शाळासिद्धीत फेल शिक्षकांच्या वेतनवाढी रोखणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 1, 2017 01:45 PM2017-11-01T13:45:55+5:302017-11-01T13:46:44+5:30
शासनाने आता शिक्षकांची कार्यक्षमता तपासून थेट रोख दंड करण्यासोबतच त्यांच्या वेतनवाढी रोखण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
अविनाश साबापुरे ।
आॅनलाईन लोकमत
यवतमाळ : ‘मागता येत नसेल भीक तर मास्तरकी शीक’ असे म्हणत अनेक जण शिक्षकी पेशाकडे सुखाची नोकरी म्हणून पाहातात. मात्र, शासनाने आता शिक्षकांची कार्यक्षमता तपासून थेट रोख दंड करण्यासोबतच त्यांच्या वेतनवाढी रोखण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. संकलित मूल्यमापन चाचणी आणि शाळासिद्धीच्या मूल्यांकनात ‘फेल’ ठरणारे मुख्याध्यापक, शिक्षक यांच्यावर कठोर कारवाईसाठी शिक्षण संचालक स्तरावर शास्तीचा मसुदा तयार झाला असून त्यामुळे शिक्षक अस्वस्थ झाले आहेत.
केंद्र शासनाने शाळासिद्धीत ‘अ’ श्रेणी मिळविणाऱ्या शाळांची यादी नुकतीच शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे पाठविली आहे. त्यात महाराष्ट्रातील केवळ ३१ टक्के शाळा अ श्रेणीत आल्या आहेत. परंतु, ७० हजार ४५६ शाळा ब श्रेणीच्याही खाली आहेत. या शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी शिक्षण विभागाने कठोर पावले उचलण्याची तयारी चालविली आहे.
संकलित मूल्यमापन चाचणी आणि शाळासिद्धीत कमी पडलेल्या शाळांची श्रेणी सुधारण्यासाठी मुख्याध्यापक, शिक्षकांना समजपत्र दिले जाईल. शाळा निरीक्षकांकडून दर महिन्याला अंतर्गत पाहणी केली जाणार आहे. त्यानंतर सत्राच्या अखेरीस दहा महिन्यांचा एकत्रित अहवाल तपासला जाणार आहे. मात्र वारंवार समजपत्र देऊनही कर्मचाऱ्यांनी श्रेणी सुधारणेसाठी प्रयत्नच केला नाही, असा निष्कर्ष एकत्रित अहवालात निघाल्यास कर्मचाऱ्यांना शास्ती केली जाणार आहे. त्यात पहिली ते आठव्या वर्गाला शिकविणाºया शिक्षकाला १०० रुपयांचा दंड, त्यानंतर हंगामी स्वरुपात वेतनवाढ रोखणे, त्यानंतरही सुधारणा न झाल्यास एक वेतनवाढ कायमस्वरुपी रोखली जाणार आहे. तर माध्यमिक शिक्षकांच्या बाबतीत नववी, दहावीचा निकाल ९० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास प्रथम १०० रुपये दंड, नंतर १ हजार रुपये दंड, त्यानंतर हंगामी स्वरुपात वेतनवाढ रोखणे, अशी तरतूद केली जाणार आहे. निकाल जसजसा खाली येईल, तसतशी दंडाची रक्कम आणि रोखल्या जाणाºया वेतनवाढींची संख्या वाढत जाणार आहे. हा मसुदा अद्याप अंतिम झाला नसून लागूही झालेला नाही. मात्र, शास्तीच्या धास्तीने शिक्षक अस्वस्थ झाले आहेत.
शिक्षकांचे मानसिक खच्चीकरण केले जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा बंद पाडण्याचे प्रयत्न केले जात आहे. शिक्षकांना शास्ती करणार मसुदा मी स्वत: शिक्षण संचालक कार्यालयात पाहिला. त्याविरुद्धचा रोष ४ नोव्हेंबरच्या मोर्चात दिसेलच. पण याही पुढे आम्ही केजी टू पीजी असे सर्व शिक्षक एकजुटीने शासनाशी लढाई करू.
- मधुकर काठोळे,
राज्य समन्वय, शिक्षक समन्वय समिती