‘एसटी’ने १८ हजारांच्या कामासाठी मोजले १५ लाख 

सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याला करारावर घेऊन त्यांना दरमहा एक लाख २५ हजार रुपये वेतन देण्यात आले. आता त्याच कामाचे मूल्य दरमहा केवळ १५०० रुपये ठरविण्यात आले आहे.

ठळक मुद्दे करारावरील महाव्यवस्थापकाला दरमहा सव्वा लाख पगार

विलास गावंडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : कामगारांच्या पगारासाठी शासनाकडे नाक घासणाऱ्या एसटी महामंडळाने केवळ एका व्यक्तीवर वर्षभरात १५ लाख रुपयांची उधळपट्टी केली. सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याला करारावर घेऊन त्यांना दरमहा एक लाख २५ हजार रुपये वेतन देण्यात आले. आता त्याच कामाचे मूल्य दरमहा केवळ १५०० रुपये ठरविण्यात आले आहे. १८ हजार रुपयात भागणाऱ्या कामासाठी लाखो रुपये खर्च करण्याची काय गरज होती, असा प्रश्न आर्थिक टंचाईच्या झळा सोसत असलेल्या कामगारांमधून उपस्थित होत आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव माधव काळे यांना एसटी महामंडळाने प्रतिनियुक्तीवर आणले. एसटीचा फायदा करून देईल म्हणून त्यांना इकडे घेण्यात आले. महाव्यवस्थापक (कर्मचारी वर्ग औद्योगिक संबंध) या पदाची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर देण्यात आली. ३१ मे २०१९ रोजी ते सेवानिवृत्त झाले. त्यांच्या कारकीर्दीत एसटीला किती फायदा झाला हे दिसतेच आहे. यानंतरही त्यांची नियुक्ती करार तत्वावर दरमहा एक लाख २५ हजार रुपये एवढ्या वेतनावर करण्यात आली. यासाठी शासन निर्णयातील कोणत्याही तरतुदी पाळल्या गेल्या नाही.
करार तत्वावरील कारकीर्दीत माधव काळे यांनी आपल्या अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन काम केल्याने एसटीत रणकंदन सुरू झाले. अखेर त्यांचा करार संपविण्यात आली. ही जबाबदारी उमहाव्यवस्थापक (कर्मचारी वर्ग) शै.शि. चव्हाण यांच्यावर अतिरिक्त स्वरूपात सोपविण्यात आली. त्यांना या कामाचे दरमहा १५०० रुपये कबूल करण्यात आले. माधव काळे यांना याच कामासाठी सव्वा लाख रुपये दिले जात होते.

तोटा दोनवरून सहा कोटींवर
महाव्यवस्थापक माधव काळे यांच्या कारकीर्दीत एसटीचा तोटा दोन हजारावरून सहा हजारावर गेल्याची ओरड आहे. काळे यांची एसटीच्या फायद्याच्या दृष्टीने उपयोगिता न तपासता टंचाईच्या काळातही वेतनाचा भार सहन केला. महामंडळाचे अध्यक्ष तथा परिवहनमंत्र्यांनीही यात लक्ष घालण्याची तसदी कधी घेतल्याचे दिसत नाही. महामंडळात करारावर असलेल्या आणखी काही लोकांची कुंडली बाहेर काढली जात आहे.

महाव्यवस्थापक माधव काळे यांच्या कार्यकाळात बदली, बढती, कंत्राट आदीमध्ये गैरप्रकार झाले आहे. विशिष्ट लोकांच्या मर्जीतील अधिकारी म्हणून एसटीने हे सर्व सहन केले. सर्व प्रकरणांची चौकशी करून फौजदारी कारवाईची मागणी लावून धरली आहे.
- मुकेश तिगोटे,
सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक)