दोन विभागांच्या कात्रीत अडकले गुरुजींचे पगार; शिक्षण संचालकांनी झटकले हात

शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून शिक्षण संचालक नामनिराळे

अविनाश साबापुरे

यवतमाळ : दिवाळीपूर्वी शिक्षकांचे पगार अदा करण्यासाठी शासनाने १३ हजार ७१० कोटींचा निधी देऊनही नोव्हेंबर उजाडल्यावरही पगार होऊ शकलेले नाहीत. त्यासाठी शिक्षण संचालकांनी राज्यातील सर्वच शिक्षणाधिकाऱ्यांवर जबाबदारी लोटून हात झटकले आहेत. प्रत्यक्षात वेतनाबाबतचा शिक्षण विभागाचा आदेश आणि ग्रामविकास खात्याचा आदेश यातच ताळमेळ नसल्याने वेतन रखडल्याची गंभीर बाब आता पुढे येत आहे.

शासनाने दिवाळीपूर्वीच मंजूर तरतुदीच्या ७० टक्के निधी दिला होता. मात्र, शिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्यातून केवळ ऑक्टोबरचे नियमित वेतन अदा करणे अपेक्षित असताना फेब्रुवारीचे थकीत वेतन, सण अग्रीम, थकीत महागाई भत्ता, सातव्या वेतन  आयोगाचा पहिला, दुसरा व तिसरा हप्ता, वैद्यकीय देयके अदा केले. त्यामुळे ऑक्टोबरचे वेतन शासनाच्या घोषणेप्रमाणे वेळेत अदा झाले नाही, असे सांगत शिक्षण संचालकांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवला.

सण-उत्सवप्रसंगी कर्मचाऱ्यांना सण अग्रीम दिलाच पाहिजे, असे ग्रामविकास खात्याचे स्थायी आदेश आहेत. ग्रामविकास खात्याच्या आदेशानुसार त्यांना सण अग्रीम दिला गेला. गंभीर बाब म्हणजे, त्यात शिक्षण संचालकांनी २० ऑक्टोबरला पत्र देऊन सण अग्रीम देऊ नये, असे कळविले. मात्र, तत्पूर्वीच दर महिन्याच्या नियमांनुसार जिल्हा परिषद प्रशासनाने संचालनालयाकडे सण अग्रीमची देयके शालार्थ प्रणालीवर पाठवून निधीची मागणी केली होती.

ही देयके २० ऑक्टोबरपूर्वीच पासही झाली होती. परंतु, ऐनवेळी शिक्षण विभागाने सण अग्रीम अदा न करण्याचे आदेश काढण्यात आले. त्यामुळे ऑक्टोबरच्या नियमित वेतनासाठी आधीच कमी आलेला निधी आणखी अपुरा पडला. 

असा होतो निधीचा प्रवास

जिल्हा परिषदेतील वित्त विभागामार्फत कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी वार्षिक बजेट संचालनालयाला कळविले जाते. ते संचालनालयातील अंदाज व नियोजन विभागाकडे जाते. याशिवाय दर महिन्याला निधीची मागणी नोंदविली जाते. त्यानुसार ऑक्टोबरच्या वेतनासाठीही मागणी नोंदविण्यात आली होती. परंतु, संचालनालयाकडून त्यातील केवळ ७० टक्के निधी ट्रेझरीकडे देण्यात आला. एकीकडे ही प्रक्रिया होत असताना जिल्ह्यात डीडीओ वन, टू म्हणजे शाळा आणि पंचायत समिती स्तरावरून पगाराची देयके तयार होऊन जिल्हा परिषदेकडे येतात. ती ट्रेझरीकडे जातात. त्यानुसार ट्रेझरीतून सीएमपी प्रणालीनुसार कॅफोमार्फत पंचायत समितीला निधीचे वितरण होते व तेथून बँकेमार्फत पगाराच्या रकमा शिक्षकांच्या खात्यात जातात. परंतु, यावेळी निधीच अपुरा असल्याने त्यातून सण अग्रीम व थकीत देयके अदा करण्यात आली.

यवतमाळ जिल्ह्यात आठ कोटींची कमतरता

यवतमाळ जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या वेतनासाठी ५३ कोटींची गरज होती. त्यासाठी संचालनालयाकडे ५५ कोटींची मागणी नोंदविण्यात आली होती. प्रत्यक्षात ३५ कोटी रुपयेच देण्यात आले. पूर्वीच्या शिल्लक अनुदानातून जवळपास १० कोटींची व्यवस्था करण्यात आली तरीही वेतनासाठी आठ कोटींची कमतरता पडली. परंतु, ग्रामविकास खात्याच्या आदेशानुसार शिक्षकांना सण अग्रीम म्हणून आठ कोटी १२ लाख एवढी रक्कम वितरित करण्यात आली.

सण अग्रीम थांबविण्याचे कारण काय?

माध्यमिक शिक्षकांच्या वेतनासाठी शंभर टक्के निधी देण्यात आला. मात्र, प्राथमिक शिक्षकांच्याच पगारासाठी ७० टक्के निधी का देण्यात आला, असा प्रश्न शिक्षक समितीचे सरचिटणीस विजय कोबे यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच सण अग्रीम देणे बंधनकारक असताना तो ऑक्टोबरमध्ये देऊ नये, असे आदेश संचालनालयाने का दिले? अन्य विभागातील कर्मचायांना सातव्या वेतन आयोगाचे हप्ते मिळालेले असताना प्राथमिक शिक्षकांचे हप्ते देऊ नये, असे आदेश संचालकांनी का दिले? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. मुळात संचालनालयातील अंदाज व नियोजन विभागातील कर्मचारी दरमहा वेतन अनुदान वितरित करताना मनमर्जी करतात. काही जिल्ह्यांना जाणीवपूर्वक कमी अनुदान दिले जाते. समानीकरणाचे तत्त्व तिथे पाळले जात नाही, असाही आरोप आहे.