चार वर्षांत ‘एडीओं’चे दौरेच नाहीत

जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकाऱ्यांनी गेल्या चार वर्षांत कोणत्याही प्रकारचे दौरेच केले नसल्याचे वास्तव उघडकीस आले आहे

धक्कादायक वास्तव : जिल्हा परिषद उपाध्यक्षांनी उघडकीस आणला प्रकार
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकाऱ्यांनी गेल्या चार वर्षांत कोणत्याही प्रकारचे दौरेच केले नसल्याचे वास्तव उघडकीस आले आहे. जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष बाळासाहेब मांगुळकर यांनी मागितलेल्या माहितीनंतर हे धक्कादायक वास्तव समोर आले.
जिल्हा परिषद कृषी विकास अधिकारी म्हणून ३ डिसेंबर २०१२ पासून जे.आर.राठोड कार्यरत आहेत. राज्य शासनाने जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांसाठी परिपत्रक क्रमांक परांस/१0८५/प्र.क्र.-१२२९/५७, दिनांक २१ जुलै १९८६ नुसार दौरे व रात्रीचे मुक्काम विहित केले आहे. तसेच दौरे करताना दौरा दैनंदिनी, संभाव्य दौरा दैनंदिनी दर महिन्याला सक्षम अधिकाऱ्यांकडे विहीत मुदतीत सादर करण्याचे बंधन घातले आहे. याच परित्रकाचा आधार घेत उपाध्यक्ष बाळासाहेब मांगुळकर यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे राठोड यांच्या दौऱ्यांची माहिती मागितली.
उपाध्यक्षांच्या पत्रानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना माहिती मागितली. त्यांनी या संदर्भात कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे माहिती मागितली. त्यात पत्रातून कृषी अधिकाऱ्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून दौरा दैनंदिनी मंजूर करून घेतली असल्यास मंजुरीचे पत्र तीन दिवसांच्या आत सादर करण्याचे निर्देश दिले.
कृषी विभागाने चक्क या संदर्भात कार्यालयीन दस्तऐवज व अभिलेखांची पडताळणी केली असता, जे.आर.राठोड यांनी संभाव्य दौरा दैनंदिनी, प्रत्यक्ष दौरा दैनंदिनी कार्यालयात सादरच केल्या नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे हा सर्व प्रकार उघडकीस आला. आता या प्रकरणी राठोड यांच्याविरूद्ध कोणती कारवाई होते, याबाबत जिल्हा परिषद वर्तुळात उत्सुकता लागली आहे. (शहर प्रतिनिधी)

शिस्तभंग कारवाईसाठी प्रशासनाकडे जोर
४उपाध्यक्ष बाळासाहेब मांगुळकर यांनी कृषी विकास अधिकाऱ्यांनी गेल्या चार वर्षांत दौरा दैनंदिनी व संभाव्य दौरा दैनंदिनी सादर न करणे, ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे म्हटले आहे. याप्रकरणी शासन परिपत्रकानुसार राठोड यांच्याविरूद्ध नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी केली. तसेच दौरा दैनंदिनी विहित मुदतीत सादर न केल्यामुळे त्यांना वेतनसुद्धा अनुज्ञेय ठरत नसून त्यांच्या वेतनाचीही वसुली करण्याची मागणी केली. याबाबत मांगुळकर यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र दिले आहे.