‘एसटी’ने मागितला रोजंदारांच्या पगाराचा हिशेब

महामंडळात नव्याने रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना केलेल्या कामगिरी एवढाच पगार दिला जातो. मार्च महिन्यात काही कर्मचाऱ्यांची आठ ते १५ दिवस एवढीच ड्यूटी झाली. याच महिन्यात लॉकडाऊन सुरू झाला. एसटी बसेस थांबल्या. नियमित कर्मचाऱ्याना पूर्ण दिवसांचा पगार देण्यात आला. रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना झालेल्या ड्यूटी इतकाच पगार मिळाला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : लॉकडाऊन काळात आवक थांबल्याने एसटी महामंडळाने पै-पैचा हिशेब घेणे सुरू केले आहे. आता रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या पगाराचा हिशेब विभाग नियंत्रकांना मागितला आहे. काही विभागांमध्ये या कर्मचाऱ्यांना केलेल्या कामाइतकाच पगार दिला, तर काही ठिकाणी मात्र संपूर्ण महिन्याचा पगार देण्यात आला. आता घेतला जात असलेला हिशेब कोणावर शेकतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महामंडळात नव्याने रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना केलेल्या कामगिरी एवढाच पगार दिला जातो. मार्च महिन्यात काही कर्मचाऱ्यांची आठ ते १५ दिवस एवढीच ड्यूटी झाली. याच महिन्यात लॉकडाऊन सुरू झाला. एसटी बसेस थांबल्या. नियमित कर्मचाऱ्यांना पूर्ण दिवसांचा पगार देण्यात आला. रोजंदारी कर्मचाºयांना झालेल्या ड्यूटी इतकाच पगार मिळाला.
बसफेऱ्या बंद असल्या तरी नियमित कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन देण्यात आले. रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना मात्र काही विभागातच पूर्ण महिन्याचे वेतन दिले. हीच बाब महामंडळाने हेरून रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या वेतनाचा हिशेब मागितला आहे. लॉकडाऊन कालावधीत त्यांच्या प्रत्यक्ष हजर दिवसांऐवजी संपूर्ण कालावधीचे वेतन अदा करण्यात आलेले निदर्शनास आले आहे, असे नमूद करून हा हिशेब मागविला गेला आहे. काही विभागांनी रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन दिले नाही. याविषयी काही कामगार संघटनांनी आवाज उठविला होता. यवतमाळ विभागाने वरिष्ठांकडे मार्गदर्शन मागितले होते. अद्याप तरी या विभागाने रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना न केलेल्या कामाचा पगार दिलेला नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना पगार द्यायचा होता की द्यायचा नव्हता या प्रश्नाने गोंधळ घालणे सुरू केले आहे.

पूर्ण वेतन करण्याचाच आदेश होता - अरुण गाडगे
एसटीतील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे पूर्ण वेतन करण्याचाच आदेश होता. या आधारेच सदर कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यात आले आहे, असा दावा महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेचे प्रादेशिक सचिव अरुण गाडगे यांनी केला आहे. महामंडळाच्या पत्राला अनुसरूनच पूर्ण वेतनाची मागणी सेनेने लावून धरली होती, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.