विद्यार्थ्यांच्या शोधात शिक्षक फिरताहेत गावोगाव !

पांढरकवडा : पांढरकवडा व पुसद विभागांतर्गत चालविल्या जाणाऱ्या शासकीय व अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांची प्रचंड दैनावस्था पुढे आली आहे. तीन आठवडे होऊनही या शाळा सुरू झालेल्या नाहीत.

प्रवीण पिन्नमवार - पांढरकवडा
पांढरकवडा : पांढरकवडा व पुसद विभागांतर्गत चालविल्या जाणाऱ्या शासकीय व अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांची प्रचंड दैनावस्था पुढे आली आहे. तीन आठवडे होऊनही या शाळा सुरू झालेल्या नाहीत. शाळांमध्ये नोंदणी असलेले विद्यार्थीच अद्याप फिरकलेले नाहीत. या विद्यार्थ्यांना आणण्यासाठी शिक्षक व शाळेचे कर्मचारी फिरत आहे.
सदर प्रतिनिधीने सोमवार १४ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजता तालुक्यातील वांजरी येथे आदिवासी आश्रमशाळेला भेट दिली. महाकाली आदिवासी विकास संस्था, झटाळाच्यावतीने वांजरी येथे ही प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळा चालविली जाते. तेथे वर्ग १ ते १० चे ४०९ विद्यार्थ्यांची नोंदणी आहे. परंतु प्रत्यक्षात आज तेथे १५ ते २० विद्यार्थी आणि तीन ते चार शिक्षक हजर आढळले. शाळेत इतरत्र सर्व शुकशुकाट होता. प्राथमिकचे मुख्याध्यापक एच.एम. मांडवगडे व माध्यमिकचे एम.के. वानखडे उपस्थित होते. शाळेत विद्यार्थी होते, मात्र आखाडी निमित्त ते गावाला गेल्याचे या मुख्याध्यापकांनी सांगितले. शिक्षकांच्या अनुपस्थितीबाबत विचारले असता, ते परिसरातील खेड्यांवर विद्यार्थ्यांना आणायला गेल्याचे सांगण्यात आले. त्याच वेळी नजीकच्या चालबर्डी येथील खासगी आश्रमशाळांचे पाच ते सहा विद्यार्थी पेटी-दप्तर घेऊन दिसले. त्यांना विचारणा केली असता आम्ही सुटीवर गावाकडे जात असल्याचे त्यांनी सदर प्रतिनिधीला सांगितले. अशीच अवस्था तालुक्यातील वाघोलीच्या शाळेवर दिसून आली. स्व. देवराव गेडाम प्राथमिक व माध्यमिक आदिवासी आश्रमशाळा वाघोली येथे सदर प्रतिनिधीने दुपारी १ वाजता भेट दिली. तेथे सर्व वर्ग खोल्या बंदच दिसल्या. ३६६ विद्यार्थ्यांची नोंद असली तरी प्रत्यक्षात अवघे बोटावर मोजण्याऐवढे उपस्थित होते. प्राथमिक मुख्याध्यापक रजेवर होते. तर प्रभारी माध्यमिक मुख्याध्यापक एम.केळझरकर यांनी आखाडीमुळे विद्यार्थी गावाला गेल्याचे सांगितले. आपल्या शाळेत तीन दिवसांपूर्वी १८४ विद्यार्थी हजर असल्याबाबतचे विस्तार अधिकाऱ्यांच्या भेटीतील स्वाक्षरीचे पत्र दाखविले. अतिरिक्त प्रकल्प अधिकारी तथा प्रशासक शिवानंद पेठेकर यांच्या नियंत्रणातील या शाळांची ही अवस्था आहे. या पेक्षाही वाईट अवस्था शासकीय अनुदानित व खासगी आश्रमशाळांची असेल यात शंका नाही.
जिल्ह्यातील आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थीच नाहीत, त्यांना बळजबरीने शाळेत आणावे लागते. त्यामुळे वर्ग खोल्या बंदच असतात. तासिका होण्याचा प्रश्नच नाही. विद्यार्थीच नसल्याने शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारीही शाळेकडे फिरकत नाही. शासकीय सुट्या नियमित घेतल्याच जातात, त्याशिवाय शिक्षक व विद्यार्थी मनमर्जीने वाटेल तेव्हा सुट्या घेतात. त्यांच्यावर आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे यावरून दिसून येते.
जिल्ह्यातील खासगी आश्रमशाळा या बहुतांश राजकीय नेत्यांच्या आणि त्यातही सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या आहेत. त्यामुळे तेथील गैरप्रकार उघड्या डोळ्यांनी पाहूनही प्रकल्प अधिकारीच काय चक्क अमरावतीचे आदिवासी विकास अपर आयुक्तसुद्धा कारवाईची हिंमत दाखवित नसल्याचे सांगण्यात येते. त्याचवेळी आश्रमशाळांच्या काही शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी पाच ते सहा महिन्यांपासून आपले वेतन मिळाले नसल्याची फिर्याद ‘लोकमत’ प्रतिनिधीकडे नोंदविली. पाऊस लांबल्याने बहुतांश आश्रमशाळांमध्ये पाणीटंचाई भेडसावू लागली आहे. अशा वेळी बाहेरुन टँकर आणून काम भागवावे लागते. ही टंचाई पाहता विद्यार्थी येऊच नये, अशीच अनेकांची भावना राहते. आश्रमशाळा विलंबाने सुरू होणार असल्यातरी त्यासाठी मिळणाऱ्या अनुदान, साहित्य पुरवठ्याच्या वेळी मात्र विद्यार्थ्यांची पूर्ण उपस्थिती दाखविण्याची खबरदारी घेतली जाते. जिल्ह्यातील आदिवासी आश्रमशाळा राजकीय नेते, अधिकारी, पुरवठादार आणि यंत्रणेसाठी जणू कुरण ठरले आहेत. पांढरकवडा प्रकल्पाचे १४५ कोटींचे वार्षिक बजेट पाहूनच अधिकाऱ्यांमध्ये पीओसाठी रस्सीखेच चालते. त्यासाठी मोठी ‘रॉयल्टी’ ही भरली जाते. रॉयल्टी हीच या प्रकल्पात पात्रता बनली आहे. (शहर प्रतिनिधी)