सहा लाख ५० हजार कोटींचे ‘मुद्रा लोन’ बुडित

उपजीविका चालविता यावी म्हणून व्यवसाय सुरू करण्यासाठी देशभरात बेरोजगारांना दिल्या गेलेल्या मुद्रा लोनपैकी ७० टक्के कर्जाची परतफेडच झालेली नाही. त्यामुळे सुमारे सहा लाख ५० हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाची रक्कम एनपीए (बुडित) होण्याची भीती अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

ठळक मुद्दे‘एनपीए’ ७० टक्क्यांवर पोहोचतोय कर्जाची परतफेडच नाही, केवळ व्यापाऱ्यांकडून होतोय परतावा

राजेश निस्ताने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : उपजीविका चालविता यावी म्हणून व्यवसाय सुरू करण्यासाठी देशभरात बेरोजगारांना दिल्या गेलेल्या मुद्रा लोनपैकी ७० टक्के कर्जाची परतफेडच झालेली नाही. त्यामुळे सुमारे सहा लाख ५० हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाची रक्कम एनपीए (बुडित) होण्याची भीती अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली. याकारणाने कर्ज वाटणाºया बँकाचे अर्थकारण बिघडले आहे.
केंद्र शासनाने ८ एप्रिल २०१५ ला ‘मुद्रा लोन’ ही योजना सुरू केली. शिशू ५० हजार, किशोर पाच लाख तर तरुणांना पाच ते दहा लाख अशी या कर्जाची वर्गवारी होती. या कर्जासाठी कोणतीही हमी, सिक्युरीटी घेतली गेली नाही. ८० टक्के राष्ट्रीयीकृत बँकांनी हे कर्ज वाटप केले. उर्वरित कर्ज वाटप कमर्शियल बँका, एनबीएफसी (नॅशनल बँकींग फायनान्स सर्व्हिसेस) मार्फत केले गेले. आतापर्यंत नऊ लाख ४५ हजार कोटी रुपयांचे वाटप कर्ज स्वरूपात केले गेले. १९ कोटी २४ लाख लोकांना त्याचा लाभ मिळाला. सरासरी प्रत्येकी ४९ हजार ६११ रुपयांच्या कर्जाचा लाभ मिळाला. त्यापैकी गेल्या तीन वर्षात सात कोटी २५ लाख रुपयांचे कर्ज वितरित केले गेले.
गेल्या पाच वर्षात मुद्रा लोन म्हणून वाटलेल्या कर्जापैकी २३ टक्के रक्कम आताच एनपीए (बुडीत) झाली आहे. तर अगदी लगच्या भविष्यात हा आकडा ७० टक्क्यापर्यंत (सहा लाख ५० हजार कोटी) पोहोचण्याचा अंदाज आहे.

जुने-नवे करण्याचा बँकांना सल्ला
देशभर सहा लाख ५० हजार कोटी रुपयांचे मुद्रा लोन थकीत होत आहे. हा एनपीए बँकांसाठी अडचणीचा ठरला आहे. म्हणून या कर्जाला आता ‘जुने-नवे’ करण्याचा सल्ला बँकांना दिला गेला आहे. नवे कर्ज देऊन जुन्या कर्जाची वसुली करावी म्हणजे नवे कर्ज एनपीए व्हायला आणखी पाच वर्षे मिळतील असा यामागील अजेंडा आहे. या जुन्या-नव्याच्या माध्यमातून मुद्रा लोनची पर्यायाने केंद्र सरकारची व बँकांची ईभ्रत वाचविण्याचा प्रयत्न होतो आहे.

योजना चांगली, पण बँकांचे हिताची नाही
मुद्रा लोनच्या सद्यस्थितीबाबत देशातील अर्थतज्ज्ञांनी आपली मते नोंदविली आहेत. त्यात त्यांनी बहुतांश बँकांच्या आर्थिक स्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
रघुराम राजन : रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन म्हणाले, मुद्रा लोन ही योजना सरकारच्या स्तरावर पॉप्युलर आहे. मात्र बँकांच्या हिताची नाही, या योजनेमुळे बँका धोक्यात येण्याची भीती आहे.
उर्जित पटेल : रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनीसुद्धा मुद्रा लोन अंतर्गत वाटप झालेले कर्ज पुढे बुडित होण्याची शक्यता वर्तविली. मुद्रा लोनचे उद्दीष्ट सरकार निश्चित करीत असल्याने बँकांना कर्ज वाटप करावेच लागते. त्यासाठी अनेक निकष बाजूला ठेवावे लागत आहेत.
शशीकांत दास : रिझर्व्ह बँकेचे विद्यमान गव्हर्नर शशीकांत दास यांनी मुद्रा लोन वितरित करताना बँकांनी बारकाईने पहावे, परताव्याची क्षमता तपासावी असा सल्ला दिला आहे. शिवाय मुद्रा लोन एनपीए होत असल्याने बँकींग सिस्टीममध्ये अडचणी निर्माण होण्याचा धोकाही व्यक्त केला आहे.