दलित वस्ती निधीतील अडीच कोटींच्या कामांना स्थगिती

नगरपरिषदेने शहरात नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेच्या सहा कोटी ५० लाखांच्या निधीतून २०१६ मध्ये विविध कामे प्रस्तावित केली. यातील बहुतांश कामे दलित वस्तीबाहेर मंजूर करण्यात आली होती. या विरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे याचिका दाखल केली.

ठळक मुद्देयवतमाळ नगरपरिषद : नियमांचे उल्लंघन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : नगरपरिषदेने शहरात नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेच्या सहा कोटी ५० लाखांच्या निधीतून २०१६ मध्ये विविध कामे प्रस्तावित केली. यातील बहुतांश कामे दलित वस्तीबाहेर मंजूर करण्यात आली होती. या विरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे याचिका दाखल केली. कामाचे मूल्यांकन केल्यानंतर ही कामे दलित वस्तीबाहेर असल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी शिक्कामोर्तब करत दोन कोटी ६० लाखांची कामे तत्काळ थांबविण्याचा आदेश मंगळवारी पारित केला.
शहरात दलित वस्ती सुधार योजनेच्या निधीतून रस्ता रुंदीकरण, फूटपाथ ही कामे मंजूर करून या कामांना सुरुवात केली. यामध्ये दलित वस्तीबाहेरच्या कामांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश करण्यात आला. ही बाब नगरपरिषदेच्या लक्षात आणून दिल्यानंतरही त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. अखेर नगरपरिषदेचे माजी उपाध्यक्ष आनंद गायकवाड यांनी दलित वस्तीचा निधी इतरत्र खर्च होत असल्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे याचिका दाखल केली. तत्कालिन जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही कामे खरेच दलित वस्ती क्षेत्रात होते का, याचे फेरमूल्यांकन करण्याचे आदेश सहायक समाजकल्याण आयुक्तांना दिले. या फेरमूल्यांकनामध्ये दोन कोटी ६० लाख पाच हजार रुपयांची कामे दलित वस्ती क्षेत्राबाहेर असल्याचे आढळून आले. यामध्ये सुलभेवार मार्केटपासून माळीपुरा पुलापर्यंत रस्ता रुंदीकरण व डांबरीकरण तसेच अ‍ॅड.मनक्षे ते झेंडा चौकापर्यंत रस्ता रुंदीकरण, डांबरीकरण, नाली बांधकाम, रामरहीमनगर रस्ता बांधकाम दलित वस्ती क्षेत्राबाहेर होत असल्याचा अहवाल दिला. त्यानंतर हे प्रकरण जिल्हाधिकाºयांपुढे सुरू होते. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांनी दलित वस्ती निधी खर्च करण्यासाठी ५ मार्च २००२ च्या शासन निर्णयात जे निकष घालून दिले आहेत त्याचे उल्लंघन होत असल्याचे स्पष्ट केले. या खटल्यात याचिकाकर्त्याच्या बाजूने अ‍ॅड.जयसिंह चव्हाण यांनी बाजू मांडली.
शासन निर्णयातील मार्गदर्शक तत्त्वाचे उल्लंघन करून नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेच्या निधीअंतर्गत कुठलेही काम करता येणार नाही, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे आता ही कामे थांबविण्याशिवाय नगरपरिषदेपुढे कुठलाही पर्याय नाही.
खर्च वसूल करण्यासाठी करणार अपील
दलित वस्तीचा निधी खर्च करण्याबाबत स्पष्ट निर्देश असताना चुकीचा ठराव घेऊन मनमानीपणे पैसा खर्च केला. याची जबाबदारी निश्चित करून हा खर्च वसूल करण्यासाठी अपील करणार असल्याचे आनंद गायकवाड यांनी सांगितले.