‘पवित्र’ तंत्राने घटविली शिक्षक भरतीची सहाशे पदे

जिल्ह्यात किमान एक हजार नव्या शिक्षकांची भरती होईल, अशी बेरोजगारांना अपेक्षा असताना शिक्षण विभागाने केवळ ९५ पदांंची जाहिरात पवित्र पोर्टलवर झळकविली आहे. प्रत्यक्षात पोर्टलच्या आॅनलाईन कारभारामुळे २०१८ ऐवजी २०१२ मधील मान्य पदे ग्राह्य धरण्यात आली.

ठळक मुद्देबेरोजगारांचा आक्रोश : कार्यरत शिक्षकांमध्येही पदोन्नतीसाठी चलबिचल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्ह्यात किमान एक हजार नव्या शिक्षकांची भरती होईल, अशी बेरोजगारांना अपेक्षा असताना शिक्षण विभागाने केवळ ९५ पदांंची जाहिरात पवित्र पोर्टलवर झळकविली आहे. प्रत्यक्षात पोर्टलच्या आॅनलाईन कारभारामुळे २०१८ ऐवजी २०१२ मधील मान्य पदे ग्राह्य धरण्यात आली. त्यामुळे शिक्षक भरतीचा आकडा सहाशेने घटल्याची बाब पुढे आली आहे.
आठ वर्षाच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर हजारो बेरोजगार तरुण-तरुणींना यंदा शिक्षक म्हणून नोकरीत रुजू होण्याची संधी दिसत आहे. मात्र जिल्हा परिषदेने केवळ ९५ पदे भरणार असल्याचे पोर्टलवर जाहीर केले. त्यातही पेसा क्षेत्र आणि उर्दू माध्यमाचीच ही सर्व पदे असल्याने बहुतांश प्रवर्गातील उमेदवारांची निराशा झाली आहे. या पदभरतीसाठी बिंदुनामावली करताना २०१२ मधील संच मान्यतेत मंजूर झालेली पदसंख्या ग्राह्य धरण्यात आली. मात्र भरती २०१९ मध्ये होत असल्यामुळे किमान २०१८ मधील संच मान्यतेने मंजूर झालेली पदांची संख्या ग्राह्य धरली जावी, अशी मागणी बेरोजगारांनी केली आहे.
ताज्या संच मान्यतेतील पदसंख्या ग्राह्य धरल्यास ३५० ते ४०० पदांची जाहिरात काढणे शक्य आहे. याशिवाय जिल्ह्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून केंद्र प्रमुख, विस्तार अधिकारी, उच्चश्रेणी मुख्याध्यापक म्हणून पदोन्नती झालेली नाही. सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना पदोन्नत केल्यास शिक्षकांची रिक्त पदे वाढून आणखी साडेतीनशे शिक्षक पदे भरतीसाठी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. अशा पद्धतीने जवळपास ७०० नवीन शिक्षक नेमण्याची संधी जिल्हा परिषदेला मिळू शकेल, असा दावा बेरोजगार युवक आणि कार्यरत शिक्षकांनी केला आहे.
उमरखेड, महागावची तगमग कायम
गेल्या वर्षीच्या बदली प्रक्रियेनंतर उमरखेड, महागाव पंचायत समिती अंतर्गत अनेक दुर्गम शाळांना शिक्षक मिळाले नाही. या परिसरात शेकडो पदे रिक्त आहे. शिवाय यंदाच्या बदली प्रक्रियेतही २० गावांचा पसंतीक्रम भरण्याची मुभा शिक्षकांना मिळणार असल्याने ही दुर्गम गावे शिक्षकांच्या प्रतीक्षेतच राहण्याची शक्यता आहे. तर याच सुमारास होत असलेल्या नवीन पदभरतीत प्रामुख्याने पेसा क्षेत्रातील पदे भरली जाणार आहे. त्यामुळे दुर्गम असूनही नॉन पेसा क्षेत्रात येणारी महागाव, उमरखेडची गावे शिक्षकांपासून वंचित राहणार आहे. त्यामुळे २०१२ ऐवजी २०१८ च्या संच मान्यतेनुसार वाढीव पदांना शासनाकडून मान्यता मिळवून घ्यावी, अशी मागणी होत आहे.

एकीकडे कार्यरत शिक्षकांना पदोन्नती द्यायची नाही आणि दुसरीकडे नवीन पदभरतीची पदे कमी दाखवून बेरोजगारांवर अन्याय करायचा, असे धोरण दिसत आहे. त्यामुळे पदोन्नतीसह विविध विषयांसाठी सीईओंकडे पाठपुरावा सुरू आहे.
- महेंद्र वेरुळकर
जिल्हाध्यक्ष, पदवीधर, प्राथमिक शिक्षक व केंद्र प्रमुख सभा.