कोट्यवधी खचरूनही आदिवासींचा विकास नाही

आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या प्रकल्प कार्यालयामार्फत आत्तापर्यंत शेकडो योजना राबविण्यात आल्या. या योजनांवर करोडो रुपयांचा खर्च करण्यात आला.

यवतमाळ : आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या प्रकल्प कार्यालयामार्फत आत्तापर्यंत शेकडो योजना राबविण्यात आल्या. या योजनांवर करोडो रुपयांचा खर्च करण्यात आला. परंतु आदिवासी बांधवाचा पाहिजे तसा विकास झालाच नाही.
आदिवासी बांधवांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, समाज सुशिक्षित व्हावा, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने १९७२ मध्ये पांढरकवडा येथे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाची स्थापना केली. त्यानंतर पुसद येथेही आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय देण्यात आले आहे. परंतु आदिवासीबहुल असलेल्या या भागातील आर्थिक परिस्थिती, आरोग्य विषयक उपलब्धता, सामाजिक व शैक्षणिक जागृती बघता शासनाच्या या सर्वसमावेशक योजनांमुळे आदिवासी बांधवांचा कोणता विकास झाला? मागील ४0 वर्षांत या योजनांचे फलित काय? असा प्रश्न उपस्थित होतो. आदिवासी विकास प्रकल्पामार्फत शेकडो योजना राबविण्यात येतात. तरी या योजना आदिवासींपर्यंत पूर्णत पोहोचत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.
प्रत्यक्ष लाभाचा विषय वेगळा असला तरी योजना राबविणार्‍या या यंत्रणेतील कमतरता, त्रुट्या अद्याप दूर करण्यात आल्या नाहीत. दरवर्षी या प्रकल्प कार्यालयाला कोट्यवधींचा निधी मिळतो. संपूर्ण जिल्हय़ाच्या अंदाजपत्रकाखालोखाल प्रकल्प कार्यालयाचे अंदाजपत्रक असते. दरवर्षी अनुसूचित जमाती अनुदानातून कोट्यवधी रुपये बांधकामावर खर्च केले जातात. यात विविध आश्रमशाळा व वसतिगृहांच्या बांधकामांचा समावेश आहे.
आदिवासी भागातील विकास कामे ही ठक्कर बाप्पा योजनेअंतर्गत केली जातात. परंतु ही कामे करण्यासाठी व त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रकल्प विभागाजवळ स्वतची यंत्रणा नाही. त्यामुळे दुसर्‍या कोणत्याही यंत्रणेला अनुदान देऊन मोकळे व्हावे लागते.
पांढरकवडा प्रकल्प कार्यालयांतर्गत शासकीय व खासगी अनुदानित अशा शेकडो आदिवासी आश्रमशाळा आहेत. परंतु काही खासगी अनुदानित आश्रमशाळा सोडल्या तर बहुतेक आश्रमशाळांचा दर्जा हा अतिशय निकृष्ट आहे. प्रकल्प कार्यालयात अनेक वर्षांंपासून मोठय़ा प्रमाणावर कर्मचार्‍यांच्या जागा रिक्त आहेत. या प्रकल्पामार्फत आदिवासींसाठी अनेक योजना राबविल्या जात असल्या तरी, त्या योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही त्यांची स्थिती ‘जैसे थे’च आहे.  (कार्यालय प्रतिनिधी)