बालकांच्या आरोग्यावर चटपटीत आक्रमण

शुद्धतेची कोणतीच नोंद नसलेल्या चटपटीत पदार्थांनी ग्रामीण आरोग्याची चव बिघडविली आहे. ‘नॉन ब्रॅण्डेड’ पदार्थांची खुलेआम विक्री होत आहे.

अन्न व औषधी प्रशासन गाफील : अप्रमाणित खाद्यपदार्थांची विक्री
विवेक ठाकरे दारव्हा
शुद्धतेची कोणतीच नोंद नसलेल्या चटपटीत पदार्थांनी ग्रामीण आरोग्याची चव बिघडविली आहे. ‘नॉन ब्रॅण्डेड’ पदार्थांची खुलेआम विक्री होत आहे. रंगीबेरंगी पदार्थांनी विशेषत: मुलांवर गारुड केल्याने आणि पालकही जागृत नसल्याने आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मात्र, उघडपणे सुरू असलेल्या या गैरप्रकाराबाबत अन्न व औषध प्रशासन पूर्णत: गाफील आहे.
या पदार्थांवर ‘एक्सपायरी डेट’ नाही, यात वापरण्यात आलेल्या अन्नघटकांची नोंद नाही. तरीही या घातक पदार्थांच्या विक्रीतून जिल्ह्यात महिन्याकाठी कोट्यवधीची उलाढाल बिनदिक्कत सुरू आहे. ग्रामीण परिसरात परवानाधारक दुकानांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकीच आहे. सर्वच दुकानांमध्ये दर्शनी भागातच ठेवलेली रंगीबेरंगी खाद्यपदार्थांची पाकिटे मुलांना पटकन् आकर्षित करतात. यात विविध रंगांच्या गोळ्या, चॉकलेट्स, बिस्किटे, सोनपापडी, चकल्या, गुलाबजामून, पेढा, चिप्स, टोस्ट यासह विविध पदार्थांचा समावेश असतो. ग्रामीण भागात कोणतेही ‘ब्रॅण्ड नेम’ नसलेल्या खाद्यपदार्थांचा वापर जास्त होत आहे. याशिवाय, हे खाद्यपदार्थ बेसुमार खपविण्यासाठी मुलांना आकर्षित करणारी स्वस्त व ‘चायना मेड’ खेळणी भेट स्वरुपात दिली जातात.
भारतीय खाद्यसुरक्षा व मानक प्राधिकरणांतर्गत मानवासाठी बनविल्या जोणाऱ्या प्रत्येक खाद्यपदार्थ तयार करणाऱ्या संस्था, कंपन्यांची अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे नोंद असणे आवश्यक आहे. तपासणीनंतरच परवाना दिला जातो. पदार्थ बनविल्याची तारीख, अंतिम मुदत, पदार्थामध्ये वापरण्यात आलेल्या वस्तू याबाबतचा उल्लेख उत्पादनाच्या पॅकिंगवर असणे बंधनकारक आहे. मात्र, हे सर्व नियम धाब्यावर बसवून ग्रामीण भागात ‘नॉन ब्रॅण्डेड’ पदार्थ विकले जात आहेत. ब्रॅण्डेड पदार्थांवर दुकानदारांना नफा कमी मिळत असल्याने व नॉन ब्रॅण्डेड पदार्थांवर अधिक कमिशन मिळत असल्याने बेसुमार विक्री वाढली आहे. नफेखोरीच्या या जंजाळात ग्रामीण मुलांचे आरोग्य तोट्यात जात आहे.