दहा लाखांचे बांधकाम रजिस्ट्रेशन ४० हजारांत

जिल्ह्याच्या बांधकाम क्षेत्रातील कंत्राटदारांची संख्या अचानक झपाट्याने वाढण्यामागील खळबळजनक वास्तव पुढे आले आहे. जिल्ह्यात शंभरावर कंत्राटदारांनी बोगस रजिस्ट्रेशन केल्याचा प्रकार उजेडात आला आहे. त्यांनी दहा लाखांच्या बांधकाम क्षमतेच्या परवान्यासाठी नांदेडच्या एका तज्ज्ञाला ४० हजार मोजले आहे.

ठळक मुद्देसूत्रधार नांदेडचा : शंभरावर कंत्राटदारांचे परवाने संशयास्पद

राजेश निस्ताने।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्ह्याच्या बांधकाम क्षेत्रातील कंत्राटदारांची संख्या अचानक झपाट्याने वाढण्यामागील खळबळजनक वास्तव पुढे आले आहे. जिल्ह्यात शंभरावर कंत्राटदारांनी बोगस रजिस्ट्रेशन केल्याचा प्रकार उजेडात आला आहे. त्यांनी दहा लाखांच्या बांधकाम क्षमतेच्या परवान्यासाठी नांदेडच्या एका तज्ज्ञाला ४० हजार मोजले आहे.
जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम आणि जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग क्र. १ व २ अंतर्गत कंत्राटदार रजिस्टर्ड आहेत. परंतु गेल्या काही महिन्यांपासून ग्रामीण भागात छोट्या कंत्राटदारांची संख्या अचानक वाढली आहे. त्यांच्याकडे कोणत्याही कामाचा अनुभव नसताना पाच ते दहा लाख रुपये क्षमतेच्या बांधकामाचे परवाने आहेत. त्यांनी अल्पावधीतच ही ‘किमया’ कशी साधली, याचा शोध घेतला असता बोगस रजिस्ट्रेशनचा प्रकार उघडकीस आला. यातील बहुतांश कंत्राटदार जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्र. १ व २ अंतर्गत रजिस्टर्ड झाल्याची माहिती आहे. नांदेडमधील नियम कायद्यांचा अभ्यास असलेला सतीश नामक व्यक्ती या बोगस रजिस्ट्रेशनचा सूत्रधार आहे. विदर्भ-मराठवाड्यात त्याने अशा अनेकांना बोगस पद्धतीने बांधकाम कंत्राटदाराचे रजिस्ट्रेशन मिळवून दिले आहे. दहा लाखांच्या रजिस्ट्रेशनसाठी तो ४० हजार रुपये शुल्क आकारतो. सहसा दोन टक्के रक्कम या बोगस रजिस्ट्रेशनसाठी आकारली जाते. कुठे राजकीय दबावातून तर कुठे संबंधित यंत्रणेच्या हलगर्जीपणामुळे तर कुठे पैशाच्या वजनामुळे असे बोगस कंत्राटदार रजिस्टर्ड झाले आहेत. पुसद, उमरखेड, महागाव, आर्णी, दारव्हा अशा काही तालुक्यात तर त्याने रातोरात असे कंत्राटदार तयार केले आहेत. एकट्या उमरखेडमध्ये संघटना स्थापनेच्या निमित्ताने असे ३० ते ४० कंत्राटदार बोगस पद्धतीने अचानक उभे झाले. काही रजिस्ट्रेशन तर त्याने चक्क स्वत:च्या स्वाक्षरीने जारी केल्याचेही सांगितले जाते. काही दीड कोटीपर्यंतच्या रजिस्ट्रेशनसाठी हा तज्ज्ञ सतीश थेट मंत्रालयातसुद्धा येरझारा मारत असल्याची माहिती आहे.
असे आहेत निकष
पूर्वी दोन लाख मर्यादेच्या बांधकाम कंत्राटदाराला सॉल्व्हन्सीवर रजिस्ट्रेशन मिळायचे. नंतर ही मर्यादा १० लाख करण्यात आली. मात्र त्यासाठी सॉल्व्हन्सीसोबतच अनुभव हा निकष लावला गेला. बोगस रजिस्ट्रेशन करताना दहा लाखांच्या कामाचे अनुभव दाखविले जात असले तरी प्रत्यक्षात त्यापोटी रेकॉर्ड मेंटेन केले जात नाही. अनेकदा एखाद्या आर्किटेक्टने घर बांधले असेल तर संबंधित घर मालकाकडून स्टॅम्प घेऊन त्यावर बांधकामाचा अनुभव दाखविला जातो. आर्किटेक्ट कामाचे मूल्यांकन करून ते झाल्याचे सर्टिफिकेट देतो. परंतु प्रत्यक्षात घर मालकाने या बांधकामाचे पेमेंट कंत्राटदाराला चेकने दिल्याचे रेकॉर्डवर दिसत नाही किंवा त्यापोटी दोन टक्के कर भरल्याची नोंद प्राप्तीकर रिटर्न भरताना घेतली जात नाही. विशेष असे घर बांधण्यासाठी किमान एक वर्ष लागते.
मात्र सदर कंत्राटदार नव्या तारखेत स्टॅम्प घेऊन त्याआड आपले रजिस्ट्रेशन करतो. चेक पेमेंट, रिटर्न, टॅक्स, स्टॅम्पची तारीख याची सखोल चौकशी झाल्यास अशा बोगस कंत्राटदारांचा पर्दाफाश होण्यास वेळ लागणार नाही. यातील काही गैरप्रकार अंगाशी आल्याने अलिकडे आर्किटेक्टने असे प्रमाणपत्र देणे बंद केले आहे.
कोणताही अनुभव नसलेल्या या कंत्राटदारांकडून होणारी रस्ते, पूल, रपटे व इमारतींची बांधकामे मानवी जीवितास प्रचंड धोकादायक आहे. त्यातून शासनाचेही मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची चिन्हे आहे.

सर्वाधिक गैरप्रकार जिल्हा परिषदेत, चौकशीचे आव्हान
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील संबंधित यंत्रणा कागदपत्रांची डोळ्यात तेल घालून तपासणी करीत नसल्याने असे बोगस कंत्राटदार सर्रास रजिस्टर्ड होत आहेत. अनेकदा राजकीय शिफारसी व चिरीमिरीतूनही अशा बोगस कंत्राटदारांचा जन्म झाला आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधीक्षक अभियंत्यांपुढे आपल्याकडे रजिस्टर्ड झालेल्या अशा बोगस कंत्राटदारांच्या तमाम कागदपत्रांची तपासणी करून त्यांचा पर्दाफाश करण्याचे व फौजदारीचे आव्हान आहे.