टेक्सटाईल झोन अधांतरीच

येथील लोहारा नजीकच्या भोयर येथील विस्तारीत एमआयडीसीमध्ये प्रस्तावित टेक्सटाईल झोन अधांतरीच सापडला आहे.

यवतमाळ एमआयडीसी : राजकीय पाठपुरावा नसल्याचा परिणाम
राजेश निस्ताने यवतमाळ
येथील लोहारा नजीकच्या भोयर येथील विस्तारीत एमआयडीसीमध्ये प्रस्तावित टेक्सटाईल झोन अधांतरीच सापडला आहे. हा प्रकल्प येथे होऊ शकतो की नाही, याबाबतच एमआयडीसीच्या तांत्रिक अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण पहायला मिळते.
सुमारे आठ महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमरावतीमधील नांदगावपेठ, यवतमाळातील लोहारा आणि बुलडाणा जिल्ह्यातील चिखली येथे टेक्सटाईल झोनची घोषणा केली होती. या घोषणेनंतरच्या नेमक्या हालचाली काय याबाबत ‘लोकमत’ने आढावा घेतला असता सर्वकाही थंडबस्त्यात असल्याची बाब पुढे आली. एवढेच नव्हे तर हा प्रकल्प येथे होणार की नाही याबाबत एमआयडीसीच्या यंत्रणेतच साशंकता असल्याचे चित्र पहायला मिळाले.
यवतमाळातील लोहारा एमआयडीसीचा विस्तार करण्यासाठी भोयर येथील ९३ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. यातील ६८ हेक्टर जागा खास टेक्सटाईल झोनसाठी आरक्षित करण्यात आली. परंतु ही जागा या झोनसाठी कमी पडत असल्याचे सांगितले जाते. जागेच्या कमतरतेमुळे तेथे आता छोटे भूखंड तयार करुन ते विकसित केले जाणार आहे. एमआयडीसीच्या सूत्रांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, भोयर येथील विस्तारीत ९३ हेक्टर एमआयडीसीला टेक्सटाईल झोन असे नाव दिले गेले आहे. त्याचा आराखडाही मंजूर आहे. त्याच्या अंदाजपत्रकाला प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. काही प्रशासकीय मंजुऱ्या अद्याप बाकी आहे. या विस्तारित ले-आऊटचा लवकरच विकास केला जाणार आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. तेथे प्लॉट पाडण्यात आले आहे.
एमआयडीसीच्या सूत्रांनी दिलेली माहिती पाहता यवतमाळातील टेक्सटाईल झोन अधांतरीच दिसू लागला आहे. विविध कारणांमुळे खुद्द एमआयडीसीच त्यासाठी फारसी इन्टरेस्टेड नसल्याचे दिसून येते. सर्वाधिक कापूस पिकविणारा जिल्हा असूनही येथे प्रक्रिया उद्योग नाहीत. मुख्यमंत्र्यांनी टेक्सटाईल झोन जाहीर केल्यानंतर स्थानिक सर्वपक्षीय नेते मंडळींचा अपेक्षित पाठपुरावा दिसून आला नाही. त्यामुळे एमआयडीसीची यंत्रणा वेगवेगळी कारणे सांगून या झोनमध्ये अडथळा निर्माण करू पाहत असल्याचे दिसते.

अधिकारी म्हणतात, झोनच नाही तर ‘सीईटीपी’ कशाला ?
टेक्सटाईल झोन उभारला गेल्यास त्यातून निघणारे प्रदूषित पाणी शुद्धीकरण करुन पुन्हा वापरात आणता येते. त्यासाठी सुमारे ३०० कोटी रुपये खर्चून सीईटीपी (कॉमन इन्फ्लूएन्ट ट्रीटमेंट प्लॅन) अर्थात जलनिस्सारण प्रकल्प उभारावा लागतो. परंतु टेक्सटाईल झोनमध्ये या प्रकल्पाच्या कोणत्याही हालचाली नाहीत. एमआयडीसीची तांत्रिक चमू तर या प्रकल्पाची आवश्यकताच नसल्याचे सांगत आहे. या चमूच्या म्हणण्यानुसार, यवतमाळात टेक्सटाईल झोनच ‘फिजीबल’ नाही. त्यामुळे ही चमू सध्या तरी सीईटीपीचा विचार करीत नसल्याची माहिती आहे. यवतमाळातील एका मोठ्या उद्योग समूहाने आपले स्वत:चे छोटे सीईटीपी युनिट उभारले आहे. त्यामुळे त्यांचा दूषित पाण्याचा प्रश्न निकाली निघाला आहे. अमरावतीच्या नांदगावपेठ एमआयडीसीतील सीईटीपी प्रकल्प मात्र पूर्णत्वाकडे पोहोचला आहे.

पांढरकवडा, कळंबचा पर्याय
टेक्सटाईल झोनसाठी अमरावतीचे आमदार डॉ. सुनील देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली आमदारांची स्वतंत्र समिती आहे. या समितीमधील दोन आमदारांनी यवतमाळात टेक्सटाईल झोन उभारण्यास विरोध दर्शविला होता. मूळ यवतमाळ तालुक्यात कापसाचे सर्वाधिक पीक होत नाही. तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात खरेदी-विक्रीही होत नाही. येथे अनेक जिनिंग-प्रेसिंग आहे, त्यांनाच पुरेसा कापूस मिळत नसल्याने काही जिनिंग बंद राहतात, अशी कारणे त्यांनी दिली होती. यवतमाळऐवजी त्यांनी भरघोस कापूस पिकविणाऱ्या पांढरकवडा आणि कळंब तालुक्याचा पर्याय सूचविला होता. त्यामुळेच यवतमाळातील टेक्सटाईल झोन फिजीबल आहे का याचा फेरआढावा घेण्याचे आदेश एमआयडीसीला दिले गेल्याचे सांगितले जात आहे.