धडधाकट गुरुजी बढतीसाठी झाले अपंग

केंद्र शासनाच्या अपंग (समानसंधी संपूर्ण सहभाग व हक्काचे संरक्षण) अधिनियम १९९५ नुसार जिल्हा परिषद प्रशासनाने अपंग प्रवर्गातील शिक्षकांची बढती प्रक्रिया सुरू केली आहे. मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी अशा पदांवर या शिक्षकांना पदोन्नती मिळणार आहे. मात्र ही संधी हेरून अनेक सुदृढ शिक्षकांनी बोगस अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र प्रशासनाकडे देऊन बढतीसाठी फिल्डींग लावली आहे.

अविनाश साबापुरे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : पोटापाण्याची गरज भागली की माणूस समाधानी होण्याऐवजी हावरट बनत जातो. त्याचीच प्रचिती सध्या जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांमध्ये दिसत आहे. अपंग प्रवर्गातील शिक्षकांना बढती देण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरू करताच अनेक धडधाकट गुरुजींनी अपंग असल्याचे सिद्ध करण्याचा खेळ सुरू केला आहे. त्यामुळे खरे अपंग शिक्षक हक्काच्या पदोन्नतीपासून वंचित राहणार आहेत. 
केंद्र शासनाच्या अपंग (समानसंधी संपूर्ण सहभाग व हक्काचे संरक्षण) अधिनियम १९९५ नुसार जिल्हा परिषद प्रशासनाने अपंग प्रवर्गातील शिक्षकांची बढती प्रक्रिया सुरू केली आहे. मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी अशा पदांवर या शिक्षकांना पदोन्नती मिळणार आहे. मात्र ही संधी हेरून अनेक सुदृढ शिक्षकांनी बोगस अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र प्रशासनाकडे देऊन बढतीसाठी फिल्डींग लावली आहे. विशेष म्हणजे अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र ऑनलाईन करणे बंधनकारक असतानाही शिक्षकांनी काही वर्षांपूर्वी मिळवून घेतलेले ऑफलाईन प्रमाणपत्रच सादर केले आहे. प्रशासनानेही ते ग्राह्य धरल्याने प्रशासनातच या बोगस अपंग शिक्षकांचा कुणीतरी पाठीराखा असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. 
विशेष म्हणजे पदोन्नती प्रक्रियेचा कार्यालयीन आदेश १५ जानेवारीला निघाला. मात्र दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी १ जानेवारीलाच जारी करण्यात आली. त्यामुळे ‘बॅकडेट’मध्ये निघालेली सेवाज्येष्ठता यादीही संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची संवर्गनिहाय स्वतंत्र निकषानुसार सेवाज्येष्ठता यादी आवश्यक असताना सर्व संवर्गाची एकत्र यादी करण्यात आली. त्यामुळे काही संवर्गातील दिव्यांग कर्मचारी वंचित राहण्याची भीती आहे. ही यादी जिल्ह्याप्रमाणेच तालुकास्तरावरही प्रकाशित करणे आवश्यक होते. तसे न झाल्यामुळे उमरखेड, मारेगाव, वणीसारख्या दूरच्या तालुक्यातील कर्मचाऱ्यांना आक्षेप नोंदविण्याची संधीही मिळाली नाही. शैक्षणिक पदवी ५० टक्के गुणांसह उत्तीर्ण असण्याचा निकष देखील यादीमध्ये डावलण्यात आला. आवश्यक व्यावसायिक व शैक्षणिक प्रमाणपत्रांची मागणी न करताच यादी तयार झाली. मंजूर व रिक्त पदांसाठी दिव्यांग प्रवर्गानुसार स्वतंत्र बिंदूनामावली तयार केलेली नसताना बढती प्रक्रिया राबविली जात आहे. त्यामुळेही काही संवर्गातील कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होण्याची शक्यता आहे. मात्र या सर्व चुका कायम ठेवून यादी प्रकाशित  झाली आहे. 
येत्या तीन-चार दिवसांत बढती प्रक्रिया पूर्णत्वास जाणार असून त्यापूर्वीच सुधारित यादी लावावी. तसेच संबंधित अपंग शिक्षकांना त्यांचे ऑनलाईन केलेले प्रमाणपत्रच मागण्यात यावे, अशी मागणी खऱ्या दिव्यांग शिक्षकांमधून होत आहे. आता प्रशासनातील संबंधित टेबल हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा शोध घेण्याची गरज आहे. 

 जिल्हा परिषद यात सुधारणा करणार का ?
- दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची संवर्गनिहाय (अस्थिव्यंग, अल्पदृष्टी, कर्णबधिर) स्वतंत्रपणे यादी करणे. 
- शासनमान्य व्यावसायिक तथा शैक्षणिक पात्रतेची पडताळणी करणे. 
- अपंगत्वाचे एसडीएमप्रणालीद्वारा प्रमाणित केलेले ऑनलाईन प्रमाणपत्रच मागविणे. 
- दिव्यांग प्रवर्गानुसार स्वतंत्र बिंदूनामावली तयार करणे.