सात पंचायत समितींचा कारभार प्रभारावरच

जिल्ह्यातील ग्रामीण विकासासाठी योजना राबविणाऱ्या पंचायत

रिक्त पदांचा आजार : नऊ सहायक बीडीओंचीही आवश्यकता
यवतमाळ : जिल्ह्यातील ग्रामीण विकासासाठी योजना राबविणाऱ्या पंचायत समितीमध्येच गटविकास अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. १६ पैकी सात पंचायत समित्यांना कित्येक वर्षांपासून पूर्णवेळ गटविकास अधिकारी मिळालेला नाही. तर सहाय्यक गटविकास अधिकाऱ्यांचीही एकूण नऊ पदे रिक्त आहे.
जिल्ह्याची ओळख ही राजकीयदृष्ट्या हेवी वेट नेत्यांचा जिल्हा अशी आहे. येथे येणारा प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी स्थानिक नेते व पक्षाचा म्हणून ओळखल्या जातो. अशा स्थितीत जाणिवपूर्वक पंचायत समितींचा कारभार प्रभारावर ठेवला जात आहे. यवतमाळ पंचायत समितीत कित्येक दिवसांपासून पूर्णवेळ गटविकास अधिकारी नाही. सोयीच्या अधिकाऱ्याकडे प्रभार देऊन मनमर्जीने काम काढून घेण्याचा प्रकार सुरू आहे. नियमबाह्य कामासाठी विरोध होताच अधिकारी बदलविण्याचा फंडाही पदाधिकाऱ्यांकडून वापरल्या जातो. यामुळेच पंचायत राज व्यवस्थेतील अनेक योजनांचा लाभच मिळत नाही. किंबहुणा सक्षम अधिकारी नसल्यामुळे यंत्रणेवरही कोणाचेच नियंत्रण राहात नाही.
जिल्ह्यातील वणी, घाटंजी, पांढरकवडा, बाभूळगाव, कळंब, यवतमाळ येथील गटविकास अधिकाऱ्याचे पद अनेक दिवसापासून रिक्त आहे. तर पुसद आणि दिग्रस पंचायत समितीतील गटविकास अधिकारी दीर्घ रजेवर गेले आहे. शासनाच्या लोककल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी सक्षम अधिकारी नसल्याने त्या योजनांचा बोजवारा उडत असल्याचे दिसून येते. विशेष म्हणजे सहाय्यक बीडीओंचीही नऊ पदे रिक्त आहे. बऱ्याचदा स्थानिक पदाधिकारीच आपल्या राजकीय हितसंबंधांचा उपयोग करून पूर्णवेळ अधिकारी येऊच नये, असा प्रयत्न करतात. आपल्या मर्जीने कारभार चालवण्यासाठी ही सोय केली जाते. या पद्धतीमुळे ग्रामविकासाच्या योजना मात्र रखडलेल्या आहेत.
रोजगार हमी योजनेतून मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेतला जातो. प्रत्यक्षात आज १०० ते २०० वृक्ष लावून त्याचे संगोपन केले, अशी जागाही दाखविण्यासाठी नाही. यावरून इतर योजनांची काय स्थिती असेल, याचा अंदाजा येतो.
शासन दरबारी प्रस्त असलेले आमदार, मंत्री व नेते येथे आहेत. त्यांनाही सोयीचे अधिकारी आणण्यातच इंट्रेस असल्याने प्रशासनाची वाताहत झाल्याचे दिसून येते. जिल्हा परिषदेत कामकाजाचा गाडा हा पंचायत समिती गटविकास अधिकाऱ्यांच्या भरोशावरच हाकला जातो. मात्र हीच जागा रिक्त असल्यामुळे कामकाजाची गतीच कमी करण्यात आली आहे. विकासाच्या गप्पा करणाऱ्या पदाधिकारी व नेत्यांना अडथळा ठरणारी ही उणिव दूर करण्यासाठी वेळ नाही. एखाद्या सर्वसाधारण कर्मचाऱ्याची बदली करण्यासाठी आपली प्रतिष्ठा खर्च करणाऱ्या या नेते व पदाधिकाऱ्यांना ग्रामीण जनतेचे सोयर सुतूक नसल्याचे दिसून येते. (कार्यालय प्रतिनिधी)