आई गेली मजुरीला, शाळाच सांभाळतेय लेकराला

पुसद, उमरखेड, महागाव, दिग्रस या तालुक्यांमधील हजारो मजूर कुटुंबे दरवर्षी मुंबईसारख्या ठिकाणी हंगामी रोजगारासाठी जातात. हे मजूर तीन-चार महिने सलग गावाबाहेर राहत असल्याने त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न उद्भवतो. यावर उपाय म्हणून शिक्षण विभाग त्या-त्या गावांतील शाळेत ‘हंगामी वसतिगृह’ योजना राबविते. यंदा अशा सहा वसितगृहांना महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडून मंजुरी मिळाली. ही वसतिगृहे २८ डिसेंबरपासून सुरू झाली आहेत. तर येत्या ३१ मार्चपर्यंत चालणार आहेत.

अविनाश साबापुरे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्ह्यात दरवर्षी रोजगारासाठी स्थलांतरित होणाऱ्या मजुरांची संख्या मोठी आहे. अशावेळी त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणात खंड पडतो, त्यांच्या जेवणाचाही प्रश्न निर्माण होतो. मात्र, शिक्षण विभागाने अशा चिमुकल्यांसाठी सहा हंगामी वसतिगृहे सुरू केली आहेत. या ठिकाणी मुलांना जेवण, नाष्टा अशा सुविधांसह कोरोनाचे नियम पाळून शिक्षणही दिले जात आहे. आई-बाबा मजुरीसाठी परजिल्ह्यांत गेलेल्या लेकरांवर या वसतिगृहांनी मायेची छत्रछाया धरली आहे.
विशेषत: पुसद, उमरखेड, महागाव, दिग्रस या तालुक्यांमधील हजारो मजूर कुटुंबे दरवर्षी मुंबईसारख्या ठिकाणी हंगामी रोजगारासाठी जातात. हे मजूर तीन-चार महिने सलग गावाबाहेर राहत असल्याने त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न उद्भवतो. यावर उपाय म्हणून शिक्षण विभाग त्या-त्या गावांतील शाळेत ‘हंगामी वसतिगृह’ योजना राबविते. यंदा अशा सहा वसितगृहांना महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडून मंजुरी मिळाली. ही वसतिगृहे २८ डिसेंबरपासून सुरू झाली आहेत. तर येत्या ३१ मार्चपर्यंत चालणार आहेत. हंगामी अनिवासी स्वरुपाच्या वसतिगृहात मुलांना नाष्टा तसेच जेवण दिले जाते. महिन्यातून एकदा त्यांची आरोग्य तपासणीही केली जाते. सध्या या सहा वसतिगृहांमध्ये एकंदर ४७८ मुले लाभ घेत आहेत. संबंधित शाळा व्यवस्थापन समिती आणि मुख्याध्यापकांकडे या वसतिगृहांचे व्यवस्थापन सोपविण्यात आले आहे. मुलांना सुविधा पुरविण्यासाठी येथे प्रतिविद्यार्थी प्रतिदिवस ३२ रुपये ९७ पैसे इतक्या निधीला मंजुरी मिळाली आहे. कोरोनाकाळात अनेकांच्या जेवणाची अबाळ झाली होती. मात्र, वसतिगृहांमुळे आता मुलांना पोटभर जेवण मिळू लागल्याची माहिती शिक्षणाधिकारी प्रमोद सूर्यवंशी यांनी दिली.

यंदा स्थलांतर घटले
दरवर्षी महागाव, पुसद, उमरखेड, दिग्रस या तालुक्यातील हजारो मजूर ऊसतोडीच्या कामासाठी, वीटभट्टीच्या कामासाठी स्थलांतर करतात. मात्र, यंदा स्थलांतराचे प्रमाण घटले आहे. कोरोनाच्या संकटात मुंबई, औरंगाबादसारख्या शहरातून खेड्यात परतलेले मजूर पुन्हा गाव सोडण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. गावातच मिळेल ते काम करण्याची मानसिक तयारी अनेकांनी केली आहे. त्यामुळे यंदा केवळ सहा हंगामी वसतिगृहांची गरज निर्माण झाली. दिग्रस तालुक्यात तर एकाही वसतिगृहाचा प्रस्ताव आला नाही.

हंगामी वसतिगृहांवर शिक्षण विभागाचा ‘वाॅच’
हंगामी वसतिगृहांचा दररोज तालुका आणि जिल्हास्तरावरून शिक्षण विभाग आढावा घेत आहे. किती मुले वसतिगृहात आली, किती जणांना जेवण दिले गेले आदींचा अहवाल रोजच्या रोज घेतला जात आहे. त्यासाठी प्रत्येक मूल जेवण करतानाचा फोटो ऑनलाईन पाठविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दरम्यान, वसतिगृह सुरू करण्यापूर्वी सर्व मुख्याध्यापकांना यवतमाळात बोलावून व्यवस्थापनाबाबत तसेच लेखाविषयक प्रशिक्षण देण्यात आले.