सोयाबीनने बुडविले, कापूस बुडविणार

निसर्गाच्या लहरीपणामुळे जिल्ह्यातील सोयाबीन उत्पादक पुरता बुडाला आहे. तर आता शासनाचा लहरीपणा कापूस उत्पादकांना बुडवितो आहे. हमी भावापेक्षाही कमी दराने कापसाची खरेदी सुरू आहे.

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची दैनावस्था : हमी भावापेक्षा कमी दराने खरेदी, शासनाच्या केंद्रांचा पत्ताच नाही
यवतमाळ : निसर्गाच्या लहरीपणामुळे जिल्ह्यातील सोयाबीन उत्पादक पुरता बुडाला आहे. तर आता शासनाचा लहरीपणा कापूस उत्पादकांना बुडवितो आहे. हमी भावापेक्षाही कमी दराने कापसाची खरेदी सुरू आहे. शासनाचे खरेदी केंद्र न उघडल्याने उपजीविका चालविण्यासाठी पडलेल्या भावाने कापसाची विक्री करावी लागत आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची प्रचंड दैनावस्था झाली आहे. राज्यातील भाजपाशासित सरकार आपल्या विजयोत्सवात मशगुल आहे. हार-तुरे आणि सत्कारातून सरकारचे मंत्री, आमदार, नेते अद्याप बाहेर निघालेले नाहीत. शेतकऱ्यांच्या दुरावस्थेकडे पाहण्यास त्यांना वेळ नाही. ऐन निवडणुकीच्या काळात एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात शंभरावर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शासन दप्तरी मात्र अवघ्या काहीच शेतकऱ्यांची नोंद घेतली गेली आहे. सोयाबीन पाठोपाठ कपाशीलाही निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका बसला आहे. सोयाबीनचा खर्च अधिक आणि उत्पादन कमी अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. सोयाबीन काढणेही खर्चाच्यादृष्टीने परवडणारे नसल्याने शेतकऱ्यांनी चक्क आपली जनावरे सोयाबीनच्या शेतात सोडली आहे. किमान ५० किलो आणि कमाल चार क्विंटल उत्पादन सोयाबीनचे झाले आहे. कपाशीला पर्यायी नगदी पीक म्हणून शेतकरी सोयाबीनकडे पाहात होता. त्यामुळेच अमरावती विभागात सोयाबीनचे क्षेत्र कपाशीएवढेच अर्थात १२ लाख हेक्टरपर्यंत वाढले. परंतु यावर्षी या सोयाबीननेच शेतकऱ्यांना दगा दिला. सोयाबीनची अवस्था पाहून शेतकरी कपाशीकडे वळला. २० आॅगस्टपासून सुरू झालेला पाऊस सप्टेंबरपर्यंत सलग चालल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात कपाशीमध्ये उसनवारी करून गुंतवणूक केली. त्यामुळेच राज्याचे कपाशीचे क्षेत्र ४२ लाख हेक्टरपर्यंत वाढले. परंतु कपाशीवर निसर्गासोबतच सुलतानीही संकट घोंगावू लागले. कपाशीच्या बोंडाला वजन नाही, गुणवत्तेनुसार पीक झालेले नाही. सिंचनावर आधारित अवघे पाच टक्के कापूस उत्पादक शेतकरी असून त्यांचीही अवस्था फार चांगली नाही. शासनाने चार हजार ५० रुपये हमी भाव कापसाला जाहीर केला असला तरी प्रत्यक्षात या हमी भावापेक्षा ५०० ते ८०० रुपये कमी दराने ग्रामीण भागात कापसाची खरेदी केली जात आहे. शासनाने सीसीआय, नाफेड, पणन महासंघाचे कापूस खरेदी केंद्र अद्याप सुरू केलेले नाही. नोव्हेंबरमध्ये तरी हे केंद्र सुरू होण्याची चिन्हे नाहीत. त्याचाच फायदा व्यापारी वर्ग उचलत आहे. व्यापाऱ्यांकडून अगदी पडलेल्या भावात कापसाची खरेदी केली जात आहे. या माध्यमातून व्यापारी शेतकऱ्यांची खुलेआम लूट करताना दिसत आहे. खेडा खरेदीवर सहकार खात्याचे नियंत्रण असले तरी प्रत्यक्षात हे नियंत्रण कागदोपत्रीच पाहायला मिळते. खेडा खरेदीच्या माध्यमातून शेतकरी फसविला जात असताना सहकार प्रशासन मात्र बघ्याची भूमिका घेताना दिसत आहे. हमी भावानुसार कापूस खरेदीची कोणतीही व्यवस्था शासनाने उपलब्ध करून न दिल्याने शेतकऱ्यांना नाईलाजाने का होईना पडलेल्या भावात कापसाची विक्री करून उपजीविका चालवावी लागत आहे.
आधीच नापिकीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर बुडलेल्या सोयाबीन पिकाने आणखी संकट आणले आहे. त्यातच आधार वाटणाऱ्या कपाशीनेही धोका दिला आहे. त्याला भरीस भर शासनाच्या तुघलकी कारभाराची साथ लाभल्याने शेतकऱ्यांसमोरील संकट आणखी वाढले आहे. भाजपा सरकारमधील कुणीच शेतकऱ्यांच्या कापसाच्या प्रश्नावर बोलण्यास तयार नाही. शेतकऱ्यांना कर्ज माफी द्या, सातबारा कोरा करा, सहा महिन्यांचे अन्न द्या, अशी कोणतीही मागणी नवनियुक्त आमदारांकडून होताना दिसत नाही. मतदारांनी भाजपाला भरभरून मते दिली असली तरी भाजपानेच शेतकऱ्यांकडे पाठ फिरविल्याचे विसंगत चित्र पाहायला मिळत आहे. सत्ताधारी आमदारांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर ब्रसुध्दा काढलेला नाही. (जिल्हा प्रतिनिधी)