनावट शिक्के बनवून रेकार्ड तयार करणे, बोगस कागदपत्रे, बनावट गृहचौकशी अहवाल, उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी नाकारलेली अपिले मान्य करणे, तक्रारदाराने सबळ पुरावे देऊनही बनावट पुराव्याच्या आधारे प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात आल्याचे अहवालात नमूद आहे. संबंधित ७,५४५ जातवैधता प्रकरणांचे तत्काळ पुनर्विलोकन करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करावी. अर्जदारांना पुन्हा वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित होईपर्यंत त्यांच्या प्रमाणपत्रावर निर्बंध आणावे. संबंधित कालावधीत औरंगाबाद समिती कार्यालयात कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, पोलीस दक्षता पथकातील अधिकारी कर्मचाºयांसह सामायिक विभागीय चौकशी करावी. दोषी अधिकारी, कर्मचाऱ्याचे शासनाने कडक कारवाई करावी आदी शिफारशी तत्कालीन आयुक्तांनी आपल्या अहवालात केल्या आहेत. 

आज अडीच वर्ष लोटून गेले तरी अहवालावर आदिवासी विकास विभाग मूग गिळून बसला आहे. दोषींवर तत्काळ कारवाई करून जेरबंद करावे.

- दशरथ मडावी,  संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिरसा क्रांतिदल