जिल्हा बँकेत आता सोळाही तालुक्यांना प्रतिनिधित्व

सहकार मंत्र्यांच्या आदेशावर अंमलबजावणी करण्याबाबत अमरावतीच्या विभागीय सहनिबंधकांनी जिल्हा बँकेला नोटीस बजावली होती. त्या अनुषंगाने बँकेच्या उपविधीत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने ३० डिसेंबर रोजी बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक झाली. त्यात संचालक मंडळाच्या मतदारसंघांचे नवे सूत्र ठरविण्यात आले. त्यानुसार उपविधीत सुधारणा करून त्याला मंजुरी दिली.

ठळक मुद्देसंचालक मंडळ निवडणूक : २१ रोजी आमसभेत मंजुरीची प्रतीक्षा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकांच्या मतदारसंघ वाटपात फेरबदल करण्यात आले आहे. पूर्वी १६ तालुके मिळून १३ जागा होत्या. मात्र आता सर्व १६ ही तालुक्यांना स्वतंत्र प्रतिनिधित्व दिले जाणार आहे.
सहकार मंत्र्यांच्या आदेशावर अंमलबजावणी करण्याबाबत अमरावतीच्या विभागीय सहनिबंधकांनी जिल्हा बँकेला नोटीस बजावली होती. त्या अनुषंगाने बँकेच्या उपविधीत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने ३० डिसेंबर रोजी बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक झाली. त्यात संचालक मंडळाच्या मतदारसंघांचे नवे सूत्र ठरविण्यात आले. त्यानुसार उपविधीत सुधारणा करून त्याला मंजुरी दिली. ही उपविधी आता मंजुरीसाठी २१ जानेवारी रोजी बँकेच्या होणाऱ्या आमसभेत ठेवली जाणार आहे. त्यानंतर ती सहनिबंधकांमार्फत शासनाकडे मंजुरीला पाठविली जाईल. त्यानंतर यानुसारच बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक घेतली जाईल.
बँकेच्या संचालक मंडळाची एकूण संख्या २१ आहे. नव्या उपविधीनुसार प्रत्येक तालुकानिहाय एकूण १६ जागा राहणार आहेत. पाच जागा आरक्षित राहतील. त्यापैकी दोन महिलांसाठी, एससी-एसटी, व्हीजेएनटी व ओबीसीसाठी प्रत्येकी एक अशी विभागणी राहील. या पाच पैकी दोन जागा रोटेशनने काढल्या जातील.
निवडणुकीच्या या टर्मसाठी महागाव व आर्णी तालुक्याला हे रोटेशन दिले जाण्याची शक्यता आहे. पुढच्या टर्मला हे दोन तालुके वगळून अन्य १४ तालुक्यांसाठी रोटेशन काढले जाईल. २१ पैकी दोन जागा बिगर शेती व वैयक्तिक मतदारसंघासाठी राहणार आहे. अशा पद्धतीने या २१ जागांची विभागणी केली गेली.

नव्या रचनेत प्रस्थापितांपुढे आव्हान
पूर्वी जिल्हा बँकेच्या संचालकांची संख्या २८ होती. ९७ व्या घटना दुरुस्तीअंतर्गत २०१३ ला उपविधीत दुरुस्ती करून ती २१ वर आणण्यात आली. या २१ पैकी १६ तालुक्यांमिळून १३ जागा देण्यात आल्या होत्या. झरी-मारेगाव, पांढरकवडा-घाटंजी व आर्णी-दिग्रस हे तालुके एकत्र जोडून सहा ऐवजी तीन जागा करण्यात आल्या होत्या. अर्थात तीन जागा तालुका गटातून कमी केल्या गेल्या. उर्वरित पाच जागा आरक्षित तर जिल्हा गटाच्या सहा ऐवजी तीन जागा अशी विभागणी होती. परंतु प्रत्येक तालुक्याला स्वतंत्र गट अर्थात जागा द्यावी, अशी मागणी करीत पांढरकवडा येथील विजय पाटील चालबर्डीकर व इतरांनी तत्कालीन सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्याकडे याचिका दाखल केली होती. ती मान्य करीत ना. देशमुख यांनी सोळाही तालुक्याला प्रत्येकी एक जागा देण्याचे निर्देश दिले असल्याची माहिती बँकेच्या व्यवस्थापनातून ‘लोकमत’ला देण्यात आली. संचालक मंडळाच्या नव्या रचनेमध्ये अनेकांना घरी बसावे लागण्याची व उमेदवारीसाठी बरीच रस्सीखेच होण्याची चिन्हे आहेत.