सहा गट, १२ गणांचे आरक्षण बदलणार

जिल्हा परिषदेच्या विडूळ-चातारी गटाच्या सामान्य महिला आरक्षणाला नागपूर उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

आयोगाचे आदेश : जि.प., पं.स.ची संंबंधित निवडणूक लांबणार
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या विडूळ-चातारी गटाच्या सामान्य महिला आरक्षणाला नागपूर उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावरील निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषदेचे सहा गट व त्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समितीच्या १२ गणांचे आरक्षण बदलण्याचे आदेश दिले. यामुळे या गट व गणांची निवडणूक लांबणीवर पडणार आहे.
आयोगाने मारेगाव तालुक्यातीाल कुंभा-मार्डी, वणी तालुक्यातील घोन्सा-कायर, नेर तालुक्यातील वटफळी-अडगाव, दारव्हा तालुक्यातील लाडखेड-वडगाव गाढवे आणि उमरखेड तालुक्यातील विडूळ-चातारी या सहा गटांसह, त्या अंतर्गत येणाऱ्या १२ पंचायत समिती गणांचे आरक्षण बदलण्याचे आदेश दिले. उच्च न्यायालयाने २३ जानेवारीला ६८५२/२०१६ व ६६१५/२०१६ या दोन याचिकांवर एकत्रित आदेश पारित करताना जिल्हा परिषदेसाठी सर्वसाधारण महिला प्रवर्गाचे आरक्षण निश्चित करताना झालेली चूक दुरूस्त करण्याची मुभा राज्य निवडणूक आयोगाला दिली. त्यानुसार हे आरक्षण बदलविण्यात येणार आहे. तथापि प्रथम जिल्हा निवडणूक विभागाने आरक्षण निश्चिती योग्यच असल्याचा दावा केला होता. नंतर चूक झाल्याचे मान्य केले होते. राज्य निवडणूक आयोग्याच्या निर्देशामुळे त्यांचा पहिला दावा फोल ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
निवडणूक आयोगाने हे सहा गट व १२ गण वगळून निवडणूक कार्यक्रमाची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे या सहा गट व १२ गणांची निवडणूक लांबणीवर पडणार आहे. या सहा गट व १२ गणांसाठी आता २६ जानेवारीला आरक्षणात बदलाची सूचना प्रसिद्ध केली जाणार आहे. २७ जानेवारीला त्यावर हरकती व सूचना सादर करता येईल. ३० जानेवारीला प्राप्त हरकती व सूचनांवर विभागीय आयुक्त सुनावणी घेऊन निर्णय देतील. लगेच आरक्षणात बदल करण्यात येत असल्याची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध केली जाईल. यात हरकती व सूचना सादर करण्यासाठी २८ जानेवारीला सुटीच्या दिवशीही निवडणूक विभागाचे काम सुरू ठेवण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहे. (शहर प्रतिनिधी)

निवडणूक विभागाचा दावा फोल
विडूळ-चातारी गटाचे काढलेले आरक्षण योग्यच असल्याचा दावा बुधवारी सायंकाळपर्यंत निवडणूक विभागाने केला होता. परंतु आयोगाने एक नव्हे तर तब्बल सहा गट व १२ गणांचे आरक्षण नव्याने काढण्याचे आदेश दिल्याने निवडणूक विभागाचा हा दावा फोल ठरला. न्यायालयाने केवळ विडूळ-चातारी गटात याचिकाकर्त्याचे समाधान करण्याच्या सूचना केल्या असताना प्रशासनाने अन्य पाच गटांंना नख लावण्यामागील कारण अस्पष्ट आहे.

पुन्हा कोर्ट-कचेरीची चिन्हे
विडूळ-चातारीचे वादग्रस्त आरक्षण उच्च न्यायालयापर्यंत गेल्याने त्याच नव्हे तर अन्य पाच गटांमध्ये फेरबदल झाले. त्यामुळे तेथील इच्छुकांचे गणित बिघडले. हे नाराज इच्छुक आमच्या पाच गटांमध्ये फेरबदल का ? असा प्रश्न उपस्थित करीत पुन्हा कोर्ट-कचेरी करण्याच्या तयारीत आहे. त्यात आर्णी तालुक्यातील देऊरवाडी-सुकळी सर्कलमधील काँग्रेसच्या इच्छुक उमेदवाराची आघाडी आहे.