एमएमसीची मतदान प्रक्रिया सुरू असताना स्थगितीची नामुष्की

सर्वाेच्च न्यायालय आदेश : महाराष्ट्रातील नऊ जागेसाठी सुरू हाेत मतदान

सुरेंद्र राऊत/यवतमाळ 
यवतमाळ : महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेची (एमएमसी) निवडणूक तब्बल तीन वर्षानंतर होत आहे. गुरुवारी सकाळी ८ वाजतापासून मतदान प्रक्रिया सुरू झाली. दुपारी १२ वाजता मतदान स्थगित करण्याचा आदेश धडकला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशावरून शासनाने निवडणूक स्थगितीचा आदेश काढला. प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर मतदान थांबविण्याची नामुष्की ओढावली. 

एमएमसीची मुदत २०२२ मध्ये संपली. २०१६ ते २०२२ हा कार्यकाळ होता. त्यानंतर निवडणूक कार्यक्रम लागला नाही. या बाबत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या. अखेर निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला. प्रत्येक मुख्यालयी मतदान केंद्र देण्यात आले. सर्व नोंदणीकृत एमबीबीएस डॉक्टरांची मतदार म्हणून नोंदणी करण्यात आली. या मतदार यादीत अनेक नामांकित डॉक्टरांची नावेच नव्हती. 

नऊ जागेसाठी ४१ उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते. त्यापैकी नऊ उमेदवारांना निवडायचे होते. महाराष्ट्र आयएमए, परिवर्तन पॅनल व अपक्षांचे पॅनल निवडणूक रिंगणात होते. निवडणूक निर्वाचन अधिकारी कोण राहील यावरून बुधवारी रात्री वादंग झाले. सुरुवातीला निबंधक तथा निर्वाचन अधिकारी वैद्यकीय परिषद मुंबई शिल्पा परब यांना नियुक्त करण्यात आले. मात्र रात्रीतून स्टे आल्यामुळे निर्वाचन अधिकारी बदलण्यात आला. अवर सचिव सुनील कुमार धोंड यांना निर्वाचन अधिकारी म्हणून नियुक्ती देण्यात आली. त्यांच्या निर्देशात मतदान केंद्राध्यक्ष म्हणून तहसीलदारांना नियुक्त करण्यात आले. ठरल्या कार्यक्रमाप्रमाणे गुरुवारी ३ एप्रिल रोजी सकाळी ८ ते सायंकाळी ५ या वेळेत मतदान प्रक्रिया सुरू झाली. दुपारी १२ पर्यंत मतदान सुरू असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मतदान प्रक्रिया स्थगित करण्याबाबतचा आदेश उपसचिव डॉ. तुषार पवार यांच्याकडून देण्यात आला. 

त्यावरून निर्वाचन अधिकाऱ्यांनी तत्काळ निवडणूक प्रक्रिया थांबविली. लिफाफे, मतपेट्या विविध पद्धतीने सील करुन कोषागारात ठेवण्याचे आदेश दिले. महाराष्ट्राचे सर्वोच्च न्यायालयातील एओआर आदित्य पांडे यांच्या निर्देशावरून शासन स्तरावर निवडणूक स्थगितीचा निर्णय घेण्यात आला. 

मतदानासाठी आलेल्या डॉक्टरांचा हिरमोड

एमएमसी निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी डॉक्टर मतदान केंद्रावर पोहोचले. ऐनवेळी मतदान प्रक्रिया स्थगितीचा आदेश धडकल्याने मतदारांचा हिरमोड झाला. जिल्हा मुख्यालयीच मतदान केंद्र हेसुद्धा डॉक्टरांसाठी गैरसोयीचे ठरणारे होते. अत्यावश्य सेवा असल्याने मुख्यालय  सोडून डॉक्टरांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी येणे शक्य नव्हते. दुपारी १२ पर्यंत यवतमाळातील सहा मतदान केंद्रावर १८०८ मतदारांपैकी केवळ १११ जणांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता.