बाजार समितीच्या सात हजार कर्मचाऱ्यांना बेरोजगारीचा धोका

कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीचे संकट ओढवण्याची चिन्हे पाहता शासनाने आतापासूनच त्यांना शासन सेवेत सामावून घेता येते काय? यादृष्टीने चाचपणी चालविली आहे.

ठळक मुद्दे नव्या कायद्याचा संभाव्य परिणाम शासनसेवेत सामावून घेण्यासाठी चाचपणी

विलास गावंडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : नव्या केंद्रीय कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यातील ३०७ बाजार समित्या आणि तेथे कार्यरत सात हजार कर्मचाऱ्यांच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण झाला आहे. कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीचे संकट ओढवण्याची चिन्हे पाहता शासनाने आतापासूनच त्यांना शासन सेवेत सामावून घेता येते काय? यादृष्टीने चाचपणी चालविली आहे.

व्यापाºयांना विनाअट शेतमाल खरेदीची परवानगी देण्यात आल्याने बाजार समितीच्या अस्तित्वाला धक्का पोहोचला आहे. खासगी बाजार समित्यांमुळे शेतकरी बाजार समितीत येण्याविषयी शंका आहे. परिणामी या संस्थांचे उत्पन्न कमी होण्यासोबतच कालांतराने सुरू राहण्याविषयीसुध्दा शंका आहे. हे धोके लक्षात घेऊनच शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने हालचाली सुरू केल्या असल्याचे सांगितले जाते.
राज्यभरात असलेल्या ३०७ बाजार समित्या आणि ६१५ उपबाजारात सद्यस्थितीत ६ हजार ८७७ कर्मचारी कार्यरत आहेत. यामध्ये सचिव, सहायक सचिव, लेखापाल, प्रतवारीकार (ग्रेडर), लिपिक, सांख्यिकी, शिपाई आदी प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. बाजार समितीच्या विस्तारानुसार कर्मचाऱ्यांची संख्या आहेत. एका ठिकाणी किमान २० ते २५ कर्मचारी आहेत. गेली अनेक वर्षांपासून सेवा देत असलेल्या या कर्मचाऱ्यांना अचानक धक्का पोहोचू नये, यासाठी आतापासूनच उपाययोजना आखण्याची तयार सुरू करण्यात आली आहे.

२१ सप्टेंबरच्या बैठकीकडे नजरा
सहकार व पणन मंत्री जयंत पाटील यांच्या निर्देशानुसार २१ सप्टेंबर रोजी बैठक होणार आहे. यामध्ये बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांना शासनसेवेत सामावून घेण्याविषयी चर्चा केली जाणार आहे. यासाठी पणन संचालक, बाजार समितीचे कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती कर्मचारी संघ अध्यक्ष, मराठा क्रांती ठोक मोर्चा प्रमुख आबासाहेब पाटील आणि बाजार समिती कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे.

बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत घेण्यासाठी शासनाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला. या कर्मचाऱ्यांची उपासमार होणार नाही, त्यांचे कुटुंब उघड्यावर येणार नाही, यासाठी हा प्रयत्न आहे. शासन यादृष्टीने धोरणात्मक निर्णय घेईल.
- भीमराव केराम, आमदार किनवट विधानसभा