‘सरल’चा आर्थिक भुर्दंड शिक्षकांना

महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेल्या ‘सरल’ योजनेंतर्गत शाळांची सर्व माहिती आॅनलाईन भरण्याचे आदेश आहेत.

मुख्याध्यापकांनाही फटका : आॅनलाईन वेतनासाठी वसुली
यवतमाळ : महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेल्या ‘सरल’ योजनेंतर्गत शाळांची सर्व माहिती आॅनलाईन भरण्याचे आदेश आहेत. मात्र यासाठी शासकीय यंत्रणा उपलब्ध नाही. परिणामी शिक्षकांनाच आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागता. याआधी शालांत प्रणालीसाठी शिक्षकांकडून रक्कम घेण्यात आली. महिन्यात एक तारखेला आॅनलाईन वेतन झाले नसले तरी प्रत्येक शाळेकडून २०० रुपये वसूल करण्यात आले. याचा फटकाही मुख्याध्यापकांनाच बसत आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने सुरू केलेल्या ‘सरल’ योजनेंतर्गत माहिती भरण्यासाठी शासनाने शासकीय यंत्रणा उभारावी आणि त्या यंत्रणेद्वारेच शाळांनी माहिती भरावी, असे सांगून कुठल्याही परिस्थितीत खासगी यंत्रणेकडून माहिती भरू नये, अशी सूचना दिली आहे. असे असतानाही जिल्ह्यात विद्यार्थ्यांची माहिती भरण्याकरिता ५ ते १४ सप्टेंबर हा कालावधी देण्यात आला होता. या कालावधीत कुठलीच शासकीय यंत्रणा उपलब्ध न केल्याने शाळांनी खासगी यंत्रणेकडून माहिती भरली. या माहितीचे दर प्रती विद्यार्थी दहा रुपये याप्रमाणे जिल्ह्यातील पाच लाख ४५ हजार विद्यार्थ्यांसाठीचे ५५ लाख रुपये खासगी यंत्रणेने शिक्षकांकडून घेतले. शिक्षकांचे दर प्रती शिक्षक २०० प्रमाणे १५ हजार शिक्षकांचे ३० लाख रुपये, तर प्रती शाळा ५०० रुपये याप्रमाणे तीन हजार शाळांचे १५ लाख रुपये खासगी यंत्रणेला मिळाले आहे. एकंदरीत एक कोटी रुपयांचा भुर्दंड शिक्षकांवर पडला आहे. या अगोदरच शालार्थ प्रणालीमुळे शिक्षक रक्कम देऊन बेजार झाले आहेत. एकाही महिन्यात एक तारखेला आॅनलाईन वेतन झाले नसले तरी प्रती शाळा २०० रुपये वसुली सुरू आहे. याचाही आर्थिक भार मुख्याध्यापकांना सहन करावा लागत असल्याचे जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक संघाने म्हटले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने सर्व माहिती भरण्यासाठी तत्काळ शासकीय यंत्रणा उभारावी आणि ‘सरल’साठी शिक्षकांनी दिलेले पैसे परत करावे, अशी मागणी एका निवेदनाद्वारे शिक्षणमंत्री, शिक्षण सचिव, शिक्षण संचालक आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष राजुदास जाधव यांनी केली आहे. (वार्ताहर)