१५ दिवसांपासून अन्नाचा कणही आला नाही

सुरुवातीला समाजसेवी संघटनांनी त्यांच्या जेवणासाठी हिरीरीने पुढाकार घेतला. मात्र हा ‘पाहुणचार’ १५ दिवसच. त्यानंतर येथे प्रशासनाने दखल दिली. या मजुरांना दर हप्त्याला पैसे देण्याचे आदेश त्यांच्या कंत्राटदारांना दिले. ही बाब समजताच डबे आणणाऱ्या समाजसेवी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी या शेल्टर कॅम्पकडे फिरकणेही सोडून दिले. आता मजुरांना हक्काचे पैसे मिळणार असल्याने त्यांना मदतीची गरज नाही, असा त्यांचा समज झाला.

ठळक मुद्देप्रशासन आणि संघटनांचे ‘पहले आप, पहले आप’ : बोदडमधील स्थलांतरित मजुरांना गावी परतण्याचे वेध

अविनाश साबापुरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या मजुरांच्या जेवणाची आम्ही काटेकोर काळजी घेतोय, असा दावा जिल्हा प्रशासन करीत आहे. मात्र जिल्हा कचेरीपासून अवघ्या पाच-सहा किलोमीटवरील बोदडमध्ये अडकलेल्या मजुरांना तब्बल १५ दिवसांपासून जेवण मिळालेले नाही. मजुरांना कंत्राटदारांनी पैसे द्यावे, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली. तर प्रशासनच पुढाकार घेत असेल तर आम्ही जेवण कशाला पोहोचवू या मानसिकतेतून सामाजिक संघटनांनीही मजुरांकडे दुर्लक्ष केले.
यवतमाळ-चौसाळा रोडवरील बोदड गावात एका महाविद्यालयाच्या इमारतीमध्ये गेल्या ४० दिवसांपासून ४४ मजुरांना ठेवण्यात आले आहे. त्यांच्यापर्यंत शासकीय मदत कशी पोहोचत आहे याचा ‘लोकमत’ने मंगळवारी प्रत्यक्ष आढावा घेतला असता भीषण वास्तव पुढे आले.
लॉकडाऊन जाहीर होताच यवतमाळ आणि परिसरात अडकलेल्या ४४ मजुरांना या महाविद्यालयात आणून ठेवण्यात आले. यात झारखंड, बिहार, मध्यप्रदेश, कर्नाटक येथील मूळ रहिवासी असलेल्या मजुरांचा समावेश आहे. यातील कुणी पोकलॅनवर काम करणारे तर कुणी यवतमाळ शहरातील रस्ते बांधकामात चेंबर बांधणारे मजूर आहे.
सुरुवातीला समाजसेवी संघटनांनी त्यांच्या जेवणासाठी हिरीरीने पुढाकार घेतला. मात्र हा ‘पाहुणचार’ १५ दिवसच. त्यानंतर येथे प्रशासनाने दखल दिली. या मजुरांना दर हप्त्याला पैसे देण्याचे आदेश त्यांच्या कंत्राटदारांना दिले. ही बाब समजताच डबे आणणाऱ्या समाजसेवी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी या शेल्टर कॅम्पकडे फिरकणेही सोडून दिले. आता मजुरांना हक्काचे पैसे मिळणार असल्याने त्यांना मदतीची गरज नाही, असा त्यांचा समज झाला. तर दुसरीकडे ४४ पैकी बहुतांश मजुरांचे कंत्राटदार पळून गेले. तर काही मजुरांच्या कंत्राटदारांनी हप्ता सुरू केला. मात्र तो हप्ता एका कुटुंबाला हजार रुपये एवढा अत्यल्प आहे. यातील काही मजूर चार-चार छोट्या मुलांसह आहे. या सर्वांच्या जेवणाचा खर्च हजार रुपयात भागणे शक्य तरी आहे का? आणि स्वत: जेवण खरेदी करतो म्हटले तरी दुकाने उघडी नाहीत. शिवाय बोदडच्या शेल्टर कॅम्पपासून जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने किमान पाच किलोमीटर अंतरावर आहे. एवढ्या परिसरात संचारबंदीच्या कालावधीत फिरणेही अशक्य आहे. त्यामुळे गेल्या १५ दिवसांपासून आम्ही जमेल तसे जगत आहो, अशी व्यथा या मजुरांनी व्यक्त केली.

आता जेवण नको, घरी जाऊ द्या !
१५ दिवसांपासून जेवणाची आबाळ असली तरी आता या मजुरांना अन्नाची मदत नको आहे. त्याऐवजी आम्हाला आमच्या राज्यात पाठवा, अशी मागणी त्यांनी केली. परतीची परवानगी मिळविण्यासाठी या मजुरांनी मंगळवारीच सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठले. मात्र तेथे डाळ शिजली नाही. मजुरांनी सांगितले की, ‘वो साहब बोलरे थे, तुम लोग पसर्नल गाडी करो. फिर हम तुम्हारा मेडिकल करेंगे और भेजेंगे.’ आता ज्यांच्याकडे जेवणासाठी पैसे नाही ते किरायाने वाहन कसे करतील, हा प्रश्न आहे.

गाडीसाठी ‘स्पॉन्सरर’ मिळेल का ?
जिल्हा प्रशासनाने सोमवारीच २३८ मजुरांना स्वखर्चाने वाहन करून देऊन उत्तरप्रदेशकडे रवाना केले. मात्र मंगळवारी परवानगीसाठी गेलेल्या बोदडमधील मजुरांना स्वखर्चाने गाडी करण्यास सांगण्यात आले. त्यामुळे ‘एक ही दिन मे कायदा कैसे बदल गया’ असा प्रश्न या मजुरांनी उपस्थित केला. आम्हाला आजवर जेवणासाठी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मदत केली. आता अशाच कुण्यातरी दात्याने गाडीच्या भाड्यासाठी ‘स्पॉन्सरर’ बनावे, अशी अपेक्षा या मजुरांनी बोलून दाखविली.

झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेशात पाठवा
बोदडमधील शेल्टर कॅम्पमध्ये परवीन कुमार रवाने, वासुदेव जाधव हे झारखंडमधील मजूर आहेत. तर प्रमोद राम, नबी अख्तर हे बिहारचे मजूर आहेत. याशिवाय राहुल कुमार बन्सल, दिवाकर बन्सल, सुलेखा बन्सल, मोहिलाल बन्सल, काजल बन्सल, संदीप बन्सल, साधना बन्सल, लक्ष्मी बन्सल, कृष्णकुमार बन्सल, रिंकू बन्सल, साहील बन्सल, रामसेवत साबू हे मध्यप्रदेशातील मजूर अडकले आहे. त्यांच्यसोबत दीपांश, दीपांशू, अनिका अशा नावाची पाच-सहा वर्षांची मुलेही आहेत. याशिवाय कर्नाटकमधील २५ मजूर येथे थांबलेले आहेत.