‘हायब्रिड अ‍ॅन्यूईटी’तील रस्ते बांधकामांची संथगती

जिल्ह्यात ‘हायब्रीड अ‍ॅन्यूईटी’अंतर्गत विविध कामे सुरू असून पुसद विभागातील कामांची गती अगदीच संथ असल्याची बाब पुढे आली आहे. काम मिळालेल्या मार्गांवर देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी कंत्राटदाराची असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून उपाययोजना केल्या जात नसल्याचे चित्र आहे.

ठळक मुद्देपुसद विभाग : १२५० कोटींची कामे, ११५ कोटी अ‍ॅडव्हॉन्स

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्ह्यात ‘हायब्रीड अ‍ॅन्यूईटी’अंतर्गत विविध कामे सुरू असून पुसद विभागातील कामांची गती अगदीच संथ असल्याची बाब पुढे आली आहे. काम मिळालेल्या मार्गांवर देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी कंत्राटदाराची असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून उपाययोजना केल्या जात नसल्याचे चित्र आहे.
एकट्या पुसद विभागात ‘हायब्रीड अ‍ॅन्यूईटी’अंतर्गत १२५० कोटी रुपयांची तीन कामे हाती घेण्यात आली आहे. जलालढाबा-औंढानागनाथ-माळेगाव-पुसद-माहूर ७५० कोटी, पुसद-दिग्रस-दारव्हा-नेर ३५० कोटी व दारव्हा-आर्णी १५० कोटी या कामांचा त्यात समावेश आहे. दोन वर्षांपूर्वी शासनाने या मार्गांचे सर्वेक्षण प्रस्तावित केले होते. त्यानंतर तीन वेळा निविदा काढल्या गेल्या. अखेर वर्षभरापूर्वी कल्याण येथील ईगल कंस्ट्रक्शनला निविदा मंजूर झाली. चार महिन्यांपूर्वी कामाला प्रत्यक्ष सुरुवातही झाली. त्यापोटी पुसद सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ११५ कोटी रुपयांची रक्कम मोबिलाईज अ‍ॅडव्हॉन्स म्हणून कंत्राटदाराला वळती केली. यातून कंत्राटदाराने मशीन खरेदी, क्रेशर युनिट उभारणे, कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने उभारणे, सर्वेक्षण आदी कामे अपेक्षित आहे. या योजनेत ६० टक्के शासन देणार असून ४० टक्के रक्कम बँक कर्ज म्हणून देणार आहे. करार झाल्यापासून त्या मार्गावरील संपूर्ण देखभाल-दुरुस्ती, खड्डे बुजविणे, सूचना फलक लावणे, अपघात होणार नाही याची दक्षता घेणे आदी जबाबदाºया कंत्राटदाराकडे असतात. याच कारणावरून त्या मार्गावर नव्याने देखभाल दुरुस्ती प्रस्तावित केली जात नाही. परंतु प्रत्यक्षात या तीनही मार्गावर कंत्राटदारांकडून देखभाल करण्यात येत नसल्याचा प्रकार पुढे आला. पर्यायाने या मार्गावर ठिकठिकाणी खड्डे पडले असून अपघाताचा धोका वाढला आहे.
काही कंत्राटदारांनी पुढे उपकंत्राटदार नेमल्याने व हे कंत्राटदार शोधण्यात वेळ गेल्याने उपरोक्त रस्त्याची कामे वेळेत होतील की नाही याबाबत साशंकता आहे. उपरोक्त तीनही मार्गांची कामे जादा दराने मंजूर झाली आहे. जलालढाबा ते माहूर ही ७५० कोटींची निविदा तब्बल ४७ टक्के जादा दराने मंजूर झाली आहे. त्यानंतरही कामाची गती संथ आहे. एका बाजूने रस्ता खोदला जात आहे. परंतु तेथे अद्यापही साहित्य येऊन पडलेले नाही. क्रेशर तयार नाही. सदर कंत्राटदाराचा उपकंत्राटदार शोधण्यातच बहुतांश अवधी निघून गेल्याची माहिती आहे. अशीच अवस्था अन्य मार्गांची आहे. दिग्रस-दारव्हा मार्गाच्या भीषण अवस्थेमुळे गेल्या दोन वर्षांपासून प्रवासी व वाहनधारक त्रस्त आहेत.
मुंबईच्या कंत्राटदाराला तब्बल ११५ कोटी रुपये अ‍ॅडव्हॉन्स देऊन उपयोग काय?, एवढा अ‍ॅडव्हॉन्स खरोखरच द्यायला हवा होता का असे मुद्दे उपस्थित केले जात आहे. एकूणच सार्वजनिक बांधकाम विभाग व राजकीय नेत्यांचा कंत्राटदारांवर कोणताही दबाव नसल्याचे कामांच्या संथगतीवरून स्पष्ट होते. या मागे मिलीभगत तर नाही ना, अशी शंकाही उपस्थित केली जात आहे. झाडे कायम ठेऊन काही ठिकाणी रस्त्यांचा विकास करण्याचे बंधन असताना सर्रास झाडे तोडली जात आहे. कुठे शंभर झाडांना मंजुरी, प्रत्यक्षात तोड किती तरी अधिक असे प्रकार आहेत. परंतु वन विभाग, बांधकाम विभाग व लोकप्रतिनिधींचे याकडे दुर्लक्ष आहे.
मंत्री, लोकप्रतिनिधी मूग गिळून
नागरिक पुरते वैतागले असतानाही मंत्री, खासदार, आमदार व अन्य राजकीय नेते मंडळी प्रलंबित रस्त्यांच्या मुद्यावर कंत्राटदार कंपनी व बांधकाम खात्याला धारेवर धरताना दिसत नाही. छुटपुट समस्यांवर आक्रमक भूमिका घेऊन मीडियाचे लक्ष वेधणारे नेते रस्त्यांच्या या भीषण समस्येवर ब्रसुद्धा काढत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. त्यांच्या या ‘टाईमपास’ भूमिकेविरुद्ध तीव्र रोष व्यक्त होत आहे.

७५० कोटींचा कंत्राट दिलेल्या रस्त्यावर असे खड्डे पडले आहेत. कंत्राटदार या मार्गाची देखभाल-दुरुस्ती करीत नसल्याचे यावरून सिद्ध होते.