यंदाच्या शैक्षणिक बजेटमध्ये दहा वर्षांचे नियोजन

यंदा २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षांचे बजेट तयार करताना २०३० पर्यंत कोण-कोणत्या उपक्रमांतून विद्यार्थी विकास साधावा, त्यासाठी कोणते उपक्रम कसे राबवावे, त्यावर किती खर्च करावा आदी मुद्दे ध्यानात ठेवून आराखडा अंतिम करण्यात येत आहे.

ठळक मुद्दे१२ मे रोजी उमटणार केंद्र शासनाच्या मान्यतेची मोहोर२०३० पर्यंतच्या उपक्रमांची आखणी

अविनाश साबापुरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : राज्यातील शाळांमध्ये राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजना आणि उपक्रमांसाठी दरवर्षी उन्हाळ्यात वार्षिक अंदाजपत्रक तयार केले जाते. पुढील वर्षभराचे उपक्रम, त्यावरील खर्च आदींचे नियोजन यात केले जाते. मात्र यंदा २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षांचे बजेट तयार करताना २०३० पर्यंत कोण-कोणत्या उपक्रमांतून विद्यार्थी विकास साधावा, त्यासाठी कोणते उपक्रम कसे राबवावे, त्यावर किती खर्च करावा आदी मुद्दे ध्यानात ठेवून आराखडा अंतिम करण्यात येत आहे. सोमवारी हा आराखडा केंद्र शासनाकडे जाणार असून १२ मे रोजी त्यावर केंद्राच्या मान्यतेची मोहोर उमटण्याची शक्यता आहे.
दोन वर्षापूर्वी सर्व शिक्षा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आणि शिक्षक प्रशिक्षणे या तीन योजनांचे एकत्रिकरण करून समग्र शिक्षा अभियान अमलात आणले गेले, तेव्हापासूनच शैक्षणिक अंदाजपत्रकात बदलांची सुरूवात झाली होती. केवळ ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांचा विचार करण्याऐवजी तीन ते १८ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांसाठी योजनांची आखणी सुरू करण्यात आली होती. मात्र यंदात त्याही पुढे जात आमूलाग्र बदल होण्याचे संकेत आहेत. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या प्रकल्प संचालक डॉ. अश्विनी जोशी यांनी मार्च अखेरीस जिल्हा परिषदा आणि महापालिकांना आपापल्या जिल्ह्याचे शिक्षण विषयक अंदाजपत्रक तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार विविध जिल्हा स्तरावरील अंदाजपत्रके तयार होऊन परिषदेपर्यंत पोहोचली आहेत. आता राज्याचे एकत्रित अंदाजपत्रक २७ एप्रिल रोजी केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला सादर केले जाणार आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून २९ एप्रिल ते ८ मे या कालावधीत सर्व राज्यांच्या अंदाजपत्रकांचे मूल्यांकन करणार आहे. त्यानंतर १२ मे रोजी होणाºया प्रकल्प मान्यता मंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्राच्या पुढील शैक्षणिक सत्राचे अंदाजपत्रक मंजूर होण्याची शक्यता आहे.

दीर्घ कालावधीचे नियोजन कशासाठी?
केंद्र शासनाने २०३० पर्यंत शाश्वत विकासाचे ध्येय (सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल) निश्चित केले आहे. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी एकंदर १७ घटकांवर कामांचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यापैकी चौथा घटक हा गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाशी निगडित आहे. त्यामुळे २०३० पर्यंत गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे ध्येय गाठण्यासाठ समग्र शिक्षा अभियानात विविध उपक्रमांचे समावेशन करण्यात येत आहे. त्यासाठीच यंदाचे समग्र शिक्षाचे बजेट तयार करताना त्यात पुढील दहा वर्षातील उपक्रमांचा समावेश केला जात आहे. त्यात पुढील चार मुद्द्यांवर भर राहणार असल्याचे महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या प्रकल्प संचालक डॉ. अश्विनी जोशी यांनी स्पष्ट केले.
मुला-मुलींना प्राथमिक व माध्यमिक स्तरापर्यंतचे मोफत, समान व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे. त्यातून परिणामकारक अध्ययन फलनिष्पत्ती प्राप्त करणे.
पूर्व प्राथमिक गटातील बालकांची काळजी व सर्वांगीण विकासासाठी शाळांना सुविधाजन्य बाबी उपलब्ध करून देणे.
सर्व स्त्री व पुरुषांना गुणवत्तापूर्ण तांत्रिक, व्यावसायिक व विद्यापीठ स्तरीय उच्च शिक्षणाची संधी मिळवून देणे.
मुला-मुलींमधील विषमता संपवून दिव्यांग व्यक्ती, संरक्षण नसलेली बालके यांना सर्व स्तरावरील शिक्षण व व्यावसायिक प्रशिक्षण मिळवून देणे.