पीक विमा काढण्यासाठी अटी-शर्तींचा अडथळा

लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : रबी हंगामातील पिकांचा विमा काढताना शेतकऱ्यांना आधारकार्ड मागितले जात आहे. सोबतच अपडेट सातबारा व ...

ठळक मुद्देअपडेट सातबारा : शेतकऱ्यांंना द्यावे लागणार स्वयंघोषणापत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : रबी हंगामातील पिकांचा विमा काढताना शेतकऱ्यांना आधारकार्ड मागितले जात आहे. सोबतच अपडेट सातबारा व स्वयंघोषणा पत्राची मागणी केली जात असल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भर पडली आहे.
न्यायालयाने आधारकार्डची सरसकट सक्ती करू नका, असा निर्णय दिला. यानंतरही शासकीय कामामध्ये आधारकार्डची सक्ती केली जात आहे. याचा पहिला बळी शेतकरीच ठरत आहे. न्यायालयाच्या निर्वाळ्यानंतरही शासकीय स्तरावर तसे कुठलेच नोटीफिकेशनही निघाले नाही. यामुळे सर्वच ठिकाणी अजूनही आधारकार्ड सक्ती कायम आहे. त्यातच रबीचा पीक विमा काढतानाही आधारकार्ड मागितले जात आहे. यामुळे शेतकºयांपुढील अडचणी वाढल्या आहेत. त्यातच अपडेट सातबारा आणि स्वयंघोषणापत्राची सक्ती केली आहे. यामुळे रबी पीक विमा काढताना आवश्यक कागदपत्रांची जुळवाजुळव करताना शेतकऱ्यांना पैसा आणि वेळ दोन्ही खर्ची घालावा लागत आहे.
निसर्गाच्या लहरीपणाने रबीचे पीक धोक्यात आले आहेत. निसर्ग प्रकोपातून वाचण्यासाठी रबीचा पीक विमा काढला जातो. या पीक विम्याकरिता ३१ डिसेंबर ही अंतिम मुदत आहे. या मुदतीत रबीची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पिकाचा विमा उतरवायचा आहे. त्याकरिता आॅनलाईन प्रक्रिया करावी लागणार आहे. त्यासाठी यावर्षीचा अपडेट सातबारा ज्यावर रबीच्या पिकाचा पेरा नोंद असणे आवश्यक आहे. पेºयाची नोंद नसेल तर शेतकºयाला स्वयंघोषणापत्र द्यावे लागणार आहे. शेतकºयांना पीक विमा काढताच येऊ नये, अशी व्यवस्था शासनस्तरावरून करण्यात आली आहे. एक ना अनेक दस्तावेज व किचकट प्रक्रिया मुळे इच्छा असतानाही शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
खरिपाच्या निकषातच निघावा रबीचा विमा
कर्जदार शेतकऱ्यांचा विमा बँकांनी खरीप हंगामात उतरविला. आता रबीचा विमा उतरविताना ई-महासेवा केंद्रात अर्ज भरावा लागत आहे. या ठिकाणी अनेकवेळा नेट कनेक्टिव्हीटीचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यात बराच वेळ जातो. यामुळे बँक स्तरावरच विमा उतरविण्याची प्रक्रिया व्हावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. रबीच्या पीक विम्यासाठी शेतकºयांना अनेक येरझारा माराव्या लागत आहे.