विद्यार्थ्यांचा निर्वाहभत्ता ‘फारवर्ड’मध्ये अडकला

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी शिष्यवृत्ती अर्थात निर्वाहभत्ता ‘फारवर्ड’मध्ये अडकला असून संस्थानिकांकडून झालेल्या दिरंगाईमुळे विद्यार्थ्यांना या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे.

संस्थानिकांची दिरंगाई : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पत्रालाही प्रतिसाद नाही
यवतमाळ : मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी शिष्यवृत्ती अर्थात निर्वाहभत्ता ‘फारवर्ड’मध्ये अडकला असून संस्थानिकांकडून झालेल्या दिरंगाईमुळे विद्यार्थ्यांना या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित संस्थांना दिलेल्या पत्रालाही प्रतिसाद मिळत नसल्याची बाब पुढे आली आहे.
समाजकल्याण विभागाकडून अकरावीनंतरच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. यात जात प्रवर्गानुसार शिष्यवृत्तीचे कमी अधिक प्रमाण आहे. यातून विद्यार्थी पुस्तके, वह्या, लेखन साहित्य आदी खर्च भागवितात. परंतु या विभागांतर्गत शिष्यवृत्तीसाठी पात्र असलेल्या काही संस्थांनी मागील दोन वर्षांपासून विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जच आॅनलाईन प्रक्रियेने समाजकल्याण विभागाला पाठविले नाही. जवळपास एक हजार विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीला मुकलेले आहे.
विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या अर्जाची तपासणी महाविद्यालयस्तरावर केल्यानंतर प्राचार्यांच्या स्वाक्षरीने समाजकल्याण विभागाला अर्ज सादर करावा लागतो. परंतु काही महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. यासाठी वारंवार मुदत देण्यात आली. याचाही फायदा संस्थांनी घेतला नाही. विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहू नये यासाठी समाजकल्याण विभागाने पत्रव्यवहार केला. या संस्था प्रक्रिया पूर्ण करत नसल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र देण्यात आले. यालाही प्रतिसाद मिळालेला नाही. आता समाज कल्याण विभागाने टोकाचे पाऊल उचलले आहे.
शिष्यवृत्तीचे अर्ज आॅनलाईन सादर न केल्यास महाविद्यालयांना जबाबदार धरले जाणार आहे. आता या संस्थांंना ३१ डिसेंबरपर्यंत संधी देण्यात आली आहे. आता काय निर्णय होतो हे महत्वाचे आहे. (वार्ताहर)

तर शिष्यवृत्ती महाविद्यालयांना द्यावी लागेल
यवतमाळ जिल्ह्यातील अनेक महाविद्यालयांनी २०१३-१४ आणि २०१४-१५ या वर्षातील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती प्रकरणे ‘फारवर्ड’ केली नाही. परिणामी विद्यार्थी शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्कापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाल्यास संबंधित महाविद्यालयाला जबाबदार धरले जाणार आहे. शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्काची रक्कम महाविद्यालयांना द्यावी लागेल असे फर्मान समाजकल्याण विभागाने काढले आहे.