करारावरील अधिकाऱ्यांवर ‘एसटी’ची खैरात

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने करारावर नियुक्ती दिलेल्या अधिकाऱ्यांवर कोट्यवधी रुपयांची खैरात केली.

ठळक मुद्देविविध पदांसाठी मोजले कोट्यवधीनियुक्तीत तरतुदीचा भंग

विलास गावंडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने करारावर नियुक्ती दिलेल्या अधिकाऱ्यांवर कोट्यवधी रुपयांची खैरात केली. महाव्यवस्थापक ते दुय्यम अभियंत्यांवर तरतुदीचा भंग करून कामाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. वर्षभरात जे काम केवळ दोन लाख ९३ हजार रुपये खर्चात झाले असते, त्यासाठी एक कोटी १८ लाख १० हजार रुपये मोजण्यात आले. एवढेच नव्हे, तर त्यांना कराराच्या बाहेर जाऊन सुविधा देण्यात आल्या.
मागील वर्षभरात एसटीने १६ जणांना करारावर नियुक्ती दिली. यातील काही जणांची सेवा खंडित करण्यात आली, तर काही जणांचा कराराचा कालावधी संपला. आठ जण अजूनही कार्यरत आहेत. महाव्यवस्थापक (कर्मचारी व औद्योगिक संबंध) या पदावर माधव काळे यांना दोन वर्षांसाठी करारावर नियुक्ती देण्यात आली होती. त्यांना दरमहा एक लाख २५ हजार रुपये वेतन दिले जात होते. त्यांची मुदतवाढ खंडित करण्यात आली. आता त्यांच्या पदाचा कार्यभार सोपविलेल्या अधिकाऱ्याला दरमहा केवळ १५०० रुपये अतिरिक्त मंजूर करण्यात आले आहे. अर्थातच जे काम केवळ १८ हजार रुपयात होत होते, त्यावर १५ लाख रुपये मोजले.
उपमहाव्यवस्थापक (नियोजन व पणन) या करारावरील नियुक्त अधिकाऱ्यांला दरमहा ७५ हजार रुपये वेतन देण्यात आले. त्यांच्या कराराची मुदत संपली. एसटी त्यांच्यावर नऊ लाख रुपये खर्चून ‘बसली’ आहे. आता त्याच कामासाठी केवळ १८ हजार रुपये खर्च केले जात आहे. उपमहाव्यवस्थापक (प्रशिक्षण) यांच्यावरही नऊ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. याशिवाय मुख्य कामगार अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी, विभागीय वाहतूक अधिकारी, विभागीय अभियंता, विभाग नियंत्रक, शाखा अभियंता, लेखा अधिकारी, लेखा परिक्षक, दुय्यम अभियंता यांना २५ हजार ते ५० हजार एवढे मासिक वेतन देण्यात आले, कार्यरत असलेल्यांना दिले जात आहे.

बेकायदेशीर निर्णय घेतल्याची ओरड
एक कोटी १८ लाख दहा हजार रुपये पगारावर खर्च करून महामंडळ थांबले नाही, तर प्रवासखर्च, भत्ते आदी खर्च देण्यात आला. यातील काही अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीर निर्णय घेतल्याची ओरड आहे. एसटीच्या फायद्याचे म्हणून या लोकांवर जबाबदारी टाकण्यात आली. प्रत्यक्षात मागील चार वर्षात संचित तोटा सहा हजार कोटींवर पोहोचला आहे. करार पद्धतीने नेमलेल्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना एसटी प्रती आस्था, बांधिलकी, जबाबदारी नाही. याचाच परिणाम एसटीला भोगावा लागत असल्याचे सांगितले जाते.

न्यायालयात जाण्याची तयारी
करार पध्दतीने नियमित पदांवर बेकायदेशीर नियुक्त्या रद्द करण्यात याव्या. भविष्यात अशा पध्दतीने नियुक्ती करू नये. करार पध्दतीने नेमणूक झालेल्या अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयाची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी. अन्यथा न्यायालयात जावे लागेल, असे पत्र मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले असल्याचे महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेसचे (इंटक) अध्यक्ष माजी आमदार जयप्रकाश छाजेड आणि सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी सांगितले.