१८२ कोटींच्या रस्त्याची निविदा थेट मंत्रालयात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 27, 2018 11:18 PM2018-02-27T23:18:43+5:302018-02-27T23:18:43+5:30
सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या ‘हायब्रीड अॅन्यूईटी’ उपक्रमांतर्गत करळगाव ते बाभूळगाव आणि बाभूळगाव ते कळंब या ५४ किलोमीटरच्या रस्त्याची निविदा मंजुरीसाठी मंत्रालयात पाठविण्यात आली आहे.
राजेश निस्ताने ।
ऑनलाईन लोकमत
यवतमाळ : सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या ‘हायब्रीड अॅन्यूईटी’ उपक्रमांतर्गत करळगाव ते बाभूळगाव आणि बाभूळगाव ते कळंब या ५४ किलोमीटरच्या रस्त्याची निविदा मंजुरीसाठी मंत्रालयात पाठविण्यात आली आहे.
सध्या धामणगाव रोडच्या चौपदरीकरणाचे काम सुरू आहे. परंतु हा मार्ग करळगावपर्यंतच आहे. तेथून पुढे बाभूळगाव चौकापर्यंत दहा मीटर रस्ता बांधला जाणार आहे. त्यात सात मीटर रोड आणि दोन्ही बाजूने तीन-तीन मीटर पेवर शेड (डांबरीकरण) राहणार आहे. बाभूळगावपासून कळंबपर्यंत जाणारा मार्गही याच पॅकेजमध्ये आहे. याशिवाय यवतमाळ बायपास अर्थात लोहारा चौक ते धामणगाव रोड ते नागपूर रोड हा १३ किलोमीटरचा मार्गही या पॅकेजमध्ये समाविष्ठ करण्यात आला आहे. ५४ किलोमीटर अंतरासाठी १८२ कोटी रुपये किंमतीची ही निविदा स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया पूर्ण करून अंतिम मंजुरीसाठी बांधकाम मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आली आहे. १३ टक्के जादा दराची ही निविदा असल्याचे सांगितले जाते. ‘हायब्रीड अॅन्यूईटी’ उपक्रमांतर्गत उपरोक्त १८२ कोटींची कामे होणार आहे. या उपक्रमात पाच कामांचा समावेश होता. मात्र त्यापैकी एकालाच स्थानिक कंत्राटदाराने प्रतिसाद दिला. त्यामुळे आता वेगळा पर्याय शोधला जात आहे.
७६५ कोटींचे रस्ते ‘ईपीसी’तून करणार
‘हायब्रीड अॅन्यूईटी’ उपक्रमात जिल्ह्यात रस्त्यांचे पाच पॅकेज (कामे) काढण्यात आले होते. त्यामध्ये यवतमाळ-दारव्हा ७६ किलोमीटर, पुसद-शेंबाळपिंपरी ५० किलोमीटर, पुसद-गुंज-महागाव ५० किलोमीटर, अकोलाबाजार ते पांढरकवडा ७५ किलोमीटर आणि पांढरकवडा ते झरी ४५ किलोमीटर या कामांचा समावेश होता. २५५ किलोमीटर लांबी असलेल्या या कामांचे एकूण बजेट ७६५ कोटींचे होते. मात्र स्थानिक कंत्राटदारांनी या उपक्रमाला प्रतिसादच दिला नाही. त्यामुळे ही कामे आता ‘ईपीसी’ (इंजिनिअरींग, प्रोक्रुमेंट अॅन्ड कंस्ट्रक्शन) करारातून करण्याचे प्रस्तावित आहे.
‘हायब्रीड अॅन्यूईटी’ अंतर्गत पाच पैकी एका कामाला प्रतिसाद मिळाला असून ही निविदा स्वीकृतीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आली आहे. प्रतिसाद न मिळालेली कामे ‘ईपीसी’मधून करण्याचे विचाराधीन आहे.
- शशीकांत सोनटक्के,
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, यवतमाळ.