एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी शरद पवार यांनी शिष्टाई करावी

२३ मार्चपासून टाळेबंदी लागू करण्यात आली आहे. शासनाच्या आदेशानुसार महामंडळाने काही प्रमाणात प्रवासी वाहतूक सुरू केली आहे. तरी महामंडळाचे दररोज सुमारे २३ कोटी रुपयांचे उत्पन्न बुडत आहे. याचा फटका एसटी कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. मार्च देय एप्रिल २०२० चे २५ टक्के आणि मे देय जूनचे ५० टक्के वेतन कमी देण्यात आले. जून देय जुलैचा पगार अजूनही झालेला नाही.

ठळक मुद्देकामगार संघटना । शासनाकडून दरमहा ४०० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मिळावी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : कोरोना विषाणूची साखळी तोडण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे एसटी कर्मचाऱ्यांची आर्थिक घडी विस्कळीत झाली आहे. मार्च महिन्यापासून त्यांच्या पगाराचे वांदे सुरू आहेत. जून महिन्याचा एक पैसाही मिळाला नाही. आपण यासाठी मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करावी, अशी विनंती महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांना केली आहे. शासनाकडून महामंडळाला दरमहा ४०० कोटींची आर्थिक मदत मिळावी यासाठी सहकार्य करावे, असे या पत्रात म्हटले आहे.
२३ मार्चपासून टाळेबंदी लागू करण्यात आली आहे. शासनाच्या आदेशानुसार महामंडळाने काही प्रमाणात प्रवासी वाहतूक सुरू केली आहे. तरी महामंडळाचे दररोज सुमारे २३ कोटी रुपयांचे उत्पन्न बुडत आहे. याचा फटका एसटी कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. मार्च देय एप्रिल २०२० चे २५ टक्के आणि मे देय जूनचे ५० टक्के वेतन कमी देण्यात आले. जून देय जुलैचा पगार अजूनही झालेला नाही. या परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना कौटुंबिक गरजा भागविणेही कठीण होवून बसले आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करण्यात आली होती. शासनाने महामंडळाला आर्थिक सहकार्य करावे, अशी मागणी त्यांच्याकडे केली. परंतु संपूर्ण जुलै महिन्याच्या अखेरपर्यंत कर्मचाऱ्यांचा पगार होण्यासाठी एक पैसाही देण्यात आलेला नाही. पगाराअभावी अनेक कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. सर्वसामान्य लोकांची लालपरी टिकावी, एसटी महामंडळ आर्थिक संकटातून बाहेर निघावे यासाठी खासदार शरद पवार यांनी पुढाकार घ्यावा, असे संघटनेने म्हटले आहे. महामंडळाला शासनाकडून दरमहा ४०० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. यातून कामगारांचे वेतन, एसटी चालविण्यासाठी लागणारा खर्च निघू शकेल. यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करावी, असे महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट संघटनेचे जनरल सेके्रटरी हनुमंत ताटे आणि अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी म्हटले आहे. यासंदर्भात खासदार शरद पवार हे कुठली भूमिका घेतात याकडे एसटीच्या राज्यभरातील एक लाखांवर कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी) आर्थिक संकटात सापडली आहे. त्यामुळे कामगारांना वेतन देणे शक्य होत नाही, ही वस्तूस्थिती आहे. मात्र शासनाच्या अधिपत्याखाली येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लॉकडाऊन कालावधीत पूर्ण वेतन देण्यात आले आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांसाठीही अशी पूर्ण वेतनाची व्यवस्था व्हावी, असे संघटनेने म्हटले आहे.