ऐका हो ऐका... शिक्षकांच्या अडचणी संपल्या; शिक्षक संवाद दिन कागदावरच

म्हणे वर्षभरात केवळ दोन तक्रारी

अविनाश साबापुरे

यवतमाळ : वेतन विलंब, मेडिकल बिलांचा खोळंबा, जुनी पेन्शन असे एक ना अनेक प्रश्न राज्यातील सात लाखांहून अधिक शिक्षकांना भेडसावत आहेत. पण, गेल्या वर्षभरात राज्यातील केवळ दोन शिक्षकांनीच संवाद दिनात तक्रारी केल्या आणि सेवा हमी अधिनियमाचे पालन होत नसल्याबाबत तर एकही तक्रार नसल्याची माहिती शिक्षण संचालक कार्यालयाने जाहीर केली आहे. त्यावरून शिक्षण खात्याचा कारभार तक्रारमुक्त, कोरा करकरीत असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. मात्र, दुसरीकडे तक्रारी ऐकून घेण्यासाठी आवश्यक असलेला ‘संवाद दिन’ उपक्रम केवळ कागदोपत्री राबविल्याचे दिसून येत आहे.

शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी २९ एप्रिल २०२२ रोजी शिक्षकांच्या अडचणी सोडवून घेण्यासाठी ‘शिक्षक संवाद दिन’ हा उपक्रम जाहीर केला. त्यानुसार, प्रत्येक जिल्ह्यात शिक्षणाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक महिन्यात असा ‘संवाद दिन’ आयोजित करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. त्यासाठी शिक्षकांना १५ दिवस आधी आपल्या तक्रारी सादर कराव्या लागणार आहेत. शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या दरबारात न्याय न मिळाल्यास शिक्षण उपसंचालकांकडे होणाऱ्या संवाद दिनात दाद मागता येणार आहे. तेथेही न्याय न मिळाल्यास संचालक कार्यालयात होणाऱ्या संवाद दिनात तक्रारी ऐकल्या जाणार होत्या. मात्र, अनेक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात संवाद दिनच झाला नाही. जेथे झाला, तेथे केवळ कागदोपत्री झाला.

हाच धागा धरून आरटीआय कार्यकर्ते अनिल सोनवणे यांनी माहिती अधिकार वापरला. गेल्या वर्षभरात संवाद दिनात किती तक्रारी प्राप्त झाल्या, याची माहिती त्यांनी प्राथमिक तसेच माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अशा दोन्ही शिक्षण संचालकांकडून मागितली होती. यासंदर्भात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाने दिलेली माहिती आश्चर्यकारक ठरली आहे. आरटीआयअंतर्गत त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार वर्षभरात संवाद दिनात केवळ दोन तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. तसेच शिक्षण आयुक्तांनी गेल्या वर्षी १८ एप्रिल २०२२ रोजी लोकसेवा हक्क अधिनियमात शिक्षण विभागातील अनेक कामे अधिसूचित केली होती. ती कामे करण्यासाठी २ दिवस ते १५ दिवस असा कालावधी निश्चित केला हाेता. एकीकडे शिक्षक आपली कामे प्रलंबित असल्याची ओरड करीत असताना संचालक कार्यालयाने मात्र आपल्याकडे लोकसेवा हक्क अधिनियमाचे उल्लंघन होत असल्याची वर्षभरात एकही तक्रार आलेली नाही, अशी माहिती आरटीआयमध्ये जाहीर केली आहे. त्यामुळे शिक्षण विभाग आपला कारभार ‘स्वच्छ’ असल्याचा कागदोपत्री आव आणत असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

राज्यात किती आहेत शिक्षक?

- प्राथमिक शिक्षक : १,५९,८८४

- उच्च प्राथमिक शिक्षक : २,२७,०५१

- माध्यमिक शिक्षक : १,९०,५८६

- उच्च माध्यमिक शिक्षक : २,०६,३२६

- राज्यात एकूण शिक्षक : ७,८३,८४७

राज्यात शिक्षक संवाद दिनाचा उपक्रम किंवा लोकसेवा हक्क अधिनियमाची अंमलबजावणीच होत नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागातून न्यायप्रविष्ट होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या वाढत आहेत.

- अनिल सोनवणे, आरटीआय कार्यकर्ता