जिल्हा बँक निवडणूक पुन्हा लांबणीवर पडण्याची चिन्हे

संजय जोशी असे या संचालकाचे नाव आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला. ९७ व्या घटना दुरुस्तीत आपला दुर्बल घटक मतदारसंघ बाद झाल्याने आपला हक्क हिरावला गेला आहे. त्यावर उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. त्यावरचा निर्णय झाल्याशिवाय बँकेची निवडणूक घेऊ नये, अशी विनंती जोशी यांनी या अर्जात केली आहे. गुरुवारी त्यावर सुनावणी झाली.

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालयात अर्ज : तिघांना नोटीस, सुनावणी ४ मार्चला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : गेल्या १२ वर्षांपासून एकच संचालक मंडळ असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची २६ मार्चला होऊ घातलेली निवडणूक पुन्हा एकदा लांबणीवर पडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयातील एका संचालकाच्या अर्जाचा त्यात पुन्हा अडसर ठरू शकतो.
संजय जोशी असे या संचालकाचे नाव आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला. ९७ व्या घटना दुरुस्तीत आपला दुर्बल घटक मतदारसंघ बाद झाल्याने आपला हक्क हिरावला गेला आहे. त्यावर उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. त्यावरचा निर्णय झाल्याशिवाय बँकेचीनिवडणूक घेऊ नये, अशी विनंती जोशी यांनी या अर्जात केली आहे. गुरुवारी त्यावर सुनावणी झाली. निवडणूक कार्यक्रमासंबंधीची अधिसूचना जारी झाली का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. मात्र ही अधिसूचना अद्याप जारी झाली नसल्याचे सांगितले गेले. या प्रकरणात राज्य शासन, सहकार आयुक्त आणि अमरावतीचे विभागीय सहनिबंधक (सहकारी संस्था) यांना नोटीस जारी करण्यात आली आहे. या प्रकरणात ४ मार्च रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. ते पाहता या सुनावणीपूर्वी सहकार प्रशासन नोटिफिकेशन जारी करू शकणार नाही, पर्यायाने निवडणूक पुन्हा लांबणीवर पडेल असा अंदाज सहकार क्षेत्रात लावला जात आहे. नियोजित कार्यक्रमानुसार २६ मार्चला बँकेच्या २१ संचालक पदासाठी निवडणूक ठरली आहे. २५ फेब्रुवारीपासून त्यासाठी नामांकन दाखल केले जाऊ शकते. २९ फेब्रुवारी ही नामांकनाची अखेरची तारीख आहे.

याचिकेच्या आडोशाने काढली १२ वर्षे
जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ १२ वर्षांपासून कायम आहे. संजीव जोशी यांची याचिका या मंडळासाठी जणू फलदायी ठरली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आक्रमक भूमिकेमुळे सहकार प्रशासनाला बँकेची निवडणूक घ्यावी लागत आहे. आता पुन्हा त्याच संचालकाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील अर्जामुळे निवडणूक आणखी लांबणीवर पडते की काय अशी हूरहूर सहकार क्षेत्रात पहायला मिळते. निवडणूक होऊ न देणे, त्यासाठी वेगवेगळे फंडे वापरणे हा विद्यमान संचालकांचाच छुपा अजेंडा असल्याचेही बोलले जाते. विविध बँकांशी संबंधित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात एकत्र करण्यात आल्या आहे. मात्र अद्याप त्यावर निर्णय दिला गेलेला नाही. त्यामुळेच विद्यमान संचालकांच्या अतिरिक्त कार्यभाराचे चांगलेच फावते आहे.

२५ फेब्रुवारीपूर्वी अधिसूचना जारी केली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरूनच बँकेची ही निवडणूक घेतली जात आहे. गुरुवारच्या सुनावणीबाबत अद्याप आपल्याकडे काही आदेश प्राप्त नाही. तरी न्यायालयाचे काही आदेश असतील तर ते पाहूनच पुढील प्रक्रिया राबविली जाईल.
- राजेश दाभेराव
विभागीय सहनिबंधक (सहकारी संस्था) अमरावती