चंद्रपूरमधील दारूबंदी निर्णयाच्या फेरविचारासाठी राज्यपालांना निवेदन

हजारो महिलांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून आपली व्यथा सरकारपुढे मांडली. १३५ किलोमीटरची पायपीट करून नागपूर हिवाळी अधिवेशन गाठले. आंदोलनाच्या मार्गाने चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी झाली. मात्र, काही तथाकथित नेत्यांनी आपल्या स्वार्थासाठी जनतेला वेठीस धरले आणि दारूबंदी उठवण्याचा घाट घातला. यातून २७ मे २०२१ रोजी मंत्रिमंडळाने चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय घेतला.

या निर्णयाचा स्वामिनी दारूबंदी आंदोलन संघटनेने निषेध केला. हा निर्णय महिलांचा अपमान करणारा असून, संविधानाच्या विरोधातील असल्याने त्याचा फेरविचार करावा, अशी मागणी राज्यपालांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली. संविधानाच्या अनुच्छेद ४७ नुसार दारूबंदी करण्याचे काम सरकारचे असून, सरकारच दारूबंदी उठवीत आहे, ही शोकांतिका असल्याची खंत दारूबंदी आंदोलनाचे अध्यक्ष महेश पवार यांनी व्यक्त केली. चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी कायम ठेवावी, अन्यथा पुन्हा आंदोलनाच्या मार्गाने सरकारला वेठीस धरू, असा इशारादेखील देण्यात आला. निवेदन देताना किफायत बी. शेख रहमान, कल्पना चौवरागडे, सविता लोंढे, अंबादास बारसागडे, सूर्यभान नखाते, जुबेरमिया देशमुख आदी उपस्थित होते.