शासन धोरणाविरूद्ध कर्मचाऱ्यांची धडक

मोदी सरकारच्या विदेशवाऱ्या परकीय गुंतवणुकीसाठी आहेत. या परकीय गुंतवणुकीच्या माध्यमातून विदेशी

खासगीकरणाची टांगती तलवार : कर्मचाऱ्यांनी केला शासनाचा निषेध, गृहराज्यमंत्र्यांच्या भाषणानंतर टीकेची झोड
यवतमाळ : मोदी सरकारच्या विदेशवाऱ्या परकीय गुंतवणुकीसाठी आहेत. या परकीय गुंतवणुकीच्या माध्यमातून विदेशी कंपन्यांना निमंत्रण देण्यात आले आहे. या कंपन्यांनी गुंतवणूकीपूर्वी कामगार धोरण बदलण्याचा सल्ला केंद्र शासनाला दिला आहे. यातून कामगार धोरण बदलविल्या जात आहे. त्यामुळे संप करण्याचा अधिकार काढण्यात आला. कामाच्या तासाची बंधने काढण्यात येणार आहेत. या धोरणाचाच एक भाग म्हणून खासगीकरण करण्यात येत आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या नावावर केवळ अडीच टक्के वेतनवाढ झाली. अशा विविध मागण्यांसाठी शुक्रवारी कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा कचेरीवर मोर्चा काढला. यावेळी मोर्चेकऱ्यांनी शासनाच्या धोरणाचा निषेध नोंदविला. मोर्चाला संबोधित करण्यासाठी आलेल्या गृहराज्यमंत्र्यांच्या भाषणावर मोर्चेकऱ्यांनी जोरदार टीका केली.
राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या नेतृत्वात ४५ विविध संघटनांनी जिल्हा कचेरीवर धडक दिली. यावेळी संघटनेच्या वतीने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०१६ पासून राज्यातील कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात याव्या, ६ टक्के वाढीव महागाई भत्ता तत्काळ देण्यात यावा, अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनीच पेन्शन योजना सर्वांना लागू करण्यात यावी. केंद्राप्रमाणे वाहतूक भत्ता, शैक्षणिक भत्ता, होस्टेल भत्ता राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात यावा. केंद्राप्रमाणे राज्य कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्यात यावे. सर्व संवर्गातील रिक्त पदे तत्काळ भरण्यात यावी. अंगणवाडीताईच्या किमान वेतनवाढीच्या प्रस्तावावर तत्काळ निर्णय घेण्यात यावा. यासह विविध मागण्यांचा यामध्ये समावेश आहे.
यावेळी एलआयसी चौकात मोर्चेकऱ्यांची सभा झाली. यात गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी मोर्चेकऱ्यांना आपल्या मागण्या शासनदरबारी मांडल्या जातील, असे सांगितले. मात्र त्यांचे भाषण संपताच दिवाकर नागपुरे यांनी रणजित पाटील यांच्या विधानावर आक्षेप घेतला. सरकार जर इतके संवेदनशील असते, तर मोर्चाची गरजच नव्हती. पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या तोंडावर असल्यामुळेच हे विधान करण्यात आल्याची टीका त्यांनी केली. यामुळे सभास्थळी एकच खसखस पिकली.
अध्यक्षीय भाषण करताना रवींद्र देशमुख यांनी सातवा वेतन आयोग कसा दिशाभूल करणारा आहे याचा पाढाच वाचला. सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेळेस ३५ ते ४० टक्के वेतनवाढ करण्यात आली होती. आता केंद्राने केवळ १४ टक्के वेतनवाढ लागू केली आहे. पूर्वी १२५ टक्के महागाई भत्ता मंजूर करण्यात आला होता. आता ५० टक्के महागाई भत्ता वेतनात ‘मर्ज’ करण्यात आला आहे. सहाव्या वेतन आयोगात ११ विविध भत्ते दिले जात होते. न्यायमूर्ती माथूर यांनी अडीच टक्के भत्ते लागू करण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात पुढील दहा वर्षांसाठी केवळ दोन ते अडीच हजारांची वाढ नोंदविण्यात येणार आहे. ही बाब चिंताजनक आहे. भविष्यात खासगीकरणाच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांना संपविले जाणार आहे. यासाठी आपल्याला चोहोबाजूंनी सज्ज राहावे लागणार आहे. यासाठी एकसंघ राहण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. (शहर वार्ताहर)

एकमताने आमदारांची वेतनवाढ, मग इतर प्रश्न का प्रलंबित?
कुठल्याही सामाजिक प्रश्नावर एकमेकांचे कपडे फाडणारे पुढारी स्वत:च्या वेतनवाढीच्या वेळी एकमताने ठराव पास करून घेतात. दीड लाख रूपयांचे त्यांचे वेतन मंजूर करताना गोंधळ होत नाही. मात्र ३२ वर्षे सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देताना सरकारचा हात आखडतो. हा प्रकार लोकशाहीला घातक असल्याचा आरोप सभेत रवींद्र देशमुख यांनी केला. यावेळी पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेला राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मंगेश वैद्य, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे राज्य सरचिटनीस रवींद्र देशमुख, कार्यकारी सरचिटणीस नंदू बुटे, राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे ज्ञानेश्वर नाकाडे, गजानन देऊळकर, शंतनू शेटे, शोभा खडसे, कॉ. दिवाकर नागपुरे, सुनिल रोहणकर, अरविंद देशमुख, एम. डी. धनरे, संजय यवतकर, नदिम पटेल उपस्थित होते.

४५ संघटनांनी नोंदविला सहभाग
या आंदोलनात ४५ संघटनांनी सहभाग नोंदविला. आॅल इंडिया पोस्टल एम्पलॉईज युनियन, महसूल कर्मचारी संघटना दिग्रस, राळेगाव, वनकर्मचारी संघटना नागपूर, मेडिकल कॉलेज व रूग्णालय तृतीय व चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटना यवतमाळ, महसूल कर्मचारी संघटना आर्णी, राज्य सरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटना, शासकीय निवासी महिला तंत्रनिकेतन, सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक समिती, कृषी विभाग, विक्रीकर संघटना, सिंचन विभाग, वन विभाग, स्थानिक लेखा विभाग, मलेरिया विभाग, कोषागार विभाग, सहकार विभाग, व्यवसाय शिक्षण, आयटीआय, समाजकल्याण, कुष्ठरोग, कामगार विभाग, विक्रीकर महसूल, अंगणवाडीताई, आशा, आयटक, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, महाराष्ट्र गव्हर्मेंट नर्सेस असोसिएशन शाखा यवतमाळ, महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघ यांच्यासह अनेक संघटनांचा यामध्ये समावेश होता.