टेंडर नोटीसची कंत्राटदारांकडून होळी

शासनाने अमरावती सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागांतर्गत असलेल्या हॉटमीक्स कंत्राटदारांची देयकेच दिली नाही. शिवाय नवीन कामासाठी बॅचमीक्स प्लाँटची अट टाकली आहे.

यवतमाळ : शासनाने अमरावती सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागांतर्गत असलेल्या हॉटमीक्स कंत्राटदारांची देयकेच दिली नाही. शिवाय नवीन कामासाठी बॅचमीक्स प्लाँटची अट टाकली आहे. याचा विभागीय हॉटमीक्स कंत्राटदार असोसिएशनने निषेध केला असून, येथील बांधकाम विभागात टेंडर नोटीस व शासन निर्णयाची होळी केली.
अमरावती प्रादेशिक विभागात एफडीआरची ४५० कोटींच्या कामाची निविदा काढण्यात आली. कंत्राटदारांनी कर्जाऊ रकमा घेऊन हे काम वेळेत पूर्ण केले. प्रत्यक्षात मात्र या हेडवर पैसेच आले नाही. त्यामुळे कंत्राटदार हे कर्जबाजारी झाले आहे. केलेल्या कामाची देयके शासन देत नाही आणि आता हॉटमीक्ससाठी डीईएम ५० प्लाँट ऐवजी बॅचमीक्स प्लाँटची अट घालण्यात आली आहे. या प्लाँटची किमत तीन कोटी रुपये असून, कंत्राटदाराला वर्षाकाठी ५० ते ६० कोटींची कामे मिळणे आवश्यक आहे. शासन स्कॉडा प्रणाली लादत आहे. हॉटमीक्स प्लाँटसह साईड आणि वाहनांवर जीपीएस सिस्टीम लावण्याचीही अट घातली आहे. कामावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ही अट मुख्य अभियांत्याने लावली आहे.
मुळात रस्त्याचे डिझाईन बनविताना १० टनाच्या हिशोबाने तयार केले जाते. प्रत्यक्षात मात्र ६० ते ८० टनाची वाहतूक होते. त्यामुळे रस्ता केल्यानंतर उखडतो, याला कंत्राटदार जबाबदार राहत नाही. शासनाने आता वाहतुकीच्या हिशोबाने रस्त्याचे डिझाईन बनविणे आवश्यक आहे. शासनाकडून पैसे नसताना निविदा काढल्या जातात. आज प्रत्येक हॉटमीक्स प्लाँटधारक कर्जबाजारी झाला आहे, अशी माहिती विभागीय असोसिएशनचा अध्यक्ष संजय चिद्दरवार यांनी पत्र परिषदेत सांगितली.
यावेळी जिल्हाध्यक्ष रमेश गिरोलकर, जगजीतसिंग ओबेराय, प्रवीण उंबरकर, राहूल काळे, अमोल वारजूरकर, राहूल शिंदे, महेश लुले, नरेंद्र गुघाने, अमीत अग्रवाल, सचिन जिरापुरे, सुरेश वाधवाणी, पी.के. जाधव, मनु उंबरकर, रमेश संकुरवार आदी उपस्थित होते.
(कार्यालय प्रतिनिधी)