राज्यमार्ग खड्डेमुक्त

बांधकाम मंत्र्यांनी खड्डे बुजविण्यासाठी १५ डिसेंबरची डेडलाईन दिली असली तरी जिल्ह्यातून जाणाºया राज्यमार्गावरील खड्डे १० डिसेंबरलाच शंभर टक्के बुजविले गेले, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम खात्यातून देण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देसात कोटी खर्च : जिल्हामार्ग ९८ टक्के पूर्ण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : बांधकाम मंत्र्यांनी खड्डे बुजविण्यासाठी १५ डिसेंबरची डेडलाईन दिली असली तरी जिल्ह्यातून जाणाºया राज्यमार्गावरील खड्डे १० डिसेंबरलाच शंभर टक्के बुजविले गेले, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम खात्यातून देण्यात आली आहे. प्रमुख जिल्हा मार्गांवरील खड्डे बुजविण्याचे काम अवघे दोन टक्के बाकी असून ते १९ डिसेंबरपूर्वी पूर्ण होईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
रस्त्यांवरील खड्ड्यांवरून संपूर्ण राज्यात ओरड सुरू आहे. बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी खड्डे बुजविण्याचे हे आव्हान मिशन म्हणून हाती घेतले. १५ डिसेंबरपूर्वी महाराष्ट्रातील रस्ते खड्डेमुक्त झालेले असतील, अशी घोषणा ना.पाटील यांनी केली. एवढेच नव्हेतर खड्डे बुजविण्याचे काम खरोखरच जोरात सुरू आहे की नाही, याची पाहणी करण्यासाठी खुद्द बांधकाम मंत्री यवतमाळसह अन्य जिल्ह्यात येऊन गेले. त्यामुळे खड्डे बुजविण्याच्या कामाला गती आली.
आजच्या घडीला राज्यमार्गांवरील संपूर्ण तर प्रमुख जिल्हा मार्गांवरील ९८ टक्के खड्डे बुजविले गेले असल्याची माहिती बांधकाम खात्याने दिली आहे. इतर जिल्हा मार्ग हे जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित येत असल्याने तेथील खड्डे बुजविण्याची जबाबदारी त्या विभागाची असल्याचेही सांगितले जाते.
यवतमाळ जिल्ह्यात एक हजार ४९१ किलोमीटरचे राज्यमार्ग आहे. त्यापैकी ८३८ किलोमीटर रस्त्यांवर खड्डे पडले होते. हे खड्डे बुजविण्याचे काम १० डिसेंबरपूर्वीच पूर्ण करण्यात आले. जिल्ह्यातून एक हजार ७०५ किलोमीटरचे प्रमुख जिल्हा मार्ग गेलेले आहे. त्यापैकी ९४५ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यावर खड्डे पडले होते. त्यापैकी ९८ टक्के खड्डे बुजविले गेले आहे. पुढील दोन दिवसात खड्डे बुजविण्याचे हे काम शंभर टक्के पूर्ण झालेले असेल, असे बांधकाम खात्यातून सांगण्यात आले. राज्यमार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्गाच्या खड्डेमुक्तीसाठी सुमारे सात कोटी रुपये खर्च केले गेले आहे. या माध्यमातून यवतमाळच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या खड्डेमुक्तीच्या घोषणेला जोरदार साथ दिली. विशेष असे, खड्डे बुजविण्याच्या या मोहिमेत सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा अमरावती प्रादेशिक विभाग राज्यात पहिल्या क्रमांकावर आहे.
१६७ कोटींचे द्विवार्षिक दुरुस्ती कंत्राट
शासनाच्या नव्या धोरणानुसार आता रस्त्यांची निर्मिती व देखभाल दुरुस्तीचे द्विवार्षिक कंत्राट दिले जात आहेत. जिल्ह्यात नॉन प्लॅनमधून ५६ कोटींची ११५ कामे तर प्लॅनमधून १११ कोटींची ४२ कामे काढली गेली आहे. त्याच्या निविदा मंजूर झाल्या असून कामाचे आदेशही जारी करण्यात आले आहे. यातून पुढील दोन वर्षे रस्त्याच्या नूतनीकरणाची जबाबदारी कंत्राटदारावर राहणार आहे. खड्डे पडला की लगेच तो बुजविला जाईल. नॉन प्लॅनमधून एक हजार ८३७ किलोमीटर तर प्लॅनमधून ४८६ किलोमीटरचे रस्ते कव्हर होईल.

जिल्ह्यातील राज्यमार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्गांवरील खड्डे बुजले आहे. पुढील काळात हे खड्डे पडूच नये आणि पडले तर ते बुजविण्यासाठी द्विवार्षिक करार कंत्राटदारांसोबत केले जात आहे. त्यामुळे भविष्यात खड्ड्यांची फारशी समस्या उद्भवणार नाही.
- शशीकांत सोनटक्के
अधीक्षक अभियंता,
सार्वजनिक बांधकाम, यवतमाळ