मंत्री नवाब मलिक यांच्या समर्थनार्थ निवेदन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 26, 2022 05:00 AM2022-02-26T05:00:00+5:302022-02-26T05:00:54+5:30
२३ फेब्रुवारी रोजी अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांना पूर्वसूचना न देता चाैकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले आणि त्यांना अटक करण्यात आली. ईडीने बेकायदेशीररित्या कारवाई केली आहे. मलिक यांच्याविरोधात सूडबुद्धीने ही कारवाई झाल्याचा आरोप महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. भाजपच्या निषेधार्थ कार्यकर्त्यांनी शुक्रवारी निषेध आंदोलन केले. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांच्यावर झालेल्या कारवाईविरोधात यवतमाळ जिल्हा महाविकास आघाडीच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. केंद्र शासनाकडून तपास यंत्रणेचा दुरुपयोग होत असल्याचा आरोप करीत अटकेचा निषेध नोंदविण्यात आला.
२३ फेब्रुवारी रोजी अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांना पूर्वसूचना न देता चाैकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले आणि त्यांना अटक करण्यात आली. ईडीने बेकायदेशीररित्या कारवाई केली आहे. मलिक यांच्याविरोधात सूडबुद्धीने ही कारवाई झाल्याचा आरोप महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. भाजपच्या निषेधार्थ कार्यकर्त्यांनी शुक्रवारी निषेध आंदोलन केले. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदन सादर करताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब पाटील कामारकर, शिवसेना जिल्हाप्रमुख राजेंद्र गायकवाड, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वसंतराव घुईखेडकर, काँग्रेस कमिटीचे प्रदेश सचिव जावेद अन्सारी, बाबासाहेब गाडे पाटील, शिवसेनेचे किशोर इंगळे, राष्ट्रवादी महिला जिल्हा काँग्रेसच्या अध्यक्ष सारिका ताजने, जि. प. सदस्य अशोक जाधव, मनीषा काटे, संगीता रामटेके, चेतन राऊत, संगीता विरे, सविता अहिरे, चारूशिला जगताप, आशा साखरशेटे, सुनील खाडे, युवराज जमल, अशोक राऊत, शीतल कोरटकर, बबलू देशमुख, सुनील ढाले, काैस्तुभ शिर्के, अरुणा ठाकूर, अरुणा राठोड, मोहसीन खान यांच्यासह अनेकजण उपस्थित होते.
ईडीची कारवाई तत्काळ मागे घ्या
- केंद्र शासनाने दबावतंत्राचा वापर करीत तपास यंत्रणेला आपल्या हाताचे बाहुले केले आहे. ज्या राज्यात भाजपचे सरकार नाही, अशा ठिकाणी या दबावतंत्राचा वापर करून बदनामी करण्याचे काम होत आहे. ईडीने केलेली कारवाई बेकायदेशीर असून, ही कारवाई तत्काळ मागे घ्यावी, अशी मागणी महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांकडून करण्यात आली.