राज्यातील वन खात्याला रिक्तपदांनी पोखरले; १००६ पदांचा ‘अतिरिक्त प्रभार’

राज्यातील ६१ लाख हेक्टर वनक्षेत्र, त्यातील दुर्मिळ वन्यप्राणी आणि मौल्यवान सागवान, वनस्पतींच्या संरक्षणाची जबाबदारी असलेल्या वन खात्याला रिक्त पदांनी पोखरले आहे.

ठळक मुद्देनऊ ‘आयएफएस’चा समावेश जंगल-व्याघ्र संरक्षणाचे आव्हान, भरारी पथकात ५० जागा रिक्त

आॅनलाईन लोकमत
यवतमाळ : राज्यातील ६१ लाख हेक्टर वनक्षेत्र, त्यातील दुर्मिळ वन्यप्राणी आणि मौल्यवान सागवान, वनस्पतींच्या संरक्षणाची जबाबदारी असलेल्या वन खात्याला रिक्त पदांनी पोखरले आहे. तब्बल एक हजार सहा पदांचा कारभार गेल्या कित्येक वर्षांपासून ‘अतिरिक्त प्रभारा’वर चालविला जात आहे. त्यात भारतीय वनसेवेच्या अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे.
राज्यात ६१ लाख ७८ हजार १६३ हेक्टर क्षेत्रात वन विभागाचे जंगल पसरले आहे. त्यातील तीन लाख ९३ हजार ९१९ हेक्टर क्षेत्र वनविकास महामंडळाच्या ताब्यात आहे. ६१ लाख हेक्टर पैकी २५ लाख ४६ हजार ७६० हेक्टर क्षेत्र हे एकट्या विदर्भात आहे. या जंगलामध्ये चंदन, सागवान, पट्टेदार वाघ, बिबट, आयुर्वेदिक औषधात प्रचंड महत्व असलेली दुर्मिळ वनस्पती आहे. या जंगलांच्या संरक्षण व संवर्धनाची जबाबदारी वन खात्यावर आहे. सर्वाधिक जंगल विदर्भात असल्याने वन खात्याचे मुख्यालयही खास विदर्भात (नागपूर) थाटले गेले आहे. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक या खात्याचे प्रमुख आहेत. युती सरकारमध्ये सुदैवाने वनमंत्रीसुद्धा विदर्भाचे आहेत. वन खात्याला सध्या रिक्त पदांनी ग्रासले आहे. त्यामुळे जंगल संरक्षण करावे कसे, असा प्रश्न उपलब्ध वनअधिकारी व कर्मचाऱ्यांपुढे निर्माण झाला आहे. कमी संख्या असल्याने या यंत्रणेवर कामाचा ताण वाढतो आहे. एक-दोन नव्हे तर तब्बल १००६ पदांचे कामकाज अतिरिक्त प्रभारामुळे दुसऱ्याच कुणाला तरी पहावे लागत आहे. त्यामुळे या मूळ पदांच्या कामाकडे दुर्लक्ष होताना दिसते. त्यातूनच अवैध वृक्षतोड, वन्य प्राण्यांची शिकार या सारखे प्रकार वाढल्याचे सांगितले जाते.
सप्टेंबर २०१७ अखेर वन खात्यात १००६ पदे रिक्त आहेत. त्यामध्ये आयएफएसची नऊ तर राज्य सेवेतील विभागीय वन अधिकारी २४ व सहायक वनसंरक्षकांच्या ६२ पदांचा समावेश आहे. याशिवाय वनक्षेत्रपाल १७६ तर वनखात्याचा पाया असलेल्या वनपाल ४२८ व वनरक्षकांची ४०२ पदे रिक्त आहेत.

पदोन्नती व सरळसेवेने भरती
रिक्त असलेल्या १००६ पदांपैकी काही पदोन्नतीने भरली जाणार आहेत तर सरळसेवा भरतीच्या अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण सुरू असून ते फेब्रुवारी-मार्चमध्ये वनखात्यात उपलब्ध होणार आहे. अन्य रिक्त होणारी पदे पुढील तीन वर्षात १०० टक्के भरण्याबाबतचा प्रस्ताव वित्त व सामान्य प्रशासन विभागाला सादर करण्यात आला आहे.

तस्करी-शिकारी थांबवायच्या कशा?
सागवान व अन्य वृक्षांची अवैध तोड थांबविणे, तस्करीला आळा घालणे, वन्य प्राण्यांच्या शिकारींना ब्रेक लावणे, आरागिरण्यांवर नजर ठेवणे ही प्रमुख जबाबदारी भरारी पथकांवर (मोबाईल स्कॉड) आहे. परंतु ही पथकेच अशक्त आहेत. त्यातील अधिकाऱ्यांच्या ५० जागा रिक्त आहेत. त्यात वनपरिक्षेत्र अधिकारी १८, वनपाल १६ आणि वनरक्षकाच्या १६ पदांचा समावेश आहे. त्यामुळे धाडी घालायच्या कुणी असा प्रश्न उपस्थित होताना दिसतो.