तंटामुक्त समित्या नावालाच

शासनातर्फे महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव योजना राबविली जात आहे़ गावात क्षुल्लक कारणांवरून होणारे तंटे गावातच संपुष्टात यावे

पांढरकवडा तालुका : प्रशासकीय कामकाजातील उणिवा हाच अडसर
नरेश मानकर पांढरकवडा
शासनातर्फे महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव योजना राबविली जात आहे़ गावात क्षुल्लक कारणांवरून होणारे तंटे गावातच संपुष्टात यावे आणि गावाला शांततेकडून समृद्धीकडे न्यावे, हा या योजनेमागचा उद्देश आहे़ शासन तंटामुक्त गावांना लाखो रूपयाचे प्रोत्साहनपर बक्षीसही देते़ मात्र काही गावांचा अपवाद वगळता बहुतांश गावातील तंटामुक्त समित्या केवळ कागदावरच दिसत आहे.
गावातील तंटे गावातच सामोपचाराने मिटवून गावाला शांततेकडून समृद्धीकडे नेण्यासाठी राज्य शासनाच्या गृह विभागाने १५ आॅगस्ट २००७ पासून ‘महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव’ योजना सुरू केली. मात्र प्रशासकीय कामकाजातील उणीवा, या योजनेत अडसर ठरत आहे़ या उणीवा दूर केल्यास या योजनेची संकल्पना खऱ्या अर्थाने यशस्वी ठरण्याची शक्यता आहे. ही मोहीम राबविताना सहज उपलब्ध होणारी दारू, ही सर्वात मोठी अडचण निर्माण करीत आहे़ तालुक्यात अनेक गावांत दारू भट्ट्या सुरू आहे़ अनेक गावांतील बहुतांश तंटे हे दारूमुळेच होतात, हे स्पष्ट होत आहे. मात्र केवळ महसूल मिळावा म्हणून शासन गावात दारू विक्रीचे परवाने देऊन विक्री वाढावी, यासाठी सतत प्रयत्न करीत असते, ही दुर्दैवाची बाब आहे़
पोलीस आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांच्या कृपादृष्टीने हातभट्ट्या व अवैध दारू विक्री मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने गावागावात दारू पिणाऱ्यांचे प्रमाण वाढत आहे़ त्यामुळे गावात कायदा व सुव्यवस्था बिघडून फौजदारी स्वरूपाचे तंटे निर्माण होत आहे. तरीही शासन स्तरावर जिल्ह्यात दारूबंदीसाठी कुठलेही प्रयत्न होत नाही़ शेजारच्या चंद्रपूर जिल्ह्यात मागीलवर्षी दारूबंदी झाली. आता यवतमाळ जिल्ह्यातही दारूबंदी करावी, यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. ५० टक्के महिलांनी ग्रामसभेत दारूबंदी करण्याचा ठराव पारित करून शासनाकडे प्रस्ताव पाठविल्यास त्या गावातील दारू बंद होईल, असा शासन निर्णय आहे़ मात्र अशा प्रकारचे ठराव पाठवूनही शासनाने दारूची दुकाने बंद केलेली नाही़ आता गावातील महिला जागृत झाल्या आहेत़ अनेक गावांमध्ये महिलांनी दारूबंदीसाठी पुढाकार घेतला आहे़ शासनाने या बाबीचा गंभीरपणे विचार करणे आवश्यक आहे़ बहुतांश तंटे हे दारूमुळेच होत असल्याचे पोलीस ठाण्यात येत असलेल्या तक्रारीवरून दिसून येतात. गावातील काही तंटे रस्ते, नाल्या, झांज्या सरकविण्यावरून किंवा अतिक्रमण सरकविण्यावरून होतात. यात ग्रामस्थ जेवढे जबाबदार असतात, तेवढाच स्थानिक ग्रामपंचयतीचा गलथान कारभार करणीभूत ठरत आह़े़
ग्रामपंचायत हद्दीचे नकाशे, रस्त्याचे नकाशे, लोकांच्या जागेचे मिळकतीचे दस्तऐवज, वेळोवेळी खरेदी-विक्री होत असलेल्या नोंदीचे संपूर्ण दस्तऐवज ग्रामपंचायतीत उपलब्ध नसतात. गावातील अतिक्रमण काढण्याची कारवाई होत नाही़ यामुळेसुद्धा तंटे होतात़ बहुतांश महसुली आणि दिवाणी तंटे शेताच्या रस्त्यावरून, धुऱ्यावरून, मोजणीवरून, गायरान चारण्याच्या अतिक्रमणावरून, शेताचे पेरवे लिहिन्यावरूनही होतात. यासाटी प्रशासकीय उणीवाच अधिक कारणीभूत ठरत आहेत़
शेतकऱ्यांच्या जमिनीची मोजणी दर तीन वर्षांनी होऊन प्रत्येक शेतकऱ्याच्या सात-बारा उताऱ्याप्रमाणे जमिनीची हद्द कायम ठेवून वऱ्ह्या, खून गोटे अद्ययावत करून देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे़ मात्र शासनाने ब्रिटीश काळात सन १९३० मध्ये केलेल्या मोजणीनंतर शेताची मोजणीच केली नाही. परिणामी बहुतांश शेतांचे खून गोटे, वऱ्ह्या पाण्यामुळे वाहून गेल्या आहे. त्यामुळे भूमीअभिलेख मोजणी निरीक्षकाच्या मोजणीत संभ्रम निर्माण होऊन त्याचे रूपांतर महसुली आणि दिवाणी तंट्यात होत आहे.