आदेशाची वाट न पाहता हंगामी वसतिगृहाचा प्रारंभ

आईवडील मजुरीसाठी परगावात गेले. पण छोट्या-छोट्या लेकरांची शाळा असल्याने ते गावातच थांबले. या मुलांच्या जेवणाचे, राहण्याचे वांदे आहेत. त्यांच्यासाठी शासनाने हंगामी वसतिगृहांसाठी निधी मंजूर केल्यावरही शिक्षण विभागाला जिल्ह्यात अद्याप एकही वसतिगृह सुरू करता आलेले नाही.

ठळक मुद्देशिक्षकांचे धाडस : निधी मंजूर, तरीही प्रशासनाला मात्र प्रस्तावांचीच प्रतीक्षा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : आईवडील मजुरीसाठी परगावात गेले. पण छोट्या-छोट्या लेकरांची शाळा असल्याने ते गावातच थांबले. या मुलांच्या जेवणाचे, राहण्याचे वांदे आहेत. त्यांच्यासाठी शासनाने हंगामी वसतिगृहांसाठी निधी मंजूर केल्यावरही शिक्षण विभागाला जिल्ह्यात अद्याप एकही वसतिगृह सुरू करता आलेले नाही. मात्र, पोरांची आबाळ लक्षात घेऊन काही शिक्षकांनी आदेशाची वाट न पाहता वसतिगृह सुरू करून प्रशासनाच्या लेटलतिफ कारभारला चपराक दिली आहे.
पुसद, दिग्रस, उमरखेड आणि महागाव तालुक्यातील मजुरांनी दिवाळीपूर्वीच परगावात, पर जिल्ह्यात रोजगारासाठी स्थलांतर केले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद शाळांची पटसंख्या रोडावण्याची शक्यता लक्षात घेता, शिक्षकांनी अशा मजुरांची मनधरणी करून त्यांच्या मुलांना गावातच थांबविले. नियमानुसार, एक नोव्हेंबरपासूनच या मुलांसाठी शाळांमध्ये हंगामी वसतिगृह सुरू होण्याची गरज होती. मात्र शिक्षण विभागाच्या उच्च पदस्थांनी मंजुरीलाच महिनाभराचा विलंब लावला. त्यानंतर निधी मंजूर झाला. मात्र जिल्ह्याच्या शिक्षण विभागाने आता शाळांकडून वसतिगृह सुरू करण्याचे प्रस्ताव मागविले आहेत. हे प्रस्ताव आल्यावर, त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मंजुरीची मोहोर उमटवल्यावर वसतिगृह सुरू होणार आहेत.
पण तोपर्यंत या मुलांचे काय करायचे, हा प्रश्न शिक्षकांना पडला आहे. हीच स्थिती भंडारी (ता. पुसद) या दुर्गम गावातील शिक्षकांपुढे निर्माण झाला. शाळेत आल्यावर स्थालांतरित मजुरांच्या पोरांनी वसतिगृहाविषयी विचारणा केली. त्यावेळी शिक्षकांकडे कोणतेही उत्तर नव्हते. अखेर या जिल्हा परिषद शाळेतील मुख्याध्यापक गणेश चव्हाण यांनी सर्वांना विश्वासात घेऊन लगेच आपल्या शाळेत हंगामी वसतिगृह सुरू केले. गेल्या सोमवारपासून आता या मुलांना जेवण दिले जात आहे. प्रशासनाचा आदेश आल्यावर अधिकृत वसतिगृह सुरू होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भंडारीचे भागले, इतरांचे काय?
भंडारीच्या जिल्हा परिषद शाळेने प्रशासनाची वाट न पाहता हंगामी वसतिगृह सुरू करून टाकले. त्यामुळे तेथील स्थालांतरित मजुरांच्या मुलांची सोय झाली आहे. परंतु, या शाळेप्रमाणेच पुसद, महागाव, उमरखेड आणि दिग्रस तालुक्यातील साधारण ५० शाळांपुढे ही समस्या कायम आहे. त्यांना शिक्षण विभाग वसतिगृह सुरू करण्याचा आदेश कधी देणार, हा प्रश्न आहे.