मानव विकास मिशनची ‘एसटी’ बस विनावाहक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 19, 2018 11:04 PM2018-03-19T23:04:32+5:302018-03-19T23:04:32+5:30
मानव विकास मिशनच्या बसेस विनावाहक सोडू नका, या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला ‘एसटी’ महामंडळाने केराची टोपली दाखविली आहे.
आॅनलाईन लोकमत
यवतमाळ : मानव विकास मिशनच्या बसेस विनावाहक सोडू नका, या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला ‘एसटी’ महामंडळाने केराची टोपली दाखविली आहे. विद्यार्थिनींच्या सुरक्षितेच्या दृष्टीने ही खबरदारी घेतली जावी, असे सुचविल्यानंतरही प्रामुख्याने वणी आगारातून विनावाहक बसेस सोडल्या जात आहे.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थिनींना शिक्षण घेता यावे यासाठी त्यांच्या गावापासून शाळेपर्यंत मानव विकास मिशनने बसेस उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. याबसेस विनावाहक सोडल्या जाऊ नये, असे संकेत आहे. विद्यार्थिनींच्या सुरक्षितेतच्या दृष्टीने ही दक्षता घेणे आवश्यक आहे. तरीही झरी आणि मारेगाव तालुक्यातील मानव विकास मिशनच्या बसेस विनावाहक सोडल्या जातात. याविषयी जिल्हाधिकारी तथा मानव विकास समितीच्या अध्यक्षांनी विभाग नियंत्रकांना यासंदर्भात दक्षता घेतली जावी, असे कळविले होते. २२ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत पत्र दिल्यानंतरही मानव विकास मिशनच्या बसेस वाहकांशिवाय धावत आहे.
वणी आगारातून ९, १०, १२, १३ मार्च रोजी ७०, ७३, ७७ या क्रमांकाचे शेड्युल वाहकांशिवाय सोडण्यात आले. जिल्हाधिकाºयांच्या पत्रानुसार विभाग नियंत्रकांनी वणी आगार व्यवस्थापकांना योग्य ते दिशानिर्देश देण्यात आले. तरीही यासंदर्भात संबंधित अधिकारी गंभीर नसल्याचे दिसून येते. विद्याथिनींच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने बसवर वाहक आवश्यक आहे. त्यामुळे वणी आगारातून सुरु असलेला हा प्रकार नियंत्रणात आणावा असे मत कामगार सेनेचे प्रादेशिक सचिव बंडू गाडगे यांनी व्यक्त केले आहे. यासंदर्भात काय कारवाई होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मानव विकासचे टायर घासले
मानव विकास मिशन बसेसच्या देखभाल दुरुस्तीची संपूर्ण जबाबदारी ‘एसटी’ महामंडळावर आहे. मात्र कुरतडलेल्या टायरवर या बसेस चालविल्या जातात. महत्वाचे म्हणजे समोरचे टायर खराब झालेले आहे. अपघातास कारणीभूत ठरणार हा प्रकार आहे. याबसेसचे नवीन टायर काढून महामंडळाच्या बसेसला लावण्याचा प्रकार नवीन नाही. पण किमान समोरचा टायर तरी सुस्थितीत असणे गरजेचे आहे. प्राणांतिक अपघातही अशा टायरमुळे होऊ शकतो. याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे, अशी मागणी विद्यार्थिनींमधून होत आहे.