जिल्हा परिषद बांधकाम विभागात संथ वसुली

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार शासनाच्या सर्वच विभागात गौण खनिजाच्या रॉयल्टीची वेगवान वसुली सुरू असताना...

गौण खनिज रॉयल्टी : कंत्राटदारांचा मात्र विरोध
यवतमाळ : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार शासनाच्या सर्वच विभागात गौण खनिजाच्या रॉयल्टीची वेगवान वसुली सुरू असताना जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभाग क्र. १ त्याला अपवाद ठरला आहे. या विभागात अतिशय संथगतीने वसुली सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
गेल्या वर्षभरातील विविध बांधकामांवर वापरलेल्या गौण खनिजाच्या दर तफावतीमधील रॉयल्टीचा लेखाजोखा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चौकशीने उघड झाला. कंत्राटदारांकडून वाढीव दराने रॉयल्टी वसुली होणे बंधनकारक असताना अभियंत्यांनी ती जुन्याच दरानुसार केली. पर्यायाने शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडाला होता. हा गंभीर प्रकार जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी विविध विभागाच्या संयुक्त समित्यांद्वारे या प्रकरणांची चौकशी केली. त्या चौकशीत विविध विभागांनी कोट्यवधींचा महसूल बुडविल्याच निष्पन्न झाले. त्यात अभियंत्यांचा कंत्राटदारांना सॉफ्ट कॉर्नर देण्याबाबतचा हलगर्जीपणाही उघड झाला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशा सर्व कामांवरील गौण खनिजाच्या रकमेतील तफावतीची रॉयल्टी वसूल करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार सर्व विभागात ही वसुली झपाट्याने सुरू आहे. परंतु जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग क्र. १ मध्ये अद्याप सामसूम असल्याची माहिती आहे. तेथे या रकमेची वसुली अगदीच नगन्य झाली आहे. त्यातही पांढरकवडा तालुक्याला तर जणू निल प्रमाणपत्र दिले गेले आहे. रॉयल्टीचा जुना दर २०० होता तो ४०० वर गेला. अंदाजपत्रकात ७० रुपये दर होता. शासनाच्या ५ मे २०१६ च्या परिपत्रकानुसार हा दर वाढवून १४० रुपये केला गेला. मात्र त्यानुसार वसुली झाली नाही. बांधकाम विभागात या वसुलीसाठी कार्यकारी अभियंत्याकडून जोर दिला जात नसल्याचे चित्र आहे. तर आमच्या डिपॉझिटमधून वसुली केली जाऊ नये, कराराच्यावेळी असलेला दरच कायम ठेवला जावा, यासाठी कंत्राटदारांनी कार्यकारी अभियंत्यांना साकडे घातले आहे. त्यामुळे या विभागात वसुलीचा संभ्रम निर्माण झाला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घातले नसते तर शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडाला असता, एवढे निश्चित. यासाठी अभियंत्यांचा हलगर्जीपणा कारणीभूत ठरला आहे. याला जबाबदार कोण व त्यांच्यावर कारवाई काय असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्र.२ अंतर्गत यवतमाळपासून उमरखेडपर्यंतचे तालुके समाविष्ट आहेत. तेथेही गौण खनिज रॉयल्टीच्या तफावतीची रक्कम वसुलीचा असाच घोळ असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काही ठिकाणी कंत्राटदाराच्या सोयीने मार्ग काढण्यात आले आहेत. (प्रतिनिधी)

अभियंते जबाबदार, कारवाई केव्हा ?
आता अनेक विभागातील अभियंते वसुलीच्या भानगडीत न पडता शासनाचाच निधी वळता करून रॉयल्टी वसुलीची ही खानापूर्ती करीत असल्याचीही चर्चा आहे. विशेष असे त्याला वित्त विभागातूनही सर्रास मंजुरी मिळत आहे. या माध्यमातून हे अभियंते अधिकाराचा व शासकीय निधीचा दुरुपयोग करीत आहे. बांधकाम-१ अंतर्गत येणारे यवतमाळपासून वणीपर्यंतचे कनिष्ठ, उपअभियंते या संपूर्ण बुडविलेल्या रॉयल्टीला जबाबदार मानले जातात. त्यांच्यावर कारवाईची प्रतीक्षा आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचा सन्मान म्हणून वसुली करावीच लागणार आहे आणि ती केलीही जात आहे. त्यासाठी देयके बोलविली जात आहे. मोजमाप पुस्तिका वेगवेगळ्या विभागात असल्याने त्याही गोळा केल्या जात आहे. त्यात कोणताही गैरप्रकार नसून केवळ दरातील तफावतीची रक्कम वसूल करायची आहे. शिवाय कराराच्यावेळी असलेल्या दरानुसारच वसुली व्हावी, असा कंत्राटदारांचा आग्रह आहे. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश श्रेष्ठ मानून वसुली केली जात आहे.
- आनंद राजुसकर,
कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग क्र. १