कुपोषणमुक्तीसाठी पावले उचला

कुपोषणामुळे महिला व बालके मृत्यूमुखी पडण्याचे प्रमाण अधिक आहे. ही बाब चिंताजनक आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : विदर्भ प्रदेश विकास परिषद
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : कुपोषणामुळे महिला व बालके मृत्यूमुखी पडण्याचे प्रमाण अधिक आहे. ही बाब चिंताजनक आहे. उपोषणमुक्तीसाठी त्वरित पावले उचला, अशी मागणी विदर्भ प्रदेश विकास परिषदेने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.
धारणी, चिखलधरा तालुक्यात ८०० पेक्षा अधिक बालकांचा मृत्यू कुपोषणाने झाला. अमरावती, यवतमाळ, गडचिरोली, गोंदिया या जिल्ह्यात आदिवासींची संख्या मोठी आहे. त्यांच्यात कुपोषणाचे प्रमाण अधिक आहे. शहरी भागात विशेषत: नागपूर विभागात काही वस्त्यांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात ५०० बालके कुपोषित आढळली. सप्टेंबरमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने कुपोषणावर युद्धपातळीवर उपाययोजना करण्याचे आदेश राज्यसरकारला एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान दिले आहे. त्यादृष्टीने त्वरित पावले उचलली जावी, असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
कुपोषण रोखण्यासाठी संपूर्ण आदिवासी भागात युद्धस्तरावर शासकीय यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात यावी, आदिवासी क्षेत्रातील आरोग्य केंद्रावर बालरोग आणि महिलारोग तज्ज्ञ डॉक्टरची नियुक्ती करून त्यांना मुख्यालयाची सक्ती करावी, अंगणवाडीच्या माध्यमातून गरोदर माता आणि कुपोषित बालकांना सकस आहार आणि औषधांचे वाटप नियमित करावे, गरोदर माता आणि नवजात शिशुंसाठी असलेल्या शासनाच्या योजनांचा प्रचार, प्रसार आदिवासी बहुल भागात करण्यात यावा, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिलेल्या निर्देशाची अंमलबजावणी करावी आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष विजय घाडगे यांच्या नेतृत्त्वात डॉ. जीवन ठाकरे, कळंबचे नगराध्यक्ष दिगांबरराव मस्के, डॉ. रवींद्र कोटेचा, अशोक उमरतकर, बाभूळगाव तालुकाध्यक्ष राजकुमार पत्रे, कळंब तालुकाध्यक्ष ओमप्रकाश चांदुरकर, मुन्ना लाखिया, बसवेश्वर माहुलकर, गीता जळके, गजानन अजमिरे आदींनी निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश खवले यांना निवेदन सादर केले.