घनकचरा कंत्राटदाराला कारणे दाखवा नोटीस

कंत्राटदाराची मनमानी मात्र सुरूच : मुख्याधिकाऱ्यांकडून कारवाईचा देखावा

लोकमत इम्पॅक्ट

(फाेटो)

महागाव : शहरातील कचऱ्याच्या कंत्राटात कंत्राटदार मनमानी करीत असून, शहराची वाट लावत आहेत. याबाबत ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित करताच मुख्याधिकाऱ्यांनी कंत्राटदारास कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे; मात्र त्यानंतरही कंत्राटदाराची मनमानी कायम असल्याने ही नोटीस केवळ दिशाभूल करण्यापुरती होती का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

नगरपंचायतमध्ये घनकचऱ्याचा कंत्राट घेणाऱ्या ठेकेदाराने राजकीय वरदहस्त वापरून मनमानी सुरू केली आहे. ६० लाखाच्या मंजूर टेंडरमध्ये किमान ४० लाख रुपये कसे खिशात घालता येतील, यासाठी कंत्राटदाराने नियोजन केल्याचे दिसते. १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत महागाव नगरपंचायतमध्ये घनकचरा व्यवस्थापनाचे टेंडर तब्बल ६० लाखापर्यंत गेले.

गतवर्षी हेच टेंडर २५ लाखाच्या आत होते. वर्षभरात टेंडर ३५ लाखाने कसे वधारले, हा चिंतनाचा विषय आहे. दिग्रस येथील एका संस्थेने हे टेंडर बिलोमध्ये बळकावले; मात्र या टेंडरचे धनी काही राजकीय पुढारी आहेत. उमरखेड आणि महागाव येथून घनकचरा व्यवस्थापनाची सुत्रे चालविली जात आहेत. शहरातील घरगुती मालमत्ता, अास्थापना, भाजीमंडी, व्यापार पेठ इत्यादी ठिकाणचा ओला आणि सुका कचरा वर्गीकरण करून संकलित करणे गरजेचे आहे. कंत्राटदाराने या मुख्य नियमाला हरताळ फासला आहे. बंदिस्त वाहनातून कचरा शहराबाहेर नेणे बंधनकारक आहे; मात्र कचरा संकलन करणाऱ्या वाहनांचे झाकण सताड उघडे राहत असल्याने शहरभर दुर्गंधी पसरत आहे.

याबाबत ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित करून वास्तव उजागर केले. दरम्यान, मुख्याधिकारी तथा नायब तहसीलदार डॉ. संतोष अदमुलवाड यांनी याप्रकरणी संबंधित कंत्राटदारास कारणे दाखवा नोटीस बजावून कारवाईचा देखावा केला. या नोटीसनंतरही घनकचरा संकलनाच्या कामात तिळमात्र सुधारणा झालेली नाही.

शहराची स्वच्छता व कचरा संकलनासाठी २८ महिला कामगारांची गरज असताना नाममात्र ५ महिला मजुरांना वेठीस धरून कचरा संकलनाची बनवाबनवी करण्यात येत आहे. स्थानिक जेसीबी एका दिवसासाठी भाड्याने आणून ३० दिवस जेसीबी वापरात असल्याची खोटी बिले जोडून लाखो रुपयांची उचल करण्यात येत आहे.

राजकीय लोकांची घनकचरा कंत्राटात प्रत्यक्ष हिस्सेदारी असल्याची शहरात चर्चा आहे. त्यामुळे होऊ घातलेल्या नगरपंचायत निवडणुकीत याविषयी परिणाम पाहावयास मिळण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. नगर पंचायत प्रशासनाकडून राजकीय दबावाला बळी पडून संबंधितावर कारवाई टाळण्यात येत असल्याचे दिसते. ४ मुद्यावर मुख्याधिकाऱ्यांनी ठेकेदारास नोटीस बजावली; परंतु प्रत्यक्ष काहीच कारवाई झाली नाही. त्यामुळे ही नोटीस जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी पाठवली की काय, अशी शंका उपस्थित होत आहे.

बाॅक्स

सामाजिक संस्था जाणार न्यायालयात

घनकचरा व्यवस्थापनाचे ६० लाखाचे टेंडर आहे; मात्र शहरात स्वच्छतेचा बोजवारा उडाला आहे. कचऱ्याचे प्रचंड ढिगारे साचल्यामुळे महागाव शहराचे डम्पिंग ग्राउंड झाल्याची अनेक ठिकाणी अवस्था आहे. नगरपंचायतीवर प्रशासक असलेले उपविभागीय अधिकारी स्वप्नील कापडणीस यांनी यात जातीने लक्ष घालून कंत्राटदारावर ठोस कारवाई करावी व घनकचरा व्यवस्थापनाचा कंत्राट रद्द करावा, अशी शहरवासीयांची मागणी आहे. कंत्राटदारावर या आठवड्यात कारवाई झाली नाही तर शहरातील काही सामाजिक संस्था न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत.